काठमाडौं । देश संघीयतामा गएपनि करिव एकदशक पुग्न लागेको छ । मुलुकमा संघीयता लागु भएको दशक पुगिसक्दा पनि सरकारले संघीय निजामती कर्मचारी ऐन, ल्याउन सकेको छैन । निजामती कर्मचारी ऐन लागु गर्न नसक्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तिनै तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नसक्दा तिनै तहको सरकारमा विचौलियाहरु हावी भएका छन् । विचौलिया हावी भएपछि सेवाग्राहीहरुको काम अलपत्र पर्ने गरेका छन् ।
सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नसक्दा जनप्रतिनिधि र विचौलियाको सेटिङमा व्यापक भ्रष्टाचार र अनियमितता फस्टाएको छ । खासगरी राजश्व, वाणिज्य तथा आपूर्ति, कम्पनी रजिष्ट्रार, घरेलु, मालपोत, नापी, स्वास्थ्य, शिक्षा र यातायात जस्ता कार्यालयहरुमा विचौलिया र जनप्रतिनिधिको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । यी कार्यालयहरुमा सेवाग्राही आफै काम लिएर गएको खण्डमा विभिन्न बहाना बनाएर कर्मचारीले पन्छाउने काम गर्दछन् ।
सुविधायुक्त ठाउँमा यस्तो अवस्था छ भने दूर्गम ठाउँहरुमा कर्मचारी नभएर सेवाग्राहीका कामहरु ठप्प भइरहेका छन् । कर्मचारीहरु भएको कार्यालयमा पनि सेवाग्राहीले लिएर गएको काम नहुने तर त्यहीं काम विचौलियाले लिएर गएको खण्डमा तुरुन्त भइहाल्छ । उनीहरुबीच पहिला नै सेटिङ भइसकेको हुन्छ । त्यो कामको लागि जनप्रतिनिधिलाई भनेको खण्डमा पनि विचौलियालाई नै देखाउने गरिन्छ । खासगरी यस्ता कार्यालयहरुमा लेखनदास र कम्प्युटर अप्रेटरको भूमिका महत्वपूर्ण रहने गरेको छ । उनीहरुले घुस खान पाउने काम भए तुरुन्त गरिदिन्छन् घुस नदिने सेवाग्राही आफै उपस्थित भएको काम महिनौ दिन लगाएर दिकदार बनाउने गर्दछन् ।
यस्ता विषय उठाउन गरी तामाकोशी सन्देश साप्ताहिकले पटक–पटक समाचार सम्प्रेषण गर्दा पनि सरकार र सम्बन्धित निकायले ध्यान दिएको पाइँदैन । बरु उल्टै समाचारको विषयलाई लिएर पत्रकारलाई धम्क्याउने काम हुँदै आएको छ । उता, यस्ता कार्यालयहरुको भ्रष्टाचार, विकृति र विसंगतिको समाचार प्रकाशित भएपछि केही पत्रकार भनौदाहरुले हजुरको विषयमा यस्तो समाचार आएको रहेछ त्यसलाई म लिाउछु भनेर बार्गेनिङ गर्ने गरेका उदाहरण पनि थुप्रै छन् ।
