राष्ट्रिय योजना आयोग बालुवाटारको छायामा

काठमाडौं । नेपालमा राष्ट्रिय योजना आयोग गठन भएको ६८ वर्ष पूरा भइसकेको छ । ६८ वर्ष पुरा भएतापनि राष्ट्रिय योजना आयोगले खासै उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन । सरकार फेरिएसँगै एउटा सरकारले एउटा योजना बनाउँछ अर्को सरकार आएपछि अर्को योजना बनाउने कारणले गर्दापनि राष्ट्रिय योजना आयोग पङ्गु बन्दै गएको छ । नेपालमा संघीयता लागू भएपछि राष्ट्रिय योजना आयोगलेपनि सातवटै प्रदेशमा विकास निर्माणको लागि बजेट बनाउने र योजना बनाउने मै दिन कटाइ रहेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले खासै उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन ।

कहिले त पञ्चवर्षीय योजन कहिले त बहुवर्षिय योजना बनाएता पनि सडक, खानेपानी, शौचालय आदि समावेश भएका विकासका परियोजनाको अवस्था के? कस्तो छ भन्ने जानकारी राष्ट्रिय योजना आयोगले राख्न सकेको छैन । कालोपत्र सडक त बन्यो, तर सिमेन्ट लगाएका गुणस्तरहिन, टिनले छाएका घर, टहरा बने तर पर्यावरण अनुसारको मजबुत बन्न सकेन । हामीले त्यसलाई विकासको सूचक मान्यौं तर आर्थिक दृष्टिकोणले बजारलाई फाइदा कति दियो र विकासको नाममा बजेट घोषणा भए अनुसारको काम किन भएन भन्ने प्रश्नको जवाफ राजनितिक दलका नेता र उच्च निकायका कर्मचारीहरुले त्यसको जवाफ दिन सकेका छैनन् ।

६८ वर्ष अघिदेखि आर्थिक योजना ल्याएको आयोगले कुनैपनि महत्तवपूर्ण विकासको खाका तयार गर्न सकेको छैन । राजनितिक सोस र फोर्सको आधारमा योजना बनाउने परम्पराले पनि देशमा विकासको काम हुन सकेको छैन । मुलुकबामा स्तरोन्नति हुने कुनै ठोस योजना पनि छैन । दिगो विकास र विज्ञताको आधारमा योजना बनाउनुपर्ने थियो । तर, त्यो अहिले सम्म पुरा हुन सकेको छैन ।

गरिबीको रेखामुनि रहेकाहरुको सङ्ख्या उल्लेख्य रुपमा घटेपनि जनताको जीवनस्तर माथि उठ्न सकेको अवस्था छैन । ग्रामीण क्षेत्रका अधिकांश जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि रहेका छन् । सरकारले धेरै योजना ल्याएपनि गरिबीको संख्या घट्न सकेको छैन । सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्दा अधिकांश नेपालीहरु विदेशीन बाध्य भएका छन् । विदेशमा रोजगारीका लागि जानेको सङ्ख्या वर्षेनी बढ्दै गइरहेको छ । रोजगारीका अवसर सरकारले दिन नसक्दा बेरोजगारीको संख्या दिनप्रति दिन बढ्दै गएको छ ।

देशैभरि धनी झन् धनी र गरिब झन् गरिब बन्दै गएका छन् । उद्योगी, व्यापारी, सेयर लगानी कर्ता, बैंकर, क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी आदि स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरेको छ । खासगरी उद्योगी र व्यापारिलाई फाइदा हुने काम भएको छ । नेपालका सबैभन्दा धनी व्यक्तिहरुले आर्जन गरेको सम्पत्ति विदेशी बैंकमा थुपार्ने गरेका छन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले २०७८÷७९ पन्ध्रौँ योजनाको खाका तयार गरेको थियो । गरिबीको रेखामुनिको जनसङ्ख्या एघार दशमलव दुई प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, २० दशमलव २७ प्रतिशत रहेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले २०८१-८२–२०८५-८६ सम्म तालिका तर्जुमा गरिएतापनि योजना विगतका जस्तै कर्मकाण्डी हुनेहो कि भन्ने चिन्ता व्यक्त गर्न थालिएको छ । श्रम शक्ति बिदेसिएको छ । जो नेपालमा बसोबास गरेका छन् । उनिहरुको जिवन स्तरको लागि समस्या पर्दै गएको छ ।

ठूला नेताहरूको होडबाजीले योजना बन्छन् । एकाध व्यक्ति र प्रवृत्तिलाई छाड्ने हो भने आयोग ठूला नेताहरूको हुलबाजी कार्यान्वयन गर्ने थलो बनेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोग बालुवाटारको छायामा पर्दै गएको छ ।