काठमाडौं । सरकारले दरबन्दी अनुसार कर्मचारी खटाउन नसक्दा स्थानीय तहमा सेवाग्राहीले सेवा लिन पाएका छैनन् । सरकारले खटाएको ठाउँमा कर्मचारीहरु नजाँदा देशलाई प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रुपमा असर परिरहेको छ । स्थानीय तहमा नयाँ कार्यकारी नगएको कारण स्थानीय तहको कामकाज ठप्प हुनुको साथै अनावश्यक सेवा,सुविधालिँदा देशको ढुकुटीमा पनि क्षति भइरहेको छ । दुर्गम क्षेत्रमा कर्मचारी नभएकै कारण विकास निर्माणदेखि अन्य दैनिक कामकाजमा समस्या पर्दै गएको छ ।
सरकारले बजेट अनुसार विकासको लागि योजना सम्झौता भई काम सम्पन्न भएको भएपनि कार्यकारी नभएकै कारण भुक्तानी नभएकाले समस्या झेल्नुपरेको छ । गत पुस पहिलो हप्तामै कर्णाली प्रदेश सरकार अर्थ मन्त्रालय र ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय लगायत सङ्घीय मन्त्रालयबाट विनियोजित योजना गाउँपालिकाको कार्यालयमा सम्झौता भएका अधिकांश योजनाको काम सम्झौता भएपनि कार्यकारी नभएकै कारण भुक्तानी रोकिएको छ । सो भुक्तानी रोकिँदा अधिकांश सर्वसाधरण देखि निर्माण व्यवसायीहरु समेत मर्कामा परेका छन् ।
गाउँपालिकाद्वारा विनियोजित र सङ्घ तथा प्रदेश सरकारद्वारा विनियोजित योजना ठेक्का प्रक्रियाद्वारा सञ्चालन गर्ने योजना भएतापनि ती सबै योजना अलपत्र परेका छन् । सर्वसाधारण जनताहरुको नागरिकता सिफारीस देखि जन्म,मृत्यु,पासपोर्ट बसाईं सराईं जस्ता कामको सिफारीसमा बाधा पर्दै गएको छ । केन्द्रमा रहेकाहरु संघीय निजामती सेवाबाट नै कर्मचारी परिचालित भएका कारणले गर्दा तिनै कर्मचारी सरकारले खटाएको स्थानीय तहमा जान मानेका छैनन् । संघीय मन्त्रालयले केही ठूला शहर र बजारक्षेत्र बाहेकका ठाउँमा कर्मचारीहरु प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएर जान चाहँदैनन् ।
कतिपय ठाउँमा जनप्रतिनिधिहरुको दबावमा काम गर्नुपर्ने र कुनै पनि बेला अख्तियारको छानबिनमा पर्नसक्ने भन्दै कर्मचारीहरु जोखिमबाट टाढा रहन खोजेको अवस्था छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकांश उच्च पदस्थ अधिकारीहरु संघीय तहबाट नै स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउनुपर्ने व्यवस्था सहित कानून बनाउनुपर्ने भनी वकालत गरिरहेका छन् । संघीय सरकारले समय मै स्थानीय तहमा कर्मचारी सरुवा, बढुवा गर्दा आर्थिक लाभ लिने भएको कारणले पनि कर्मचारीहरु खटाएको ठाउँमा जान तयार हुँदैनन् ।
स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकिय पद आकर्षक नै मानिन्छ । सरकारले स्थानीय तहमा खटिने कर्मचारीलाई व्यवस्थित र धेरै सेवा, सुविधा उपलब्ध गर्दै आइरहेको छ । उनीहरुले सवारीसाधनको सुविधा सहित आवास, इन्धन र अरु सुविधा समेत पाउने गरेका छन् । तैपनि कर्मचारीहरु खटाएको ठाउँमा जानको लागि आनाकानी गरिरहेका हुन्छन् । कार्यकारी प्रमुखको मातहतमा कम्तिमा पनि १५÷२० जना कर्मचारी रहने गरेका छन् । तर अहिले केही स्थानीय तह बाहेक अन्यत्रका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतमा कर्मचारीहरुको रुची रहेको पाइँदैन ।
