श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सह–सचिव एवं प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरे
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा लामो समयदेखि कार्यरत रहँदै आएका छन् । सह–सचिव डण्डुराज घिमिरे । ३४ महिना देखि कार्यरत छन् । हाल उनी मन्त्रालयको प्रवक्ता समेत रहेका छन् । उनीसँग विभिन्न सेरोफेरोमा तामाकोशी सन्देश प्रतिनिधिले गरेको कुराकानीको अंशः
० श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले एक दशकभित्र उत्पादनशील रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्दै राष्ट्रिय रोजगार प्रवद्र्धन कार्यक्रम सुरु गरेको छ । यसका विशेषता के–के छन् ?
नेपालको श्रम बजारमा १५ देखि ६५ वर्ष उमेर समूहका करिब ६७ प्रतिशत श्रमशक्ति रहेका छन् । वर्तमान समयको जनसांख्यिक लाभको अवस्थालाई आन्तरिक श्रम बजारले उचित प्रयोग गर्न सकेको छैन । सीप तथा क्षमता विकासका क्रियाकलापहरुले श्रम बजारको माग र आपूर्तिलाई सन्तुलन ल्याउन सकेको छैनन् भने वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त विप्रेषण आन्तरिक उत्पादन र उत्पादकत्व अभिबृद्धिमा पनि प्रयोग गर्न सकिएको छैन । सामान्यतया कृषिबाट उद्योग र उद्योगबाट सेवामा रुपान्तरण हुने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता भन्दा फरक नेपालको कूल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा कृषिको योगदान घट्दै जानु, उद्योग क्षेत्रमा अपेक्षित सुधार हुन नसक्नु र सेवा क्षेत्रको योगदान बढ्दै जानुले नेपालको अर्थतन्त्रको संरचनामा परिवर्तन भएको देखिन्छ ।
मुलुकको आन्तरिक रोजगारीमा नेपाली श्रमिकको उपयुक्त प्रशोचन हुन नसक्दा वैदेशिक रोजगारीमा अतिरिक्त चाप परेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०⁄०८१ मा कूल ७,१४,२९७ जना नेपाली जनशक्तिहरुले श्रम स्वीकृत र पुनःश्रम स्वीकृति लिएका छन् । वैदेशिक रोजगारीले नेपालको रोजगार व्यवस्थापन तथा वैदेशिक मुद्रा आर्जनमा प्रत्यक्ष सहयोग गरे पनि मुलुकको दीर्घकालीन सामाजिक र आर्थिक विकासमा यसको प्रभाव न्यून रहेको छ ।
नेपालको रोजगारीको क्षेत्रमा देखा परेको संकुचनको समाधान, वर्षेनी श्रम बजारमा थपिने नयाँ श्रमशक्तिलाई रोजगारमूलक सेवा प्रदान गर्न र नयाँ रोजगारीको क्षेत्र पहिचान तथा व्यवस्थापन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नीति र कार्यक्रम तर्जूमा गर्न आवश्यक देखिएको छ । नेपाली श्रमशक्तिको यथोचित उपयोग गर्न, मुलुकको आर्थिक र सामाजिक उन्नतिको लागि सिर्जनशील तवरले रोजगारी सृजना गर्ने क्षेत्रहरुको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्न लगायत वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त सीप, ज्ञान र पूँजिको यथोचित प्रयोग गरी मुलुकको बृहत्तर उन्नतीमा सहयोग गर्न नयाँ ढङ्गबाट वहस आवश्यक देखिएको छ । यसै पृष्ठभूमिमा नेपाल सरकार, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मुलुकको “उत्पादन र उत्पादकत्व बिस्तार, आन्तरिक रोजगारीको दिगो आधार” नारा सहित मिति २०८१ फागुन २६ र २७ गते राष्ट्रिय श्रम तथा रोजगार सम्मेलनको, आयोजना गरेको थियो ।
० विगतका सम्मेलनमा के कस्ता उपलव्धीहरु भए ?
यस मन्त्रालयले २०५४ साल देखि चार पटक श्रम तथा रोजगार सम्मेलनहरु आयोजना गरिसकेको छ । ०५४ सालमा आयोजित पहिलो सम्मेलन मुलुकमा देखिएको आर्थिक संकुचनसम्बन्धी छलफलमा केन्द्रित थियो । आ.व. २०५५⁄०५६ को बजेटमा निजी क्षेत्रमा विस्तार, वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरण लगायत स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना एवम् वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थापन गर्ने विषय समेटिएको थियो । तथापी मुलुकमा द्वन्द्व रहेको अवस्थामा यो बजेट पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेन ।
दोश्रो पटक २०६१ मा आयोजना गरिएको श्रम तथा रोजगार सम्मेलन तत्कालिन अवस्थामा उद्योग प्रतिष्ठानमा देखा परेका निराशाहरु लगायत श्रमिकको हक र अधिकारमा देखा परेका चुनौतीहरुलाई समाधान गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले एक दशकभित्र उत्पादनशील रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्दै राष्ट्रिय रोजगार प्रवद्र्धन कार्यक्रम सुरुका विषयमा छलफल गरिएको थियौं । सबै प्रकृतिका विभेद हटाउने र श्रम अडिटका विषयमा छलफल गरिएको थियो । ०६९ मा आयोजित तेस्रो श्रम तथा रोजगार सम्मेलनमा श्रम सम्बद्ध कानुनहरुमा सुधार, वैदेशिक रोजगारमा देखा परेको चुनौतीहरु न्यूनीकरण तथा असल श्रम सम्बन्ध विकासका विषयमा छलफल गरियो । साथै, श्रम तथा रोजगारको क्षेत्रमा संविधानमा समेट्नुपर्ने विषयमा समेत छलफल भएको थियो ।
नयाँ संविधान जारी भए पश्चात र श्रम ऐन, सामाजिक सुरक्षा ऐन र रोजगारको हक सम्बन्धी ऐन लगायतका मुल कानुनहरु जारी गरियो । सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापना भयो । रोजगारीको हकलाई सुनिश्चित गर्न प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कार्यान्वयन प्रारम्भ गरियो ।यसै क्रममा चौथो श्रम तथा रोजगार सम्मेलन २०७६ मा मुलुकको श्रम तथा रोजगारका क्षेत्रमा नीतिगत सुधार भएको अवस्थामा आन्तरिक रोजगारलाई अभिवृद्धि गरी पन्ध्रौं योजनाले लिएको “समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली”मा योगदान गर्ने गरी विभिन्न विषयमा छलफल गरिएको थियो। मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउने र श्रम तथा रोजगारीलाई रुपान्तरण गरी सामाजिक न्याय कायम गर्ने गरी योजना तय पनि गरिएको थियो।
रोजगार नीति, नयाँ कानुनहरुको कार्यान्वयनका लागि विभिन्न दृष्टिकोणबाट सुझाव प्राप्त भएका थिए । तथापी कोभिड १९ को प्रतिकार्यका रुपमा लिइएको बन्दाबन्दी आदिले मुलुकको अर्थतन्त्रमा गहिरो प्रभाव प¥यो । समग्र अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक असर पा¥यो । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव श्रम तथा रोजगारीमा प¥यो ।यसका सुझाव कार्यान्वयनमा कठिनाई भयो । अहिले नेपालको श्रम तथा रोजगार क्षेत्रमा संकुचन आएको छ । सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रहरुलाई नियमन मात्रै हैन, प्रवद्र्धनकारी भूमिका समेत निर्वाहगर्नु पर्ने अवस्था देखिएको छ ।
उद्योग र प्रतिष्ठानहरुको भूमिका र यसको लागि सम्पूर्ण आपूर्ति श्रृंखलामा समेत रोजगारीको विषयलाई हामीले छलफल गर्नु पर्ने देखिएको छ । हाल उत्पादन र उत्पादकत्व सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा लगानी न्यून भएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्र भन्सारमा आधारित बनेको छ । व्यक्तिहरु स्वरोजगार भन्दा पनि वैदेशिक रोजगारमा जान इच्छुक भएका छन् । उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि भन्दा पनि बस्तुको आयातमा हाम्रो अर्थतन्त्र घुमेको छ । समग्र कृषि र उद्योगमा लगानी र उत्पादन न्यून हुनु मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि राम्रो मानिदैन । यसमा रुपान्तरण अपरिहार्य देखिएको छ । श्रमिकको माग न्यून हुदै जानु लगायत बस्तु तथा सेवाको उत्पादनमा लागत बढ्नु समेत चिन्ताको विषय भएको छ । श्रमिकको मागलाई बढाउन अर्थतन्त्रमा व्यापक सुधार आवश्यक छ ।
वैदेशिक रोजगारी हाम्रो अर्थतन्त्र र समाजको अभिन्न अङ्ग भएको छ । मुलुकको वैदेशिक मुद्रा आय आर्जनको प्रमुख श्रोत भएको छ । प्राप्त विप्रेषणले उपभोगमा अधिक ध्यान दिएको देखिन्छ । विप्रेषणलाई के कसरी मुलुकको रुपान्तरणमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा बहस गर्न ढिला गर्न हुँदैन । वैदेशिक रोजगारीलाई मुलुकले आर्थिक समृद्धिको अल्पकालीन रणनीतिको रुपमा मात्र लिन सकिन्छ । मुलुकको आन्तरिक उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि नै आगामी कार्यदिशा हुनु पर्दछ । साथै, वैदेशिक रोजगारीमा देखा परेका गलभतजष्अब िक्रियाकलाप, श्रमिकको आप्रवासनको लागत बढ्नु, गैरकानुनी कार्य बढ्नु लगायत वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरु विभिन्न झण्झट वा समस्यामा पर्ने समेत गरेका छन् ।
यसको लागि नीतिगत सुधारहरु लिनु पर्ने अवस्था छ । नेपालको संविधानमा श्रम तथा रोजगारीका विषयमा राज्यको मार्गनिर्देशक सिद्धान्तहरु उल्लेख छ । संविधानको सिद्धान्तहरुलाई कार्यान्वयन गर्नैपर्ने हुन्छ । सोर्हौं योजनाले समेत वर्तमान वस्तुस्थिति विष्लेषण गरेको छ । उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने, श्रमिकको माग बढाउने, सीप विकासलाई श्रम बजारको माग बमोजिम मिलाउने, सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउने, उपयुक्त नीति तर्जूमा गर्ने र श्रम बजारको माग र आपूर्तिमा सन्तुलन ल्याउन आवश्यक छ । त्यसैले यस मन्त्रालयले आन्तरिक रोजगार प्रवद्र्धन दशकको अवधारणा अघि बढाएको छ । अन्तर–तह, अन्तर–निकाय संयोजन र सहकार्य गरी समग्र श्रम बजारमा सन्तुलन ल्याउन नीतिगत सामञ्जस्यता, क्षमता विकास र सेवा प्रवाहमा सुधार गर्ने गरी नेतृत्वदायी भूमिका यस मन्त्रालयले निर्वाह गर्दछ ।
० हाल वैदेशिक रोजगारीको प्रवृत्ति कस्तो छ ? कुन देशहरूमा नेपाली कामदारको बढी माग छ ?
नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूको संख्या पछिल्ला वर्षहरूमा बढ्दो छ । मुख्य गन्तव्य देशहरूमा मलेसिया, कतार, साउदी अरेबिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कुवेत, बहराइन, दक्षिण कोरिया, जापान, र युरोपका केही देशहरू पर्छन् । मध्यपूर्व र मलेसिया प्रमुख गन्तव्य निर्माण, होटल तथा सेवा क्षेत्र, कृषि, र घरेलु कामदारका रूपमा नेपालीहरू बढी जाने गर्छन् । दक्षिण कोरिया इपिएस प्रणालीबाट दक्षिण कोरियाले भाषा परीक्षा पास गरेका श्रमिकहरूलाई रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) अन्तर्गत रोजगारीको अवसर दिइरहेको छ । जापानको निर्दिष्ट दक्ष कामदार योजनाबाट नेपाली श्रमिकहरू जापानको १४ वटा क्षेत्रमा रोजगारी पाउन सक्छन् । युरोपतर्फ आकर्षण बढ्दै – क्युरेस, पोर्चुगल, पोल्यान्ड, रोमानिया जस्ता देशहरूमा नेपाली कामदार जाने क्रम बढेको छ । क्यानडा, अष्ट्रेलिया, अमेरिका – यी मुलुकहरूमा दक्ष र अर्धदक्ष श्रमिकहरूका लागि अवसरहरू खुल्दै गएका छन् । सरकारले हाल वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन श्रम सम्झौताहरू पुनरावलोकन गर्दैछ ।
० सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्न के–के नीति अपनाएको छ ?
सरकारले नेपाली श्रमिकहरूको सुरक्षाका लागि श्रमिकहरूको हकहित संरक्षणका लागि कडा कानूनी व्यवस्था गरिएको छ । निःशुल्क भिसा र निःशुल्क टिकट नीति ल्याएको छ । गन्तव्य देशका रोजगारदाताले टिकट र भिसाको खर्च बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । श्रम सम्झौतामा नेपाली कामदारको सुरक्षामा प्राथमिकता दिने नीति अवलम्बन गरिएको छ । श्रमिकहरूलाई सम्बन्धित देशको कानुन, काम गर्ने वातावरण, र सुरक्षासम्बन्धी प्रशिक्षण अनिवार्य गरिएको छ । समस्यामा परेका नेपाली श्रमिकहरूको उद्धार तथा राहतका लागि सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।
० म्यानपावर कम्पनीहरूको नियमन कसरी भइरहेको छ ?
सरकारले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई मर्यादित बनाउन म्यानपावर कम्पनीहरूको कडाइका साथ नियमन गरिरहेको छ । अनलाइन प्रणाली लागू गरिएको छ । वैदेशिक रोजगार कार्यालयमा श्रमिकहरूको भर्ना तथा अनुमतिका लागि अनलाइन सेवा सञ्चालन गरिएको छ । ठगी नियन्त्रणका लागि कडा कारबाही गर्ने छौं । श्रमिक ठग्ने म्यानपावर कम्पनीहरूको अनुमति निलम्बन गर्न सकिन्छ । म्यानपावर कम्पनीहरूले लिने शुल्कको सीमित तोकिएको छ । म्यानपावर कम्पनीहरूलाई नियमन गर्न अनुगमन टोली खटाइएको छ ।
० सरकारले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न के–के कार्यक्रम ल्याएको छ ?
वैदेशिक रोजगारीमा निर्भरता घटाउन सरकारले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । बेरोजगार युवाहरूलाई न्यूनतम १०० दिनको रोजगारी उपलब्ध गराउने । नयाँ व्यवसायीहरूलाई सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउने ।सरकारी तथा निजी संस्थामार्फत प्रविधि, कृषि, निर्माण, र उद्योग क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने । स्वदेशमै रोजगार सिर्जना गर्न कृषि, पशुपालन, र पर्यटन व्यवसायमा लगानी वृद्धि गरिँदैछ । नवप्रवर्तनशील उद्यमीहरूलाई स्टार्टअप कोष उपलब्ध गराउने ।
० निजी क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरूको सुरक्षाका लागि सरकारले के नीति लिएको छ ?
श्रम ऐन २०७४ कार्यान्वयन – श्रमिकका हक अधिकार सुरक्षित गर्न कानूनी प्रावधान लागू । सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य सहभागिता–निजी क्षेत्रका श्रमिकहरूले सामाजिक सुरक्षाको लाभ पाउने । कामदारहरूको बिमा अनिवार्य – औद्योगिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूका लागि दुर्घटना बिमा लागू । न्यूनतम तलब लागू गर्न अनुगमन समिति–श्रमिकहरू न्यूनतम तलब पाउँछन् कि पाउँदैनन् भनेर निरीक्षण गरिन्छ ।
० सामाजिक सुरक्षा कोषमा हालसम्म कति कामदार दर्ता भइसकेका छन् ?
हालसम्म सामाजिक सुरक्षा कोषमा १५ लाखभन्दा बढी श्रमिकहरू दर्ता भइसकेका छन् । योगदान गर्ने श्रमिकहरूले स्वास्थ्य बीमा, पेन्सन, मातृत्व सुविधा, दुर्घटना राहत जस्ता सेवाहरू पाउँछन् ।
० श्रम कानुन कार्यान्वयनमा देखिएका मुख्य समस्या के–के छन् ?
श्रमिक तथा रोजगारदाताबीच समन्वय अभाव निजी क्षेत्रले सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिकलाई सहभागी नगराउने प्रवृत्ति, न्यूनतम तलब तथा श्रमिक सुरक्षाको उल्लङ्घन, अनौपचारिक क्षेत्रमा श्रमिकको कानूनी सुरक्षामा चुनौती, सरकारले यी समस्याहरू समाधान गर्न श्रम ऐनको कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्दैछ ।
० श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पछिल्लो समयमा के कस्ता सुधारका कामहरु गरिरहेको छ ?
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पछिल्लो समयमा विभिन्न सुधारका कार्यहरू अघि सारेको छ । वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को संशोधन गरेको छ । मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार ऐनमा संशोधनका लागि सुझाव माग गरेको छ, जसले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई थप सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन मद्दत पु¥याउनेछ । श्रम ऐन, २०७४ को संशोधन तयारीः मन्त्रालयले श्रम ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न कार्यदल गठन गरी मस्यौदा तयार पार्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । पाँचौँ राष्ट्रिय श्रम तथा रोजगार सम्मेलनः मन्त्रालयले फागुन २६ र २७ गते ’उत्पादन र उत्पादकत्व विस्तार, आन्तरिक रोजगारीको दिगो आधार’ नारासहित पाँचौँ राष्ट्रिय श्रम तथा रोजगार सम्मेलन आयोजना गरेको छ ।
आन्तरिक रोजगार प्रवद्र्धन दशक घोषणाः मन्त्रालयले आगामी १० वर्षलाई आन्तरिक रोजगार प्रवद्र्धन दशकको रूपमा घोषणा गरी रणनीतिक कार्ययोजना तयार गरेको छ । क्षतिपूर्ति रकम वृद्धिः वैदेशिक रोजगारीका क्रममा श्रमिकको मृत्यु भएमा उपलब्ध हुने क्षतिपूर्ति रकमलाई रु ७ लाखबाट वृद्धि गरी रु १० लाख पु¥याइएको छ । साथै, वैदेशिक रोजगारीका क्रममा वा नेपाल फर्किएको एक वर्षसम्म मृत्यु भएमा पनि सोही बराबर क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गरिएको छ । द्विपक्षीय श्रम सम्झौताः ओमानसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौताका लागि उच्चस्तरीय छलफल सम्पन्न भई प्रारम्भिक मस्यौदा ओमान पठाइएको छ । अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूको सामाजिक सुरक्षा योजना शुभारम्भः मन्त्रालयले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिहरूको सामाजिक सुरक्षा योजना शुभारम्भ गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पछिल्लो समयमा विभिन्न सुधारात्मक कार्यहरू अघि सारेको छ । अनलाइन श्रम स्वीकृति प्रणालीको कार्यान्वयन गरेको छ ।
वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली मा सुधार गरी श्रमिकहरूले अनलाइनमार्फत श्रम स्वीकृति प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले सेवा प्रवाहलाई छिटो, छरितो र पारदर्शी बनाएको छ । कल सेन्टर स्थापना गरेको छ । श्रमिकहरूको समस्या समाधान गर्न मन्त्रालयमा २४ सै घण्टा सञ्चालन हुने कल सेन्टर स्थापना गरिएको छ, जसले श्रमिकहरूको गुनासा सुन्ने र समाधान गर्ने कार्यमा सहयोग पु-याएको छ ।
नयाँ श्रम गन्तव्यहरूको खोजी र श्रम सम्झौता नवीकरण गरेको छ । मन्त्रालयले श्रमिकहरूको हकहितलाई ध्यानमा राखी नयाँ श्रम गन्तव्यहरूको खोजी र श्रम सम्झौताहरूको नवीकरण गर्ने कार्य अघि बढाएको छ । यस क्रममा बेलायतसँग शून्य लागतमा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई रोजगारी प्रदान गर्ने सम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिएको छ । विदेशी श्रमिक प्रतिस्थापन योजनाः श्रम ऐन, २०७४ को दफा २२ को उपदफा (५) अनुसार, विदेशी श्रमिकलाई क्रमशः प्रतिस्थापन गर्दै नेपाली नागरिकलाई दक्ष बनाउन रोजगारदाताहरूसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदानकर्ताको वृद्धिः हालसम्म १७ हजार १९२ रोजगारदाताहरू सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत भएका छन्, जसमा ३,४६,७४४ जना योगदानकर्ताहरू छन् । कोषमा संकलित योगदान रकम २१ अर्ब ८ करोड ५२ लाख १५ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । रणनीतिक योजना मस्यौदा माथि सरोकारवालासँग छलफलः मन्त्रालयले आगामी पाँच वर्षे रणनीतिक योजनाको मस्यौदा तयार गरी सरोकारवाला निकाय तथा संघ–संस्थाहरूसँग छलफल तथा राय–सुझाव संकलन कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । यी सुधारात्मक कदमहरूले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
