काठमाडौं । मुख्य सचिवको कार्याकाल तीनबाट दुईमा झार्ने,अवकाश लगतै अर्काे नियुक्ति लिन नपाउने गरी निजामती विद्येयक अगाडि बढे पछि संघीय निजामती विद्येयक रोक्न मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले चलखेल गरेका छन् ।
विद्येयक प्रमाणीत भएर आउँदा आफूले कुनै राजनीतिक नियुक्ति नपाउने,लामो समय मुख्य सचिवको कुर्सीमा समेत बस्न नपाउने स्थिति आएपछि उक्त विद्येयक रोक्न मुख्यसचिवले चलखेल गरेको जानकारहरुले बताउँछन् । शुरुमा उक्त विद्येयक पास गराएर आफ्नो समयमा विद्येयक आएको भन्दै जस लिने गरी काम गरेका अर्याललाई समितिका सदस्यहरुले नै मुख्य सचिव र सचिवको कार्याकाल घटाउने र अवकाश लगतै हातहातै नियुक्ति लिन नपाइने गरी कानुन बनाउने तहमा समितिका सदस्यहरु सहमत भएसँगै यो विद्येयक हिँउदे अधिवेशनमा आउन सकेन । अब अर्काे हिउँदे अधिवेशनसम्म लम्बाउने गरी मुख्य सचिव अर्याल र उच्च ओहदाका प्रशासकहरुले नै चलखेल गरिरहेको जनाकारहरुले बताएका छन् ।
विगत ९ बर्षदेखि अलपत्र परेको निजामती विद्येयक संविधान पछिको दोश्रो कानुन मानिन्छ । संविधान लगतै जारी गर्नुपर्ने विद्येयक अनेकन स्वार्थ समूहका चलखेलका कारण आउन सकेको छैन । मन्त्री राजकुमार गुप्ताले समेत यही हिँउदे अधिवेशनमा ल्याउने दावी गरेका थिए । तर, स्वार्थ समूहका कारण अर्काे हिँउदे अधिवेशनसम्म नआउने स्थिति बनेको हो । यस अघि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा उनका निजी सचिव अर्जुन भण्डारीहरुका चलखेलका कारण आउन नसकेको यो विद्येयकलाई अलपत्र पात्र यस पटक मुख्य सचिव लगायतका उच्च प्रशासक जिम्मेवार रहेको राज्य व्यवस्था समितिका एक सदस्यले जनाएका छन् ।
यस अघि अघिल्लो महिनामात्र राज्य व्यवस्थाका मूल समितिले विवादित बिषयहरु छलफलबाट टुंगोमा पुर्याउनका लागि भन्दै कांग्रेस सांसद दिलेन्द्र बडूको संयोजकत्वमा उपसमितिमा सांसदहरू अशोककुमार राई, ईश्वरीदेवी न्यौपाने, चन्दा कार्की भण्डारी, प्रकाश अधिकारी, बुद्धिमान तामाङ, रघुजी पन्त, राजेन्द्र पाण्डे, लीलानाथ श्रेष्ठ, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला र हितराज पाण्डे सदस्य तोकेको थियो । उक्त उपसमितिले विभिन्न १४ वटा विवादित बिषयहरु पहिचान गरी २० वटा गोप्य बैठक राखेर विधेयकसँग सरोकार राख्ने सरकारी पक्षहरू लोकसेवा आयोग, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालयका पदाधिकारीसँग छलफल गरी प्रतिवेदन तयार पारेर मूल समितिमा बुझाएका थिए ।
त्यहाँ उपस्थित भएका मुख्य सचिव अर्यालले सचिव सरुवाको अधिकार मुख्यसचिवलाई दिन,अवकाश पछि निजामती कर्मचारीहरुलाई कुलिङ्ग पिरियड नराख्न,मुख्य सचिवको सेवा अवधि नघटाउन फरक मत राखेका भए पनि समिति कन्भिन्स नभएको र उनको कुरै नसुनेका कारण विद्येयक अगाडि बढाउनभन्दा पनि अलपत्र पार्न मुख्यसचिव अग्रसर रहेको कर्मचारीहरुको टिप्पणी छ । उता उनै अर्यालले व्यापारी चन्द्र ढकालको इच्छा अनुसार नेप्सेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा उनको गोजीको पात्र नियुक्ति पत्र थमाएसँगै फेरि विवादमा तानिएका छन्,अर्याल । उसो त अर्याललाई उनै व्यापारी चन्द्र ढकालको जोडबलमा मुख्यसचिव बनेका हुन भन्नेहरु पनि छन् । जसरी केपी शर्मा ओलीले दीपक भट्ट,मिनबहादुर गुरुङ्ग,दीपक मलहोत्राजस्ता व्यापारीका हित हेरेर निर्णय गरिरहेछन,मुख्य सचिव एक नारायण अर्यालले समेत चन्द्र ढकालकै इच्छा अनुसार प्रशासनिक निर्णय गर्दै आएको जानकारहरु बताउँछन् ।
