मुलुकको जग बलियो भयो भने मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा राज्यको मूल्यांकन पनि त्यसरी नै हुन्छ । बलियो राज्यको आधार भनेकै मजबुत अर्थतन्त्र, स्थिर राजनीति, आत्मनिर्भरता, विधिको शासन इत्यादि हुन् । राज्य प्रमुख जग नै अर्थतन्त्र हो । अर्थतन्त्र बलियो भएको खण्डमा मात्रै राज्य बलियो हुन्छ । नेपालको सन्दर्भममा भने ठिक उल्टो छ ।
राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्ता बलियो बन्दै छन्, तर अर्थतन्त्रको अवस्था दयनीय छ । अर्थात्, मुलुकको स्रोत र साधनमा हालीमुहाली र नीतिनियमको धज्जी उडाउने काम सरकारका मन्त्री, राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले नै गर्दै आएका छन् । मुलुक कमजोर बन्दै जानुको कारण मुलुकको आम्दानी घट्दै जानु, जभाभावी वैदेशिक ऋण लिएर चालु खर्चको पूर्ति गर्नु र सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन नगर्नु हो । यसभित्रको अर्काे कारण भनेको सार्वजनिक रकममा राजनीतिक दलदेखि कर्मचारीहरुसम्मको लुटतन्त्र हुनु हो । यसरी न त मुलुकले आम्दानी बढाउन सक्छ, न त खर्च व्यवस्थापन नै गर्न सक्छ । त्यसैगरी, सरकारको आम्दानी घट्दै गएको, राजस्व बढ्न नसकेको र वैदेशिक अनुदानहरू पनि कटौती भइरहँदा अब अनुत्पादक र अनावश्यक क्षेत्रमा केही समयका लागि खर्च कटौती गरे उद्यम र आन्तरिक उत्पादनतर्फ लगानी गर्ने कि भन्ने विषयमा सरकार सचेत हुन आवश्यक देखिन्छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को को बजेट तर्जुमा कार्यतालिका (बजेट क्यालेण्डर) तयार गरेको छ । राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले बजेट सीमाभित्र रहेर बजेट निर्माण गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । पछिल्लो समय दाता राष्ट्रहरु पनि रुष्ट छन् । मुलुकको अर्थतन्त्रको कमजोर व्यवस्थापन, भ्रष्ट प्रवृत्ति र सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयका कारण मुलुक ग्रे लिस्टमा समेत परेको छ । वित्तीय अपराध पनि उत्तिकै बढेको छ । ग्रे लिस्टमै परेका कारणले मुलुकलाई उपलब्ध गराउने ऋणलाई पनि प्रभाव पार्दछ ।
यता यसरी वैदेशिक ऋणको पनि नेपालमा लेखाजोखा भएको पाइ“दैन । विभिन्न परियोजनाहरुका लागि आएको बजेट अन्य प्रयोजनका लागि खर्च गरि“दै आएको छ । चालु खर्च ठूलो छ, सीमित पु“जीगत खर्च पनि खर्च हुन सकेको छैन । अनुमानको आधारमा तयार गरिएको बजेट नेपालको सन्दर्भमा मेल खान सकेको छैन । अनुमानकै आधारमा तयार पारिने बजेटकै कारण आयोजना तथा योजनाहरु सम्पन्न भइसकेपछि सरकारले भुक्तानी गर्न नसकेको उदाहरण हामीले यो वर्ष धेरै नै जान्ने मौका पायौं ।
बजेट तयार गरिरह“दा सरकारले बुझ्नुपर्ने महत्वपूर्ण विषय भनेको खर्च व्यवस्थापन र आम्दानीका अवसरको पहिचान हो । बजेट परिचालन र नीतिगत निर्णयले अर्थतन्त्रको सुधारमा ठूलो भूमिका खेलेको हुन्छ । राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले यो वर्षका लागि करिब १९ खर्ब हाराहारीको बजेट सिलिङ उपलब्ध गराएको छ । यसै सीमामा आधारित रहेर अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माण प्रक्रिया पनि सुरु गरेको छ । आगामी आ.व.को बजेट निर्माणका लागि सबै मन्त्रालयहरूलाई बजेटको सीमा र बजेट तर्जुमाको मागर्दशन दिइएको छ । सरकारले अब सोच्नुपर्ने समय आइसकेको छ । आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र ऋण तथा जमानत विधेयक तयारी अवस्थामा छन् ।
अहिलेको कठिन विश्व अर्थतन्त्रलाई मध्यनजर गर्दा अमेरिकालगायत अन्य राष्ट्रहरु पनि विदेशी राष्ट्रहरुलाई दिँदै आएको अनुदान र सहयोग कटौती गर्ने योजनामा छन् । सरकारले विदेशी सहयोगकै आश गरेर बजेट निर्माण गर्दछ । मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन मुलुकमै आम्दानी बढाउनुपर्छ र खर्च व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ । पछिल्लो समय संघीयता सिर्जित खर्च निकै ठूलो छ । स्थानीय पालिकाहरुको भवन निर्माण, प्रतिनिधिको सेवा सुविधा, कर्मचारीको खर्च, प्रदेशका मन्त्रालय र मातहतका निकायका भवन निर्माणलगायतका अनुत्पादनक क्षेत्रमा तत्काल लगानी गरेर खर्च ठूलो बनाउने काम गरिएको छ ।
वास्तवमा यस्तो अनुत्पादक भन्दापनि मुलुकमा उद्योग कलरकाखाना निर्माण र सञ्चालन, जडिबुटी प्रशोधन र स्रोत पहिचान, काठदाउराको प्रशोधन र निर्यात, कंक्रिट बिक्री तथा निर्यात, आन्तरिक कृषि तथा गैरकृषि उत्पादनलगायतका उत्पादनमुलक क्षेत्रमा तत्कालन लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको थियो । स्वार्थलिप्सा र राजनीतिक भागवण्डाकै कारण राज्यले स्थिरता पाउन सकेको छैन र आम्दानीको स्रोतमा लगानी गर्न सकेको छैन । विनियोजित बजेट माथि पनि भ्रष्टाचार गर्ने र लुट मच्चाउने बाहेक अन्य काम हुन सकेको छैन । मुलुकको खर्च बढिरहँदा आम्दानी भने व्यापक रुपमा घट्दै गएको छ । त्यसैगरी, सरकारले आफ्नो राजनीतिक दलप्रति आस्था राख्ने ठूला व्यापारी तथा व्यवसायलाई पोस्ने काम गर्दै आएको छ । निजी क्षेत्रलाई उद्योग कलकारखाना तथा उद्यम गर्नका लागि सरकारले आव्हान गर्दैन, तर आयात व्यवसायमा संलग्न भएका यस्ता व्यवसायलाई नीतिगत भ्रष्टाचार गरेर सहजीकरण गरिदिएको छ ।
खर्च व्यवस्थापन र आम्दानीको स्रोत पहिचान गर्नेगरी बजेट विनियोजन हुन आवश्यक छ । अहिलेको जस्तो विकास निर्माणको कामका लागि तिनुपर्ने भुक्तानीसमेत सरकारल तिर्न नसक्ने कठिन अवस्था सिर्जना हुनेगरी बजेटको व्यवस्थापन हुनुहुँदैन । प्रदेशको खर्च कटौती गर्न आवश्यक देखिएको छ । सार्वजनिक भवन निर्माणभन्दा पनि अहिलेको आवश्यकताअनुसार उद्यममा लगानी गर्नु अपरिहार्य बनिसकेको छ । मिलिभगत र लुटीखाने परम्परालाई अन्त्य गरेर केही अवधिका लागि भएपनि मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि काम गर्नुपर्छ भन्ने आत्मसमीक्षा सरकारको नेतृत्व गर्नेहरुले बुझ्न आवश्यक छ । अब पनि सोच्न सकिएन भने भोलि आम्दानीभन्दा खर्च दुई गुणाले बढ्दै जाने र राजनीति गर्नेहरुको भागाभाग हुने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन ।
