सामुदायिक वनमा पानको सवाल र दोलखामा संवाद

सरकारी संरचनामा दर्ता भएका तर स्थायी लेखा नं. नलिएका संस्थाहरुलाई अहिले मौका छ । जती वर्ष अघि दर्ता भएको भए पनि फागुन मसान्तसम्ममा पछिल्ला ३ वर्षका लेखापरिक्षण र ती प्रतिवेदनमा औल्याएका करहरु तिरेर स्थायी लेखा नं. लिन पाइन्छ । नेपालमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरु दर्ता हुन लागेको ३ दशक नाघि सक्यो । ती मध्ये धेरै समूहहरुले त्यो लेखा नंं लिएका छैनन् । यदी यो मौका सदुपयोग गर्न सकिएन भने दर्ता भएको बर्ष देखिकैं लेखापरिक्षण प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्ने र सो अनुसारको कर पनि तिर्नु पर्ने हुन्छ । सामुदायिक वनहरु स्थायी लेखा नंं लिन कोशिस गरिरहेका छन् तर विभिन्न कठिनाई देखिएको छ । यसकालागि दोलखामा एक संवाद कार्यक्रम सञ्चालन भएको थियो ।

स्थायी लेखा नं. को आवश्यकता
वैधानीक संस्थाको आर्थिक कारोवारकोलागि स्थायी लेखा नं (पर्मानेन्ट एकाउन्ट नं) आवश्यक पर्दछ । यसलाई छोटकरीमा ‘पान’ पनि भन्ने गरिन्छ । बोलिचालीको भाषामा ‘प्यान’ पनि भन्ने गरिन्छ । मान्छेको जन्म दर्ता गरेर मात्र पुग्दैन नागरिकता चाहिन्छ भने झैं कुनै पनि संस्था सम्वन्धीत सरकारी निकायमा दर्ता भएर मात्र पुग्दैन । आर्थिक कारोवारकोलागि पान चाहिन्छ ।

सामुदायिक वनहरु धेरैले दर्ता भएर पनि पान लिएका थिएनन् । त्यस्तालाई नेपाल सरकारले २०८१ फागुन मसान्तसम्म मौका दिएको छ । जती पहिला दर्ता भएको भए पनि पछिल्ला ३ वर्षको लेखापरिक्षण प्रतिवेदन पेश गरेर पान लिन सकिन्छ । यो मौका छोप्न वन कार्यालय र फेकोफनले सबै समूहलाइ आव्हान र सहजिकण गरिरहेको छ । समूहका अगुवा करदाता सेवा कार्यालयमा धाउन थालेका छन् ।

तर पनि यो प्रकृया जटिल र दुविधा भएको महसुस गरी डिभिजन वन कार्यालय दोलखा र फेकोफन दोलखाले एक संवाद आयोजना ग-यो । संवादमा आयोजक संस्थाका अलावा करदाता सेवा कार्यालय दोलखाबाट समेत जिम्मेवार संवादकर्ताका रुपमा आमन्त्रण गरिएको थियो । दोलखाका १० हेक्टर भन्दा कम वन क्षेत्र भएका र केही ठुला सामुदायिक वन गरी ४९ जना वनका अध्यक्षहरु सहित ६५ जना जतीको सहभागीता रहेको थियो ।

संवादमा प्रश्न र उत्तर
सामुदायिक वनका प्रतिनिधिले आफ्ना जिज्ञासा राखे ।

प्रश्नः वन कार्यालयको सिफारिस, समूह दर्ता एवं वन हस्तान्तरणको प्रमाणपत्र, कार्यसमितिको निर्णयको फोटोकपी, समितिका सवैको नागरिकताको फोटोकपी, पानमा फोटो टाँस्नेको फोटो, विधान, वन कार्ययोजना र लालपुर्जा पेश गर्नु पर्ने भनिएको छ । समूहको विधान, वन कार्ययोजनाको ठेली पूरै फोटोकपी किन चहियो ? अनावश्यक खर्च बढ्यो ।

उत्तरः विधान र कार्ययोजनको ठेली नैं चाहिन्न । उद्देश्य र चारकिल्ला भएको ४ पन्ना जतीको फोटोकपी राख्ने हो । त्यो फोटो कपी करदाता सेवा कार्यालयले नैं गरिदिन्छ । यसमा समूहको खर्च हुँदैन । प्रश्नः पान लिन लालपुर्जा किन चाहियो ? कस्को लालपुर्जा राख्नु ? लालपुर्जा राख्न कोही पनि तयार नहुने अवस्था आयो ?

उत्तरः समूहको कार्यालय रहेको स्थान थाहा पाउन हो । बैठक कहाँ वस्नु हुन्छ सो कोलागि खोजेको हो ।

प्रश्नः हाम्रो त कार्यालय नैं झोलामा हुन्छ । (एक अध्यक्षले झोलाबाट समूह छाप र लेटर प्याड निकाली देखाउनु भयो) । वैठक त वन क्षेत्रमा नैं वस्छौं । वनको त लालपुर्जा छैन । वन कार्यालयले दिएको समूह दर्ताको प्रमाण पत्र र वन हस्तान्तरणको प्रमाण पत्र हो ।

उत्तरः कार्यालय पनि हुँदैन र वैठक पनि वन क्षेत्रमा नैं वस्छ भने सोही व्यहोरा निर्णय पुस्तिका लेखेर पेश गर्नु होला ।

प्रश्नः स्थायी लेखा नं.को प्रमाणपत्रमा व्यक्तिको फोटोको सट्टा संस्थाको छाप राख्न किन नमिल्ने ? (केही जिल्लाहरुमा फोटोको ठाउँमा छाप प्रयोग पनि पान को प्रमाण पत्र दिएको छ )

उत्तरः यस विषयमा पनि विकल्प हेर्न सकिन्छ ।

माथि उल्लेखित प्रश्नको अतिरिक्त अन्य प्रश्नहरु आएका थिए र छलफल गरिएको थियो ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको विस्वास लागेन होला करदाता सेवा कार्यालयलाई । तर सरकारी वन कार्यालयले दिएको सिफारिस र त्यहि कार्यालयले उपलव्ध गराएको प्रमाणपत्रलाई आधार मानेर पान दिन किन नमिल्ने ?

करमा आउन उत्प्रेरित गर्ने काम करदाता सेवा कार्यालयको हैन र ? आफ्ना करदाताको अवस्था कस्तो छन् भनेर आंकलन किन नगरेको ? कर तिर्छु भन्दा अनावश्यक झन्झट किन ? कर तथा पानको प्रकृया सरल बनाउन र नियमित गराउन वन कार्यालय र फेकोफनले के गर्दछ ? १० वर्षको एक पटक कार्ययोजना वनाउन नसक्ने अवस्था छ तर हरेक वर्ष अडिट र कर चुक्ता प्रमाणपत्र लिने खर्च कसरी जोहो गर्ने ?
उपभोक्ताको प्रश्न तथा जिज्ञासाको समाधान वा उत्तर सम्वन्धीत पदाधिकारीहरुबाट दिइएको थियो । करदाता सेवा कार्यालयबाट सन्तोष सापकोटा, वन कार्यालयबाट कृष्णराज न्यौपाने र फेकोफनबाट जगन्नाथ बस्नेतले जवाफ दिनु भयो ।

संवादमा उपस्थीत सामुदायिक वनहरु मध्ये थोरैले मात्र वन कार्यालय र स्थानीय सरकारमा प्रगति प्रतिवेदन वुझाएको देखियो । लेखापरिक्षण गराउने सामुदायिक वनहरु पनि थोरै पाइयो । अव पानमा गए पछि यी कामहरु नियमित गर्नै पर्ने र हरेक बर्ष कर चुक्ता लिनु पर्ने हुन्छ । ससाना सामुदायिक वनहरु जस्को आम्दानी वर्षको ३ हजार पनि नभएको पाइयो ।

यो पान र कर चुक्ता प्रकृयामा जान कठिनाई हुने विषयमा चर्चा भयो । यदी त्यस्तो अवस्थामा नजिकको पाएक पर्ने सामुदायिक वनहरुसँग एकिकरण गर्न सकिने यसमा वन कार्यालय र फेकोफन सहजिकरण गर्ने सल्लाह भयो । एकिकरण पश्चात सामुदायिक वनहरुको दर्ता र पान एउटै हुने तर उपसमूह वनाएर स्वायत्त तरिकाले सामुदायिक वनहरु सञ्चालन गर्न सकिने विषयमा समेत चर्चा भयो ।

सामुदायिक वनमा देखा परेको स्थायी लेखा नंं सम्वन्धधि सवाल माथि संवाद भयो । संवादबाट उपाय खोजियो । केही समाधान भेटियो । यसै गरी देखा परेका सवालमा नियमित संवादको खाँचो छ । संवादको तागत मह्रत्वपूर्ण हुने देखियो । यस संवादमा निस्केको निचोड इमान्दारपूर्वक कार्यान्वयन हुन सकोस्, शुभकामना ।