काठमाडौं । निजामती कर्मचारीले कानून विपरीत भ्रष्टाचार लगायतका कसुरमा दोषी ठहरभए पनि अवकास पछि पेन्सनको सुविधा राज्यले उपलब्ध गराउने भएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिअन्तर्गतको उपसमितिले भ्रष्टाचारसहित कानून विरुद्व दोषी ठहर भए पेन्सन नपाउने मूल विधेयकको दफा नै हटाई दिँदा अवकाश कर्मचारीलाई यस्तो सुविधा राज्यले उपलब्ध गराउन लागेको हो ।
प्रचलित निजामती सेवासम्बन्धी ऐनमा बहाल छँदै निलम्बनमा परेर अदालतबाट दोषी ठहर भएमा पेन्सन नपाउने भन्ने व्यवस्था छ । तर अवकाशपछि मुद्दा चलेर नैतिक पतन देखिने अपराधमा दोषी ठहर भएका राष्ट्रसेवकलाई त्यसपछि पनि पेन्सन दिने/नदिने भन्नेबारे केही उल्लेख छैन ।
त्यस्तो अवस्थामा के गर्ने भन्नेमा कानुनमा उल्लेख नभएका कारण अवकाशपछि विभिन्न कसुरमा दोषी ठहर भएपनि थुप्रै कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीले पेन्सन सुविधा लिइरहेका छन् ।
भ्रष्टाचार, राज्यविरुद्धको अपराध, लागूऔषध कारोबार, अपहरण र जबर्जस्ती करणीजस्ता कसुरमा समेत कुनै कर्मचारीको अवकाशपछि मुद्दा चलेर दोषी ठहर भएमा पनि पेन्सन दिने गरी कानुन बनाउन संसदीय उपसमितिले प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।
