काठमाडौं । दुई ठूला दल कांग्रेस एमाले मिलेर बनेको सरकारले सात महिना पार गरिसक्दा पनि विकास निर्माण र सुशासनको कामलाई प्राथमिकता दिन सकेको छैन । सरकार नीतिगत भ्रष्टाचार गर्नमै व्यस्त रहेको देखिन्छ । त्योसँगै अध्यादेश ल्याएर दल फुटाउने र सांसद खरिदविक्री गर्नेसम्मको हर्कत गर्न लागिपरेको छ । त्योसँगै विभिन्न विधेयकहरु संसदले पारित गरे तापनि राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुने देखिँदैन । राष्ट्रिय सभाबाट पारित गर्नको लागि सरकार पक्षसँग बहुमत छैन ।
कांग्रेस र एमालेबाट मात्रै बहुमत नपुग्ने भएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओली स–साना दलहरुसँग सहयोग मागिरहेका छन् । उता, सरकारले न त विद्युत बक्यौता उठाउन सकेको छ, न त एनसेलको ५६ अर्ब कर उठाउन सकेको छ । त्यसैगरी ठूला करदाता कार्यालयबाट ५८ अर्ब रुपैयाँ राजश्व असुल्न सकेको छैन ।
दुई तिहाई हाराहारी बहुमतको सरकारले यस्ता जल्दाबल्दा विषयमा ध्यान दिन नसक्दा देश झन् आर्थिक मन्दीको चपेटामा फस्दै गएको छ । दाताहरुले दिँदै आएको सहयोग पनि कटौती हुन थालेको छ । सरकारले आ.ब. २०८२/८३ को बजेटको सिलिङ पनि घटाएको छ । बजेटको सिलिङ घटाएपछि अधिकांश मन्त्रालयका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले तलब भत्ता खानेबाहेक अन्य विकास निर्माणको काम हुने देखिँदैन । सरकारले यस्ता विषयमा ध्यान नदिँदा देशको आर्थिक अवस्था झन् नाजुक हुने देखिन्छ ।
सरकारको नेतृत्व गरेका एमाले अध्यक्ष केपी ओली कसरी हुन्छ सरकाको आयु लम्ब्याउने दाउमा छन् भने सत्ता साझेदार दल कांग्रेस एमालेको काधमा बन्दुक राखेर पड्काउने काम गरिराखेको छ । सत्ता साझेदार दलहरुको यस्तो हर्कतले गर्दा कर्मचारीहरु भ्रष्टाचारमा लिप्त भइरहेका छन् । उता, एमाले र कांग्रेस निकट कर्मचारी सरकारमा गठबन्धन भएजस्तै गरेर कर्मचारीहरु पनि गठबन्धनमा मिलाएर खाने काम गरिराखेका छन् । एमाले निकट कर्मचारी संगठनले १२ महाधिवेशन सम्पन्न गरेर नयाँ नेतृत्व चयन गरिसकेको छ ।
नयाँ नेतृत्व आएसँगै कर्मचारी संगठन ले देश र जनताको सेवा गर्ने भन्दा पनि एमाले संगठनलाई बलियो बनाउँदै लगेको छ । अर्कोतिर कांग्रेस निकट कर्मचारी युनियनको नऔं महाधिवेशन आगामी वैशाखभित्र गर्ने भनिए तापनि आन्तरिक झगडाका कारण समय तालिका निश्चित भएको छैन । कर्मचारीहरु सेवाग्राहीको काम छाडेर राजनीतिक संगठनको लागि देशदौडामा व्यस्त छन् । महाधिवेशनको मिति टुंगो लागिनसेके पनि जनक रावल र उत्तम कटवाल अध्यक्षको दावेदार बनेका छन् ।
