सरकारी निकायहरूबीच अधिकार क्षेत्र निर्धारण गर्ने विषयमा जटिलता छन्

इन्द्रदेव यादव नेपाल सरकारका एक वरिष्ठ निजामती कर्मचारी हुन्, जसले विभिन्न जिल्लाहरूमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) का रूपमा सेवा गरेका छन् । विभिन्न सेरोफेरोमा यादवसँग तामाकोशी सन्देश साप्ताहिकको प्रतिनिधिले गरेको कुराकानीको अंशः

० सरकारी सेवाहरू डिजिटल बनाउन के योजना छ ?
मोरङ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धेरै सेवाहरू अझै कागजी प्रक्रियामा आधारित छन् । यसलाई डिजिटल बनाउने उद्देश्यले सरकारले विभिन्न उपायहरू अपनाइरहेको छ । हाल नागरिकता, लालपुर्जा, सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स), उद्योग दर्ता, व्यवसाय दर्ता, सामाजिक सुरक्षा भत्ता जस्ता सेवाहरू डिजिटल रूपमा उपलब्ध गराउने पहल भइरहेको छ । ई–गभर्नेन्स प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउँदै सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन ‘इलभ म्ययच एयष्अिथ’ लागू गर्ने तयारी छ । अनलाइन आवेदन, मोबाइल एप र वेबसाइटमार्फत सेवाहरू प्रवाह गर्ने योजना छ, जसले नागरिकहरूले घरबाटै सेवा लिन सक्नेछन् । तर, ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकहरूलाई डिजिटल सेवा उपयोग गर्न आवश्यक जानकारी नभएको तथा इन्टरनेट पहुँच सीमित भएकाले यी चुनौतीहरूको समाधानमा प्रशासन केन्द्रित छ ।

० सरकारी सेवामा हुने ढिलासुस्ती हटाउन प्रशासनले के गरिरहेको छ ?
प्रशासनिक ढिलासुस्ती हटाउन निम्न उपायहरू अपनाइएका छन् । सेवाग्राही मित्रवत सेवा केन्द्रः सेवाग्राहीहरूले कार्यालयमा आएपछि छिटो सेवा पाउन एकल झ्याल प्रणाली लागू गरिएको छ । सेवा समय निर्धारणः नागरिकताजस्तो सामान्य प्रशासनिक सेवाको समय तोकिएको छ, जसले गर्दा अनावश्यक कुरेर बस्नुपर्ने समस्या कम भएको छ । सेवा प्रवाहमा निगरानीः अनुगमन टोली खटाएर सरकारी सेवाको गुणस्तर सुधार्ने काम भइरहेको छ । डिजिटल प्रणालीको विस्तारः प्रशासनका प्रमुख सेवा डिजिटल बनाउन लागिपरेको छ, जसले गर्दा अनलाइनबाटै आवेदन दिन सकिन्छ । तर, अझै केही सरकारी कार्यालयमा कर्मचारीको अभाव तथा प्रविधिको पूर्ण प्रयोग नहुनुका कारण केही ढिलाइ भइरहेको छ, जसलाई सुधार गर्न प्रशासन निरन्तर क्रियाशील छ ।

० सेवाग्राहीले घुस तथा अनियमितता भोगेमा उजुरी दिन कस्तो व्यवस्था छ ?
प्रशासनमा हुने घुसखोरी तथा अनियमितता रोक्न विभिन्न उपायहरू अपनाइएका छन् । गुनासो व्यवस्थापन हेल्पलाइनः सेवाग्राहीहरूले कुनै अनियमितता देखेमा तत्काल गुनासो टिपाउन सकून् भन्ने उद्देश्यले सञ्चालनमा ल्याइएको छ । भ्रष्टाचार विरोधी निगरानीः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग समन्वय गरी भ्रष्टाचार विरोधी कारबाहीलाई कडा बनाइएको छ । गोप्य सूचना प्रणालीः सेवाग्राहीहरूले नाम नखुलाई अनलाइन वा फोनमार्फत भ्रष्टाचारको जानकारी दिन सक्छन् । कारबाही प्रक्रियाः घुस लिने वा अनियमितता गर्ने कर्मचारीहरूलाई प्रशासनले निलम्बनदेखि कानुनी कारबाहीसम्मको प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ ।

० स्थानीय सहकारीहरूको नियमन र अनुगमन कसरी गरिन्छ ?
मोरङमा सहकारीहरूको संख्या धेरै भएकोले नियमनका लागि निम्न उपायहरू अपनाइएका छन् । वार्षिक लेखा परीक्षण अनिवार्यः सबै सहकारीहरूले हरेक वर्ष आफ्नो आर्थिक कारोबार पारदर्शी राख्न आवश्यक छ । अनुगमन टोली खटाइनेः आर्थिक अनियमितता रोक्न प्रशासनले सहकारीहरूमा अनुगमन टोली खटाउने काम गर्दै आएको छ ।

० महिलामाथि हुने हिंसा नियन्त्रणका लागि प्रशासनले के पहल गरेको छ ?
घरेलु हिंसा तथा महिला हिंसाका घटनाहरू न्यूनिकरण गर्न प्रहरी तथा कानुनी निकायहरूसँग समन्वय गर्दै कार्य गरिँदैछ । पीडित महिलाहरूलाई सुरक्षित आवास तथा कानुनी सहयोग उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।

० मोरङमा वातावरण प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न प्रशासनले के कदम चालिरहेको छ ?
उद्योगहरूले गर्ने प्रदूषणलाई नियमन गर्न कडाइ गरिएको छ । प्लास्टिकको प्रयोग घटाउन स्थानीय तहहरूसँग मिलेर सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ ।
० संघीयता पछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) को सान घट्यो भन्छन्, यो कत्तिको सत्य हो ?
संघीय शासन प्रणाली लागू भएपछि स्थानीय तथा प्रदेश सरकारलाई धेरै अधिकार प्रदान गरिएको छ । यसै सन्दर्भमा, प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) को अधिकार र भूमिकामा कमी आएको भन्ने धारणा व्यापक रूपमा व्यक्त भइरहेको छ । संघीयता लागू हुनुअघि, प्रमुख जिल्ला अधिकारी जिल्ला प्रशासनको सबैभन्दा शक्तिशाली व्यक्ति मानिन्थे । सिडिओलाई जिल्लामा शान्ति सुरक्षाका लागि प्रमुख जिम्मेवारी दिइएको थियो । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको निर्देशन बिना कुनै सुरक्षा निकायले ठूलो निर्णय लिन सक्दैनथ्यो । जिल्लामा हुने विकास योजनाहरू, सरकारी सेवा प्रवाह, कर्मचारी व्यवस्थापन, आपत्कालीन सेवा सञ्चालन आदिमा सिडिओको ठुलो भूमिका थियो । सिडिओसँग नागरिकता प्रमाणपत्र जारी गर्ने, विभिन्न इजाजतपत्रहरू दिने, आपतकालीन आदेश जारी गर्ने अधिकार थियो । ऐन तथा नियम उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिलाई कारबाही गर्ने अधिकार पनि सिडिओसँग थियो ।

० संघीयता पछि सिडिओको अधिकार किन कम भयो ?
संविधानले स्थानीय सरकारलाई स्वायत्त बनाएको छ, जसले सिडिओको भूमिका सिमित बनाएको देखिन्छ । संघीय संरचनाअनुसार स्थानीय तह (नगरपालिका तथा गाउँपालिका) लाई प्रशासकीय अधिकार प्रदान गरियो । स्थानीय तहहरूले अहिले नागरिकता सिफारिस, सवारी दर्ता, जन्म–मृत्यु प्रमाणपत्र जारी गर्ने काम गर्न थालेका छन् । यसले गर्दा पहिले सिडिओको मातहतमा रहेका केही कामहरू स्थानीय सरकार आफैं गर्न सक्ने भएका छन् । सिडिओको प्रमुख भूमिका कानून कार्यान्वयनमा सीमित भएको छ । प्रहरी प्रशासनमा समेत प्रदेश सरकारको प्रभाव बढेकाले सिडिओको आदेशमा सुरक्षा संयन्त्र चल्ने कुरा पहिलाजस्तो छैन । संघीयताअघि सिडिओ विकास योजनाहरूको अनुमोदनकर्ता थिए ।

अहिले भने स्थानीय सरकारहरू आफ्नै बजेट परिचालन गर्न स्वतन्त्र छन् । स्थानीय तहले विकासको निर्णय लिन थालेपछि सिडिओको भूमिका कम भएको महसुस गरिएको छ । सिडिओको सान घटेको जस्तो देखिए पनि, उनीहरू अझै पनि सरकारको बलियो प्रतिनिधि हुन् । कोभिड–१९ महामारीको समयमा लकडाउन तथा निषेधाज्ञा लागू गर्ने प्रमुख निर्णयहरू सिडिओकै निर्देशनमा भएका थिए । प्राकृतिक विपत्ति (बाढी, भूकम्प, महामारी आदि) को समयमा उद्धार तथा राहत वितरणको मुख्य जिम्मेवारी सिडिओकै हुन्छ ।

शान्ति सुरक्षासँग जोडिएका महत्वपूर्ण निर्णयहरू (उदाहरणः निषेधाज्ञा, हुलाकानून, भीड नियन्त्रण) अझै पनि सिडिओले नै गर्ने गर्छन् । सिडिओ जिल्ला प्रहरी प्रमुख (एसपी) तथा अन्य सुरक्षा निकायसँग समन्वय गर्दै जिल्लाको सुरक्षा व्यवस्था मजबुत बनाउन महत्वपूर्ण भुमिका खेल्छन् । संघीय सरकारले जिल्लामा कुनै नीति लागू गर्नुपरेमा, सिडिओ नै त्यसको प्रमुख कार्यान्वयनकर्ता हुन्छन् । सिडिओ अझै पनि संघीय सरकारको आदेश कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख पदाधिकारी हुन् । संघीयताले सिडिओको भूमिका परिवर्तन गरेको हो, कमजोर बनाएको होइन । संघीयता लागू भएपछि सिडिओको भूमिका विकास र प्रशासनिक नियन्त्रणबाट कानून कार्यान्वयन तथा सुरक्षा संयोजनमा रूपान्तरण भएको हो । सिडिओको सान घटेको होइन, तर उनको कार्यक्षेत्र परिवर्तन भएको हो । अब उनीहरू नीति कार्यान्वयनमा केन्द्रित छन्, भने स्थानीय तहले स्थानीय प्रशासन चलाउने जिम्मेवारी पाएका छन् ।

० स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिभन्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) लाई मर्यादा क्रममा तल राख्नु कत्तिको उचित हो ?
संघीयता कार्यान्वयन भएपछि सरकारका विभिन्न निकायहरूबीच अधिकार क्षेत्र निर्धारण गर्ने विषयमा केही जटिलताहरू देखिएका छन् । यसै सन्दर्भमा, स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू (जस्तैः मेयर, गाउँपालिकाका अध्यक्ष) र प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) को मर्यादाक्रमबारे विभिन्न बहस भइरहेका छन् ।

० स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिभन्दा तपाईँहरूलाई मर्यादा क्रममा तल राख्ने कुरा कत्तिको उचित छ ?
संविधानले तोकेको संघीय संरचना अनुरूप मर्यादा क्रम निर्धारण गरिएको छ । “नेपालको संविधान, २०७२ ले संघीय शासन प्रणाली अपनाएसँगै संघ, प्रदेश, र स्थानीय तहलाई फरक–फरक अधिकार दिएको छ । मर्यादा क्रम पनि यही संरचनाअनुसार निर्धारण गरिएको हो । ”संविधानले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई स्वायत्त शासनको जिम्मेवारी दिएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी भने संघीय सरकारको प्रतिनिधि हुन्, जसको मुख्य काम शान्ति सुरक्षा र कानुन कार्यान्वयन हो । मर्यादा क्रमको आधार कानुनी व्यवस्था, प्रशासनिक जिम्मेवारी र निर्वाचित वा नियुक्त पदाधिकारी भन्ने विषयमा निर्भर गर्छ ।

स्थानीय तहका प्रमुखहरू जनताबाट निर्वाचित हुन्छन्, जबकि म सरकारद्वारा नियुक्त प्रशासक हुँ । निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको लोकतान्त्रिक वैधता भएकाले उनीहरूको मर्यादा क्रम माथि राखिएको हो । संघीयताले निर्वाचित पदाधिकारीलाई बढी अधिकार दिने प्रणाली अपनाएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरकारका कर्मचारी हुन्, जसको काम संविधान र कानूनअनुसार नीतिहरू कार्यान्वयन गर्नु हो । लोकतन्त्रमा जनताको मतबाट निर्वाचित व्यक्तिहरूलाई बढी मान्यता दिने प्रचलन विश्वव्यापी रूपमा लागू छ । सिडिओको भूमिका कानुनी व्यवस्थापनमा केन्द्रित छ ।

म प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रूपमा कानुन कार्यान्वयन, शान्ति सुरक्षा, र सरकारी नीति कार्यान्वयनमा केन्द्रित छु । मेरो काम सेवा प्रवाह व्यवस्थित गर्ने हो, सान खोज्ने होइन । सिडिओको मुख्य जिम्मेवारी कानुनी शासनको पालना गराउने, नागरिकका हक संरक्षण गर्ने, शान्ति सुरक्षा कायम राख्ने, तथा संघीय सरकारका नीति कार्यान्वयन गर्ने हो । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्ने र विकास निर्माणको योजना बनाउने जिम्मेवारीमा केन्द्रित हुन्छन् । मर्यादा क्रमले कुनै पदको वास्तविक महत्त्व घटाउँदैन, बरु प्रत्येक तहले आफ्ना जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्नुपर्छ । प्रशासनिक समन्वय प्रमुख कुरा हो, मर्यादा क्रम होइन । हामी सबैको मुख्य उद्देश्य जनताको सेवा गर्नु हो । मर्यादा क्रमभन्दा पनि समन्वय, सहकार्य, र पारदर्शिता महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

सिडिओ र स्थानीय तहका प्रमुखबीच राम्रो समन्वय भए मात्र नीति कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन्छ । स्थानीय तहका निर्णयहरूसँग संघीय सरकारका निर्णयहरू मिलाउन सिडिओले सहजीकरण गर्ने भूमिका खेल्छन् । मर्यादा क्रमको विवादले भन्दा समन्वय र पारस्परिक सम्मानले सुशासनमा सुधार ल्याउँछ । मर्यादा क्रम व्यवस्थापन कानुनी प्रक्रियाबाट निर्धारण गरिन्छ । मर्यादा क्रमबारे कुनै असन्तुष्टि भए, त्यो कानुनी र नीति निर्माताहरूले समाधान गर्ने विषय हो । म आफ्नो भूमिका प्रभावकारी बनाउनमा केन्द्रित छु । नेपाल सरकारले मर्यादा क्रम सम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था ल्याएपछि कुनै विवाद रहँदैन ।

यस विषयमा प्रदेश सरकार, संघीय सरकार, तथा नीति निर्माताहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ । सिडिओको मुख्य लक्ष्य आफ्नो पदको “सान“ भन्दा पनि कानुनी शासन, शान्ति सुरक्षा, र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनु हो । मर्यादा क्रम व्यवस्था लोकतान्त्रिक प्रणालीअनुसार निर्धारण गरिएको हुन्छ, र निर्वाचित पदाधिकारीलाई प्राथमिकता दिइनु स्वाभाविक हो । तर, सिडिओको भूमिका अझै पनि महत्त्वपूर्ण छ – उनी संघीय सरकारका प्रतिनिधि हुन्, जसले शान्ति सुरक्षा, आपतकालीन व्यवस्थापन, र कानुनी शासनलाई प्रभावकारी बनाउन योगदान गर्छन् । मर्यादा क्रमको विवादभन्दा सेवा प्रवाह सुधार गर्न सहकार्य नै प्राथमिकता हुनुपर्छ ।