दलहरु सत्तामा आए देखि नै नेपालको औद्योगिकीकरण रोकिएको छ । अल्छीले जस्तो जैशीले जान्दैन भनेको अक्षम दलहरुले सत्ता चलाउन थाले पछि नेपालको सरकारी उद्योगहरु सबै एकपछि अर्को गर्दै धारासायी भएकाछन् । सरकारी उद्योगहरु चलाउने आफ्नो क्षमता नभएका दलहरुले निजीकरणको हावा फुकेकाछन् । फलस्वरुप राम्रै नाफा कमाईरहेका र हजारौंलाई रोजगारी समेत दिईरहेको बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना जस्तो उद्योगलाई निजीकरणको नाममा दलहरुले आफ्नै दलका सक्रिय सदस्य व्यापारी व्यवसायी विनोद चौधरीको चौधरी समूहलाई कौडीको भाउमा बेचेका थिए ।
व्यापारी व्यवसायी विनोद चौधरीको ध्यान काठमाण्डौको मुटुमा भएको बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको बहुमुल्य १० रोपनी जग्गा हात पार्नु थियो । सोहात परेपछी उहाँले कारखानाको सबै मेसिन औजार संयन्त्रहरु कबाडीलाई बेचीदियो अनि उक्त मुल्यवान जग्गामा आफ्नो महंगो निजी स्कूल खोलेर चलाएका छन् । दलहरुको उक्त भ्रष्ट काँड सार्वजनिक भएपछि दलहरुको सरकार माथि चौतर्फी जनदबाब बढेर गयो र हाल चौधरी समूहले उक्त जग्गा नेपाल सरकारलाई नै फिर्ता गरेको भनिएको छ । तर त्यस्तो मिलोमतोमा भ्रष्टाचार गर्ने निजामती कर्मचारीहरु देखि लिएर व्यापारी व्यवसायी विनोद चौधरी समेतलाई कुनै सजाय वा दण्ड जरिवाना भएको वा गरिएको सुन्नमा आएको छैन । नेपाली काँग्रेस पार्टीको सक्रियतामा निजीकरण गरिएका अन्य उद्योहरुको पनि अवस्था त्यस्तै छन् ।
सञ्चालनको लागि जिम्मा लिएका निजी व्यापारीहरु र व्यवसायीहरुको समूहले उद्योगको चल अचल सम्पत्ती अपचलन गर्न नपाउने भएपछि अब दलहरुको निजीकरण अभियानमा चासो समेत देखाउन छाडिसकेका छन् । संसारको अर्थतन्त्र बलियो बनाउनमा सरकारी उद्योगहरुको ठुलो महत्व रहेको हुन्छ । सबै भन्दा महत्वपूर्ण कुरा के छ भने सरकारी उद्योगहरुले स्थानिय जनतालाई निरन्तर भरपर्दो रोजगारी दिएर उनीहरुको जीवनयापनलाई धानीरहेको हुन्छ ।
नेपालमा दलका नेताहरुले यहि कुरा नबुझ्दा विदेशी दलालहरुको प्रभावमा परी सरकारी उद्योगहरुलाई निजीकरण गर्ने भन्दै हिड्छन् ।
राजाको सक्रिय नेतृत्वमा चलेको पञ्चायती राजनीतिक व्यवस्थाले नेपालमा उद्योगहरुको योजनाबद्ध तरिकाले जग बसालेका थिए । खासगरी नेपाली जनतालाई ठुलो संख्यामा रोजगारी दिने र नेपाल राष्ट्रलाई पनि स्वाबलम्बी बनाएर परनिर्भरता घटाउने खालका उद्योगहरुले प्राथमिकता पाएका थिए । त्यो बेलाको नेपालको उपलव्धिहरु नेपाली जनमानस अझ पनि ताजा नै छ । यथार्थमा दलहरुको निजीकरण भनेको उद्योगहरु माडवाडी व्यापारीहरु र व्यवसायीहरुलाई जिम्मा लगाउने नै हो । नेपालको राष्ट्रिय व्यापारीहरु र व्यवसायीहरुले माडवाडी व्यापारीहरु र व्यवसायीहरु सित प्रतिश्प्रधा गर्न सक्दैनन् ।
जाहेर नै छ कि माडवाडी व्यापारीहरु र व्यवसायीहरुले नेपालमा चलाएका उद्योगहरु केवल हात्तीले देखाउने दाँत मात्रै हुन । माडवाडी व्यापारीहरु र व्यवसायीहरुको नेपालमा कमाउने धन्दा अरु नै भएको कुरा सर्वबिदित नै छन् । सार्वजनिक रुपमा उद्योग देखाएर भित्र भित्रै गैरकानुनी कालो धन्दा चलाएर नेपालमा माडवाडी व्यापारीहरु र व्यवसायीहरुले कमाउने गरेको कुरा सुनिएको छ । सरकारी कर भ्याट छल्ने वा कम देखाएर कम तिर्ने र बाँकी बक्यौता राजनीतिक दलका नेताहरुलाई सलामी चढाएर मिनाहा गराउने वा शक्तिको आडमा तिर्दै नतिर्ने गर्दै आएका छन् ।
यस्ता धन्दामा लागेका माडवाडी व्यापारीहरु र व्यवसायीहरु आफ्नो धन्दाको पोल खुल्छ भनेर स्थानिय नेपालीलाई रोजगारी दिने गरेका छैनन् । त्यसकारण निजीकरण साकारेका माडवाडी व्यापारीहरु र व्यवसायीहरुले नेपालमा उद्योग चलाएपनि रोजगारी भने भारतमा बढ्ने देखिएको छ । यदि नेपालमा नेपालीहरु कै लागि रोजगारी बढाउने हो भन दलहरुले सरकारी उद्योगहरुको निजीकरण नगरी त्यसमा थप लगानी बढाएर चलाउन सक्नु पर्छ ।
यस सन्दर्भमा महावीर पुन जस्ता देशभक्त विज्ञको विज्ञताबाट दलहरुको सरकारले लाभ लिने प्रयत्न गर्नुपर्छ । महावीर पुन एक्लैको प्रयासले बिरगञ्ज कृषी औजार कारखाना चलेको छ भने त्यस्तै प्रयासहरु किन अरु बन्द रहेका सरकारी उद्योगहरुलाई चलाउन थाली नहाल्ने ? बिषय वस्तुहरु गम्भिर भएपनि बन्द सरकारी उद्योगहरु खोली चलाउने प्रयास गरेमा वा भएमा प्रयास गर्नेहरु कहिले पनि असफल हुने छैनन् । उचित ठाउँमा उचित मान्छेले मौका नपाएको हुनाले नै नेपालमा उद्योगहरुको बिकास हुन नसकेको हो । महावीर पुनको बराबरी गर्न सक्ने नभएपनि उहाँको जस्तै त्याग गरी देखाउन सक्ने नेपाली विज्ञहरु अरु पनि छन् । नेपाल राष्ट्रले त्यस्ता त्यागी राष्ट्रभक्ती भएका नेपाली विज्ञहरुको खोजी गरी पहिचान दिएर राष्ट्रको सेवामा लगाउन सक्नु पर्छ अनि हेर्नु होला नेपालको कायपलट हुन्छ कि हुँदैन ? नेपालमा डा. सन्दुक रुईत जस्ता राष्ट्र सेवक समाज सेवक पनि छन् ।
त्यस्तै कुलमान जस्ता नेपाल बुझेका खारिएका व्यवस्थापक पनि छन् । महावीर पुनको चर्चा अगी नै गरी सकियो अब थप चर्चा गरी राख्नु पर्छ जस्तो लाग्दैन । उहाँहरु सबै नेपाल राष्ट्रका बहुमुल्य मानव संसाधनहरु हुन । उहाँहरु अहिले बाँदरको हातमा नरिवल जस्तो मात्रै भइरहेका छन् । कुलमानको उपलव्धिलाई प्रसंसा गर्नु त कता हो कता दलका उर्जा मंत्री दीपक खड्काले उहाँलाई हटाउने भन्दै एकल एजेण्डा बोकेर दिन रात लागेको लागेकै छन्। त्यो त्यागी मेहनती महावीर पुनलाई बिरगञ्जको सरकारी कृषी औजार कारखाना चलाउनको लागि फुटेको कौडी बजेट दलहरुको सरकारले उपलव्ध गराएको छैन । सोझो र मेहनती मगरको छोरा बिचरा महावीर पुन आफैले लेखेको पुस्तक नेपालको सहरहरु र गाउहरु घुमीधुमी बेचेर त्यसबाट आएको पैसा लगानी गरी उक्त कारखाना चलाउन लगानी जुटाई रहेका छन्। धेरै इन्जिनियहरु र प्रविधिकहरुलाई उहाँले एक्लै प्रयास गरी रोजगारी दिइरहेका छन्।
महावीर पुन पुस्तक बेच्दै माग्दै धरान पुग्दा पाहाडका एक राई चेलीले आफ्नो कानमा लगाएको मुंद्री नै फुकालेर महावीरलाई सहयोग गरेकी खवर पनि दलका नेताहरुले पढेकै हुनुपर्छ । उक्त सुनको मुंद्री महावीरले धरानको सुनारलाई बेच्दा ६५ हजार नगद प्राप्त गरेका थिए । आदि कवि भनुभक्तलाई लेख्न र नाम कमाउन प्रेरित गर्ने तनहुँ घाँसी कुवाको घाँसी चेलीको जस्तै मार्मिक घटना महाबीर पुनको अभियानमा पनि घटेको देखिन्छ यद्दपि उहाँ राई चेलीले आफ्नो प्रचार प्रासारको लागि नभएर राष्ट्रको लागि सहयोग गरेकी हुँ भन्दै गुमनाम हुन रुचाएकी छिन् ।
नेपालमा माहवीर पुन जस्ता कर्मवीरहरुको अभाव छैन तर अवसरको भने अभाव छ । जसले अवसर पाउनु पर्ने हो अनि जसलाई अवसर दिनु पर्ने उसले अवसर पाएको नै छैन । त्यागीहरुले अवसर पाउनु पर्ने भोगीहरुले अवसर पाएको हुँदा पाएको अवसरलाई दुरुपयोग गरी नेपालको अस्तित्व नै समाप्त पार्न सक्ने गरी भ्रष्टाचार काण्डहरु मचाएकाछन्् । दलहरु कै कारण ईयुले नेपाल बायु सेवाको युरोप उडानमा लगाएको प्रतिबन्ध अझ हटेको छैन अथवा दलहरुले बनाएको नेपाल सरकारले त्यो प्रतिबन्ध हटाउनको लागि गम्भिर प्रयास सुधार थालेको नै छैन । यसबाट नेपाल राष्ट्रलाई धेरै ठुलो आर्थिक हानी भईरहेको छ । दलहरुको नेपालमा २० लाख टुरिष्ट ल्याउने लक्षलाई यसैको कारण बाँधा पुगेको छ ।
नेपालमा दलहरुले बिना योजना दलालहरुको सुझाव मानेर बनाएका ३५ लाख टुरिष्टलाई पुग्ने पूर्वधारहरु घाटा हुने गरी उपयोग भईरहेकाछन् । यस्तो दुरावस्थाबाट निजात नपाउँदै जी ७ राष्ट्रहरुले नेपालमा मुद्रा निर्मलीकरण भईरहेको मुद्दालाई उठाएर ग्रेलिस्टमा राखेकाछन् । यसको कारणबाट नेपाललाई दिंदै आएका अनुदान सहयोगहरु रोकिनको साथ विदेशी ऋण दिन पनि कम गर्दै लानेछन् । साथै नेपालीहरुलाई जी ७ राष्ट्रहरुमा यात्रा गर्नको लागि प्रतिबन्ध पनि लगाउने छन् । २ बर्ष भित्र नेपालले कुनै सुधार नगरेमा ग्रेलिस्टबाट कालो सूचिमा नेपाल राष्ट्रलाई हाल्ने पूर्व जानकारी पनि दिईसकेकाछन् । दलहरु नै सत्तामा बसी रहेमा वा राष्ट्रबादीहरुले अन्दोलन गरी दलहरुलाई सत्ताबाट हटाउन नसकेमा नेपाल राष्ट्रलाई कालो सूचिमा पर्नबाट कसैले पनि जोगाउन सक्ने छैन ।
आजको दिनमा नेपालको अर्थतन्त्रलाई संकटग्रस्त बन्नबाट हाईड्रोपावरमा भएको बिकासले नै रोकी राखेको अनुमान छ । धेरै नेपाली राष्ट्रिय लगानी कर्ताहरुले हाईड्रोपावरका परियोजनाहरु बनाउनको लागि समूह बनाएर वा व्यक्तीगत रुपमा नै प्रशस्त लगानी गरीरहेका छन् । त्यसबाट भएको आम्दानीले भइरहेको पैसाको परिचालनले गर्दा नै डुव्नै लागेको नेपालको अर्थतन्त्रमा प्राण भरेको छ । यस्तो गर्न गराउनमा राम्रो व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ जुन नेपाल बिद्युत प्राधिकरणका एमडी कुलमान घिसिङले पुरा गरीरहेकाछन् । तर ओली सरकारका उर्जा मंत्री भने उनै घिसिङको खुट्टा तान्नमा आफ्नो सबै शक्ति केन्द्रित गरी लागीरहेकाछन् । यसको परिणाम नेपालको अर्थतन्त्रमा धेरै नराम्रो हुन सक्ने संभावना बढेका छन् ।
सबै भन्दा नराम्रो त के हुन्छ भने नेपालको कमजोर अर्थतन्त्र झन डामाडोल भएर विदेशी ऋणको साँवा व्याज पनि समयमा तिर्न सक्ने छैन अनि ऋण डिफाल्टरको सूचिमा परीने छ । विदेशीको ऋण लिएर समयमा तिर्न नसके पछि युक्रेनविरुद्ध अमेरिकाले गरेको कारबाही जस्तै नेपालको परियोजनाहरु र प्राकृतिक स्रोतहरुमा विदेशीले ऋण उठाउनको लागि कव्जा गर्नेछन् ।
बिआरआई अन्तर्गतको चीनियाँ ऋणमा बनाएको पोखरा क्षेत्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको व्यवस्थापन पनि चीनियाँहरुले आफ्नो कव्जामा लिनेछन् । जब सम्म सबै ऋण अशुल हुँदैन तब सम्म चीनियाँ व्यवस्थापन मान्न ऋण लिंदाको सम्झौता अनुसार करै लाग्नेछ । त्यसकारण कुलमानको बिरोध गर्नु कुनै खेलाची कुरो छैन । यो सित नेपाल राष्ट्रको मान सम्मान ईज्जत समेत जोडिएका छन् । देश डुबाउने दलहरु सोचेर कम गर नत्र उल्टो पर्ला है । राष्ट्रको निजीकरणमा लागेका तिमीहरुले राष्ट्रको चीरहरण भन्ने गर्न पाउने छैनौ किनकि राष्ट्रवादीहरु तिमीहरुको विकल्प खोज्न तयार छन् ।
