संघीयताकै कारण देशको अर्थतन्त्र डामाडोल

राजनीति समाचार

काठमाडौं । नेपालको संविधान २०७२ ले देशलाई संघीयतामा पु¥याएको छ । नेपालको संविधान २०७२ लागु भएपछि तीन तहको सरकार सञ्चालनमा आएको छ । तीन तहको सरकार सञ्चालनमा आएपछि देशमा फजुल खर्च दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ । फजुल खर्च बढेकै कारण विकास निर्माणका कामहरु ठप्प भएका छन् । देशको आम्दानी जनप्रतिनिधि र कर्मचारी पाल्दैमा ठिक्क भएको छ । फजुल खर्च बढेपछि देशको अर्थतन्त्रले धान्नै नसक्ने भएको छ ।

सातवटा प्रदेशमा सातैवटा प्रदेश प्रमुख, सातवटै मुख्यमन्त्री, सभामुख, उप–सभामुख, मन्त्री, सांसद, सचिव, कर्मचारी, तिनलाई आवश्यक आवास, गाडी, भौतिक संरचना, कार्यालय व्यवस्थापन खर्च, मसलान्द खर्च, तलब, भत्ता, सुरक्षा र अन्य विभिन्न सुविधाहरु दिनुपर्ने कारणले राज्यको ढुकुटी तहसनहस भएको छ । अन्य विकसित र ठूला देशहरुमा एउटा प्रदेश जत्रो क्षेत्रफल भएको नेपालमा सातवटा प्रदेश बनाएर राज्यलाई आर्थिक भार थप्ने काम यिनै राजनीतिक नेताहरुले गरेका छन् । संघीय सरकार परिवर्तन भएसँगै प्रदेशमा पनि पटक–पटक सरकार परिवर्तन हुने कारणले पनि देश आर्थिक मन्दीतिर धकेलिएको छ ।

यस्ता विषयमा राजनीतिक दलहरुले सोचेका छैनन् बरु उल्टै आफ्नो मान्छे सेट गर्नको लागि मन्त्रालय फुटाएर मन्त्रीहरुको संख्या बढाउने काम गरिरहेका छन् । त्योसँगै सांसदहरुलाई आवास निर्माणको लागि राज्यको ढुकुटीबाट अर्बौ रकम खर्च गरेर भैंसेपाटीमा आलिसान महल खडा गरिएको छ । त्यसैगरी गरी प्रदेशका सांसद र मन्त्रीको लागि पानी, बत्ती, फोहोर व्यवस्था, कर्मचारी व्यवस्थापन जस्ता विषयमा फजुल खर्च त्यत्तिकै बढिरहेको छ ।

यस्ता फजुल खर्चले गर्दा २०७२ अगाडि सुरु भएको राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु दिनप्रतिदिन अलपत्र पर्दै गएका छन् । कतिपय सांसद र मन्त्रीहरुले आफ्नो घर–जग्गामा सडक पु¥याउनको लागि अनावश्यक घुमाएर खर्च बढाउने काम भइराखेको छ । पहिला जति विकास निर्माणका काम भएका थिए त्यो २०७२ यता भएको छैन । राज्यको ढुकुटी जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुले मात्रै रित्याउने गरे्का छन् । अझ मुलुकमा संघीयता लागु भएपछि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनादेखि अन्य विकास निर्माणका कामहरु ठप्प समेत भएका छन् । पछिल्लो समय सरकारले निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी दिन नसक्दा निर्माण व्यवसायीहरुले पनि सरकारी ठेक्का लिन छाडेका छन् । यी यावत कारणले गर्दा देश संघीयता घाँडो हुँदै गएको छ । नेपालको संघीयता देश र जनताको लागि नभई राजनीतिक दलका असन्तुष्ट नेता र कार्यकर्ता थन्क्याउने थलो बनेको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *