काठमाडौं । डक्टरहरुले लेखेका औषधि सर्वसाधारण बिमारीहरुले सरकारी अस्पतालमा सर्वसुलभ पाउन सकेका छैनन् । डक्टरहरुपनि औषधि माफियाहरुसँग मिलोमतो गरेर औषधि माफियाहरुले चाहे अनुसारको सिफारीस गरेर औषधि किन्न बाध्य बनाइन्छ । औषधि माफियाहरुले पनि आफ्नो कम्पनीबाट उत्पादन गरेको औषधि बिक्रि वितरण गर्नको लागि डक्टर र नर्सहरुसँग सहकार्य गर्ने गरेका छन् । डक्टर र नर्सहरुले औषधि बिक्री गर्न सिफारीस गरे अनुसार उनिहरुले कमिसन पनि पाउने गरेका छन् ।
विदेशी दाताले स्वास्थ्यको लागि दिएको सहयोग पनि उच्च ओहोदाका कर्मचारी र औषधी माफियाहरुले हिनामिना गरी खाने गरेका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री जुन सुकै पार्टीबाट बनेतापनि स्वास्थ्य क्षेत्रलाई स्वच्छ बनाउन सकेका छैनन् । तिनै स्वास्थ्य मन्त्रीका सचिवालय कर्मचारी र मन्त्रीलाई प्रयोग गरेर बिचौलियाहरुले आफ्नो फाइदा लिने काम गर्दै आएका छन् । कतिपय सरकारी अस्पतालामा बिचौंलिया र अस्पतालका कर्मचारीहरुको मिलेमतोमा अस्पताललाई चाहिने इन्डोक्सकपी, भिडियो थेरापी, सिटी स्क्यान, ल्याब, एक्सरे जस्ता मिसिनरी सामानहरु सरकारी अस्पतालमा बिगारेर राख्ने गरिन्छ ।
सरकारी अस्पतालमा यस्ता सामाग्री बिग्रिएपछि डक्टरहरुले निजी अस्पतालमा रिफर गरि कमिसन खाने गरेका छन् । यस्ता अस्पतालका डक्टर र नर्सहरुलाई सरकारले कार्वाही गर्न सकेको छैन । सरकारी अस्पतालमा सामान सप्लाई गर्नेहरुसँग स्टोरका कर्मचारी, डक्टर, प्रशासनका कर्मचारीहरुको मिलोमतोमा राज्यको ठूलो मात्रामा धन राशि हिनामिना हुने गरेको छ । उदाहरण लिन सकिन्छ वीर अस्पतालमा सामान सप्लाई गर्नेहरुको काठमाडौंमा तीन÷चारवटा घर, गाडी पजेरो चढ्ने र छोराछोरीलाई विदेशमा पढाउने धन्दा चलाउँदै आएका छन् ।
वीर अस्पतालमा सामान सप्लाई गर्नेहरुले वर्षैंदेखि यस्तो धन्दा चलाएता पनि सरकार र सम्बन्धित निकायले यस्ता कर्मचारी र सामान सप्लाई गर्नेहरुलाई सरकारले कारबाही गर्न सकेको छैन । कतिपय सामान सप्लाई गर्नेहरुले त बजार मूल्यभन्दापनि दोब्बर÷तिब्बर मूल्य बढाएर बिल बनाउने र भुक्तानी लिनेहरुको धन्दा चलि नै रहेको छ । त्यतातिर सम्बन्धित निकायको ध्यान जान सकेको छैन । अधिकांश सर्वसाधारण बिरामीहरुले सरकारी अस्पतालमा समय मै उपचार नपाएर निजी अस्पतालमा धाउनु परेको छ ।
सरकार तथा स्वास्थ्य बिमा बोर्डले ९८ प्रकारका औषधि तोकेको छ । तर प्रश्न यसमा के छ भने तोकिएको औषधि सरकारी अस्पतालहरुले आफ्नो हाताभित्र स्वयंले सञ्चालनमा ल्याएका औषधी पसलमध्ये अधिकांशमा आवश्यक औषधी तथा उपकरण पाउन नै मुश्किल देखिन्छ । सरकारले कडाईका साथ कानूनलाई नअपनाउँदा माफियाहरुले कानुन विपरीत दर्ता नभएका, म्याद गुज्रिएका र मूल्य नै नतोकिएका औषधी महँगोमा बिरामीलाई बिक्री वितरण खुलेआम गरिरहेका छन् ।
सरकारी अस्पतालका चिकित्सकहरुले सञ्चालन गरेको सरकारी फार्मेसीहरु नाफामा रहेपनि पर्याप्त मात्रामा आवश्यक औषधि नराख्दा बिरामीहरुले निजी फार्मेसीमा गएर औषधि किन्नुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै चिकित्सकहरु पानीमाथिको ओभानो बन्ने गरेका छन् । तर, यस्तो अवस्थामा चिकित्सकले पनि अस्पतालमा पाइने औषधि नै बिरामीलाई प्रेस्क्रिप्सनमा लेख्नुपर्छ र बिरामीले पाउनुपर्छ ।
कमीकमजोरी सरकारी स्तरबाट भइरहेको फाइदा प्राय फार्मेसीहरुले लिने गरेका छन् । तर सरकारले २०७० मै ‘अस्पताल फार्मेसी सेवा निर्देशिका’ ल्याउँदा पनि अस्पतालहरुले फार्मेसी सेवा दिइरहेका थिएनन् । पछिल्लो समय सरकारी अस्पताल परिसरबाट निजी फार्मेसी राखेपनि सेवा कमजोर अर्थात् औषधिको अभाव देखिन्छ । नेपालमा चिकित्सकहरुले बिरामीलाई औषधी सुझाउँदा जेनेरिक अर्थात् त्यसमा रहेको रासयनिक मिश्रणको नामबाट नभइ ब्राण्ड अर्थात् व्यापारिक नाममा लेखिदिने पछिल्लो समयमा यसको प्रचलन बढ्दै गएको छ ।
