काठमाडौं । देश संघीयतामा जानु अघि सरकारले संघीय निजामती ऐन ल्याएर कर्मचारी समायोजन गर्नुपर्ने थियो । तर, संघीय तथा सामान्य प्रशासन सचिव र मन्त्रीले त्यो विषय तिर ध्यान दिएनन् । बरु उल्टै कर्मचारी समायोजनको नाममा सचिव दिने थपलियाले आर्थिक लाभ लिएर ठूलो मात्रामा कर्मचारी समायोजन गरेका थिए । त्यसले गर्दापनि अहिले स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव हुने गरेको छ ।
संघीय निजामती ऐन पहिले जारी गरेको भए कमर्चारीहरुले आफ्नो इच्छा अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजनमा जाने थिए । तर, सरकारले संघीय निजामती ऐन नै नल्याइकन कर्मचारी समायोजन गरेकाले तिनै तहमा कर्मचारी समायोजनले मान्यतन पाउन सकेको छैन । दलहरुकै कारण संघीय निजामती ऐन जारी गर्न सकेका छैनन् । तिनै दलहरुले कर्मचारीलाई भजाएर राजनितिक गरिरहेका छन् । राजनितिक दल निकट कर्मचारीहरुपनि त्यतिकै छन् । राजनितिक दल निकट कर्मचारीहरु त्यतिकै छन् ।
त्यसमा कांग्रेस, ऐमाले, माओवादी, मधेसवादी, एकीकृत समाजवादी निकट रहेर आ–आफ्नो संगठन विस्तार गरेका छन् । संगठन विस्तार गरेसँगै राजनितिक दलहरुलाइ भजाएर कर्मचारीहरुले फाइदा लिने गरेका छन् । यि नै दल निकट कर्मचारी संघ–सगठनका नेताहरु कै कारण र राजनितिक दलहरुको स्वार्थ नमिल्दा संघीय निजामती ऐन जारी हुन सकेको छैन । अझैपनि संघीय निजामती ऐन ल्याउनलाई समस्या पर्ने देखिन्छ । राजनितिक पार्टीहरुले यिनै कर्मचारीहरुबाट आर्थिक लाभ लिएसँगै चुनावी खर्च जुटाउने गरेका छन् । संघीय निजामती ऐन ल्याउनलाई आलटाल गरिरहेका छन् ।
त्यसैकारण संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी सरुवा, बढुवामा समस्या भोग्दै आएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री जुन पार्टीबाट बनेतापनि कर्मचारी सरुवा बढुवामा समस्या हुने गरेको छ । कतिपय संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री त, कमाउने खेलोमेलो मै लागेर रमाउने गरेका छन् । कर्मचारी सरुवा बढुवाको रोग सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा बढ्दै गएको छ । गत फागुन २१ गते संघीय मन्त्रालयले कृष्ण पौडेललाई प्रसाशकीय अधिकृत बनाएर बाग्लुङ पठाएको छ ।
त्यसैगरी धर्मराज गैरेलाई डोटी नगरपालिका पठाएको छ । डमरु बल्लभ बराललाई रतुवामाई नगरपालिका मोरङ सरुवा गरेको छ । त्यसैगरी गोरख नाथ मिश्रलाई खडानन्द नगरपालिका भोजपुर सरुवा गरेको छ । भक्त बहादुर भट्टराईलाई मादी नगरपालिका सङ्खुवासभा, जगत प्रसाद भुसाललाई माडी नगरपालिका चितवन सरुवा गरेको छ । विनोद भट्टराईलाई कमलामाई नगरपालिका सिन्धुली सरुवा गरेको छ । तिलक प्रसाद रिजाललाई पुर्नबास नगरपालिका कञ्चनपुर सरुवा गरेको छ । गोविन्द प्रसाद पाण्डेलाई दैलेख नगरपालिकामा सरुवा गरेको छ । रुकु शर्मा पौडेललाई जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय स्याङजा सरुवा गरेको छ । दिपक रेग्मीलाई गोर्खा जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय गोर्खा सरुवा गरेको छ । गंगा सुवेदी भट्टराईलाई जिल्ला समन्वय कार्यालय धादिङमा सरुवा गरेको छ ।
गोकर्ण पन्थीलाई कुपीन्डे नगरपालिका सल्यान सरुवा गरेको छ । उमेश कुमार दाहाललाई सोलुदुध कुण्ड नगरपालिका सोलुखुम्बु सरुवा गरेको छ । प्रेम प्रसाद न्यौपानेलाई जिल्ला समन्वय कार्यालय सिन्धुपाल्चोक सरुवा गरिएको छ । युवराज आर्चायलाई निजगढ नगरपालिका बारामा सरुवा गरेको छ । रवेन्द्र प्रसाद पौडेललाई जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय दैलेख सरुवा गरिएको छ । त्यसैगरी विज्ञान कोइरालाई पाख्रीबास नगरपालिका धनकुटा सरुवा गरिएको छ । निलकण्ठ शर्मालाई जिल्ला समितिको कार्यालय गुल्मी सरुवा गरिएको छ । नेत्र बहादुर वलीलाई बासबारी नगरपालिका बर्दिया सरुवा गरिएको छ । यि त उदाहरणका पात्र मात्रै हुन् कतिपय कर्मचारीहरु त, सरुवा भएर गएको ठाउँमा ६ महिना नपुगी फेरि केन्द्रमै फर्कने गरेका छन् । त्यसले गर्दापनि कर्मचारी सरुवा, बढुवामा खेलो फड्को हुने र मन्त्री र सचिवहरुले आर्थिक लाभ लिने गरेका उदाहरण प्रसस्त रहेका छन् ।
