काठमाडौं । प्रदीप यादव खानेपानी मन्त्री बनेको आठ महिना बितिसकेको छ । आठमहिनाको अवधिमा मन्त्री यादवले खानेपानी मन्त्रालयलाई चलायमान बनाउने भन्दा पनि कसरी हुन्छ कमाउधन्दा चलाउने थलो बनाएका छन् । मन्त्री यादवले उपत्यका खानेपानी मातहतमा रहेको अधिकांश आयोजना र योजना प्रमुखहरु सरुवा गरेर आर्थिक लाभ लिने गरेका छन् । यादवले खानेपानी अन्तर्गत पर्ने १२ करोडको ठेक्का आफू निकट व्यक्तिलाई दिएर एक करोडभन्दा बढी झ्वाम पारेका छन् । त्योसँगै मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पाइप फुटेर काठमाडौं हिलाम्य हुँदासमेत त्यसको रोकथाम गर्न सकेका छैनन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भूमिगत लाइन विछ्याउने नाममा खानेपानीको पाइप फुटाउँदा समेत मन्त्री यादवले कारबाही अगाडि बढाउन सकेका छैनन् । उल्टै नामुद व्यापारी दीपक मलहोत्रालाई खानेपानी आयोजनाको ठेक्का दिने भनेर कमिसनको खेलोमेलो गरिराखेका छन् । मन्त्री यादवले जुनसुकै काममा पनि कमिसन लिने गरेर प्रधानमन्त्री ओलीको समेत धज्जी उडाउनेका काम गरिराखेका छन् ।
यादवले आफ्नै सचिवालयमा राखेका कर्मचारीहरुलाई ठेक्कापट्टामा लगाएर कमिसन खाने काम गर्दै आएका छन् । यादव मन्त्री भएलगत्तै खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक कमल श्रेष्ठलाई हटाएर अर्कोलाई नियुक्ति गर्दा आर्थिक लाभ लिएका थिए । त्यसैगरी खानेपानीसम्बन्धी विभिन्न आयोजना र योजना प्रमुखहरुले महिनावरी कमिसन नदिएको खण्डमा प्रमुखबाट हटाउनेसम्मको धम्की दिने गरेको समाचार स्रोतको दाबी छ । त्यसैगरी मन्त्री यादवले कर्मचारीहरुको सेवासुविधा कटाउनेसम्मको प्रपञ्च पनि रचिरहेका छन् । उता, खानेपानी बोर्ड (केयुकेएल)का कार्यकारी प्रमुख अशोक पौडेलले खानेपानी बोर्डलाई बन्धक बनाएका छन् । किन कि मन्त्री परे जसपाका, कार्यकारी निर्देशक परे एमालेका । त्यसकारण पनि मन्त्री र कार्यकारी प्रमुखको समन्वयकारी भूमिका हुन सकेको छैन । त्यसले गर्दा केयुकेएलका पाँच वटा कर्मचारी युनियनहरुले सिईओ अशोक पौडेलविरुद्ध राजीनामाको माग गर्दै आएका छन् ।
पौडेलले उपत्यकाभित्रको खानेपानी व्यवस्थापन राम्रो गर्न नसकेको, मर्मतसंहारको लागि बजेट दिन नसकेको, कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नसकेको जस्ता आरोप लगाएर उनको राजीनामा माग गरिएको छ । यी कारणले गर्दा पहिलो आन्तरिक कार्यसम्पादनमा पनि पौडेल असफल भएका छन् । दोस्रो आन्तरिक कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन आगामी ०८२ असारमा हुँदैछ । त्यो कार्यसम्पादन मूल्याकंनमा पनि उनी असफल हुने देखिन्छन् । त्यसैगरी खानेपानी बोर्ड सञ्चालक समितिले सिईओ पौडेलविरुद्ध महानगरपालिका र खानेपानी भ्याली बोर्डसँग सहकार्य गरी पौडेल हटाउ अभियानमा जुटेका छन् । यसरी पौडेल खानेपानीका कर्मचारीको चौतर्फी घेराबन्दीमा परेपछि खानेपानीसम्बन्धी कामहरु अलपत्र परिराखेका छन् ।
