राजनीतिक दलहरु एकापसमा आफै चुक्दै गएपछि सर्वसाधारण जनताबाट एक्लिन थालेका छन् । दलहरुकै कारण देशमा भ्रष्टाचार, विकृति, विसंगति र अराजकता फस्टाउन थालेको सर्वसाधारणको आरोप छ । राजनीतिक दलका नेताहरुले राज्यमा परिवारवाद लाद्न थालेपछि सर्वसाधारणले त्यसको विरोध गर्न थालेका छन् । राजनीतिक दलका शीर्ष नेता र मन्त्रीहरुको अकर्मण्यताकै कारण स्वतन्त्रहरुले जरा गाड्न पुृगेका छन् ।
दलका नेताहरुले आफूले गरेका कालाकर्तुतै स्वतन्त्रहरुको विरोधलाई चिरेर अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । २०७२ सालमा मुलुकी संहिता जारी भएयता सर्वसाधारण जनताले जुन आशा, भरोसा र अपेक्षा गरेका थिए राजनीतिक दलहरुले त्यो गर्न नसकेकै कारण दलहरु अलोकप्रिय बन्दै गएका छन् । त्योसँगै मुलुक संघीयतामा गएपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकार निर्माण भयो । तर, एकात्मक सरकारको स्वरुप एक्कासी संघीयतामा जाँदा अर्थनीति, कुटनीति र राजनीतिक रुपमा राज्य कमजोर हुन पुग्यो ।
संघ र प्रदेश सरकार कमजोर बनेपछि स्थानीय तहमा पनि भ्रष्टाचारको शृंखला बढ्दै गयो । जनताले अपेक्षा र भरोसा गरेअनुसारको काम तीनै तहको सरकारले गर्न नसकेपछि सर्वसाधारणमा व्यापक असन्तुष्टि छाउन थाल्यो । त्यसको परिणाम स्वरुप अहिले राजावादी र स्वतन्त्रको नाममा विभिन्न दल, समूह बनेर सडकमा हत्या, हिंसा, आतंक, तोडफोड, आगजनी र लूटपाट मच्चाउन थालिएको छ । त्योसँगै दलहरुले विषय विज्ञ र योग्यभन्दा आफ्ना दलका कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाएका शिक्षण संस्थामा कार्यरत शिक्षकहरु नै अहिले दलकै विरुद्धमा सडक आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
तिनै दलहरुले भर्ना गरेका शिक्षकहरुले आन्दोलनका क्रममा आ–आफ्नो दलको सदस्यता त्याग्नेसम्मको घोषणा गर्न थालेका छन् । हिजो विभिन्न राजनीतिक दलको कार्यकर्ता भएको आधारमा शिक्षकहरुले जागिर खाँदै आएका थिए । तिनै शिक्षकहरुले सरकारले दिनै नसक्ने र दिन नमिल्ने माग राखेर सरकारले वार्तामा बोलाउँदा पनि नआएर सडकमा जादु देखाएर र नाचेर दिन बिताइरहेका छन् । हिजोका दिनमा राजनीतिक दलहरुले दुरदराजसम्मका जनताका घर–घरमा पार्टी संगठनलाई बलियो बनाउन आफ्ना कार्यकर्तालाई अस्थायी र राहत शिक्षकको रुपमा भर्ना गरेका थिए ।
आज तिनै शिक्षकहरुले जाहेजभन्दा नाजाहेज माग बढी राखेर सडकमा आफू निकट राजनीतिक दलको सदस्यता त्याग्ने घोषणा गरिरहँदा सरकार निरिह बन्दै गएको छ । त्यहीं योग्यता, क्षमताका स्थायी शिक्षकहरुले सेवा, सुविधासहित तलब खाइरहेका छन् भने अस्थायी र राहत शिक्षकहरुले थोरै पारिश्रमिकमा २० औं वर्षदेखि सेवा गर्दै आएका छन् । त्यसले गर्दा शिक्षकहरुका केही मागहरु जाहेज पनि देखिन्छन् । तर सरकारले शिक्षकहरुको जाहेज मागलाई पुरा गर्ने देखिँदैन । उता, सरकार र शिक्षकबीच “साँढेको जुधाई बाच्छाको मिचाई” भन्ने भनाइ चरितार्थ हुँदा विद्यार्थीहरुको भविष्यमाथि व्यापक खेलवाड भइरहेको छ ।
