काठमाडौं । माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाले पालिकाभित्र सञ्चालनमा रहेका चार क्रसर उद्योगबाट खानीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा बिक्री वितरणमा रोक लगाएको छ ।
गाउँपालिकाभित्र सञ्चालित क्रसर उद्योगले निर्माण सामग्री उत्खनन गरेबापत पालिकालाई बुझाउनुपर्ने ४९ करोडभन्दा बढी राजस्व नबुझाएपछि गाउँपालिकाले उत्खननमा रोक लगाएको हो ।
गाउँपालिकामा सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योग मापदण्डविपरीत सञ्चालनमा छन् । क्रसर उद्योगले नदी दोहन तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुर्याउनेदेखि अवैध उत्खनन गर्ने गरेको स्थानीयवासीको भनाइ छ ।क्रसर व्यवसायीबाट पालिकाले वर्षौँसम्म राजस्व उठाउन नसकेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पोखरा कार्यालयमा समेत उजुरी परेको थियो ।
अख्तियारले समेत पालिकालाई राजस्व उठाउन पटकपटक पत्राचार गर्दे आएको छ । व्यवसायीबाट राजस्व लिन नसकेपछि गाउँपालिकाले केही समयअघि सहजीकरणका लागि भनेर प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको थियो । आर्थिक मामिला मन्त्रालयले समेत कानुनअनुसार क्रसरबाट राजस्व लिन भनेर गाउँपालिकालाई पत्राचार गरेको छ ।
