सिंहदरबार देखि सातैवटा प्रदेशमा यस्तो छ सवारी साधनको नाली–बेली

काठमाडौं । सुन्दा नमीठो र अनौठो लाग्न सक्छ । सरकारसँग भौतिक र जिन्सी सम्पत्ति कति छ ? ती कुन स्वरुपमा छन् ? कुन निकायसँग यसको अभिलेख छ ? जस्तो : नेपालभरि कति पैसा छ ? यसको अभिलेख राख्छ राष्ट्रबैंकले तर त्यही सरकारी पैसाबाट खरिद भएको सवारी साधनहरुको वस्तुस्थिति कहिँ कतै छैन । लामो समयसम्म आफ्नै सम्पत्तिबारे अनभिज्ञ र अपरिचित सरकारलाई बल्ल तातो लाग्यो र सरकारी सम्पत्तिको खोजबिन शुरु हुँदैछ ।

मुलुककै केन्द्रीय प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार परिसर छिर्दा विभिन्न मन्त्रालय र अन्य कार्यालय भवन अगाडि÷पछाडि र छेउमा थन्किएका थोत्रा सवारी साधनको चाङ्ग देखिन्छ । नयाँ र चल्ने अवस्थाका सवारी साधनलाई कवाड बनाउने र नयाँ किन्ने होडबाजीमा शासक र प्रशासकरु लाग्दा सिंहदरबार कवाडखानामा परिणत भएको छ । यही विग्रिएका र लिलाम गर्नुपर्ने सवारी साधनको विवरण खोज्न भन्दै सरकारले एउटा समिति बनायो ।

यान्त्रिक तालिम केन्द्रका प्रमुख अरुणकुमार कटुवालको नेतृत्वमा कार्यदलमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव भूमिनन्द खनाल, गृहमन्त्रालयका उपसचिव कृष्ण गैह्रे, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका उपसचिव मानबहादुर मगर सदस्य छन्, भने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका उपसचिव शंकर सिंह धामी सदस्य सचिवको जिम्मेवारीमा छन् । यो समितिले कवाड गाडीहरुको विवरण खोज्न थालेको चार महिना बित्यो तर यसरी कवाड अवस्थामा रहेका र लिलाम गर्नुपर्ने सवारी साधनको विवरण खोजिरहेका कर्मचारीको सास्तीचाहिँ कस्तो भने, यी विवरण माग ग¥र्यो कर्मचारीहरुले नै टेरपुच्छर लगाइरहेका छैनन् ।

अहिलेसम्म संघ मातहतका ५० वटा निकायमा झन्डै ५ हजार हाराहारी सवारी कवाड बनाएर राखिएको पाइएको छ । कार्यादललाई पटक पटक ताकेता गर्दा समेत प्रधानमन्त्री कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले विवरण पठाएका छैनन् ।

त्यसैगरी, मधेश प्रदेश, बागमती प्रदेश, लुम्बिनी, कर्णाली, सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रदेश प्रमुख कार्यालयहरू, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, मुस्लिम आयोगसहितका निकायले पनि विवरण पठाएका छैनन् । हालसम्म ३० वटा सरकारी निकायले पठाएको विवरण अनुसार यी कार्यालयमा ५५८ थान दुईपाङ्ग्रे र ४ सय थान चार पाङ्ग्रे सवारी साधन लिलाम गर्नुपर्ने अवस्थाका छन् । चार पाङ्ग्रेअन्तर्गत जीप÷कार, भ्यान, ट्रयाक्टर, बस, मिनी बस तथा हेभी इक्विपमेन्टका सवारी साधनहरू छन् ।

जस अनुसार, राष्ट्रपति कार्यालयमा चारपाङ्ग्रे १ थान, उपराष्ट्रपतिको कार्यालयमा २ पाङ्ग्रे १ थान र ४ पाङ्ग्रे ३ थान, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयमा २ पाङ्ग्रे १९ थान र ४ पाङ्ग्रे ६१ थान कवाडी गाडी थुप्रिएका छन् । यस्तै सिंहदरबारभित्र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा २ पाङ्ग्रे २ सय थान र ४ पाङ्ग्रे ६३ थान, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा २ पाङ्ग्रे ४५ थान र ४ पाङ्ग्रे ३८ थान, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा २ पाङ्ग्रे २१ थान र ४ पाङ्ग्रे १२ थान, रक्षा मन्त्रालयमा २ पाङ्ग्रे २० थान र ४ पाङ्ग्रे ९८ थान कवाड अवस्थामा थुप्रिएका छन् ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा २ पाङ्ग्रे ५३ थान र ४ पाङ्ग्रे ४३ थान लिलाम गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् । यस्तै शहरी विकास मन्त्रालयमा २ पाङ्ग्रे ३१ थान र ४ पाङ्ग्रे १० थान, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा २ पाङ्ग्रे २ थान र ४ पाङ्ग्रे ७ थान लिलामी गर्नुपर्ने अवस्थाका पुराना सवारी साधन छन् ।

सिंहदरबार देखि सातैवटा प्रदेशमा यस्तो छ सवारी साधनको नाली–बेली संघीय संसद सचिवालयमा २ पाङ्ग्रे २० थान र ४ पाङ्ग्रे ३ थान, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा २ पाङ्ग्रे १६ थान र ४ पाङ्ग्रे १८ थान, न्याय परिषदको सचिवालयमा ४ पाङ्ग्रे ५ थान, राष्ट्रिय योजना आयोगमा २ पाङ्ग्रे १२ थान र ४ पाङ्ग्रे २ थान, महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा ४ पाङ्ग्रे १ थान लिलाम गर्नुपर्ने अवस्थाका छन् । आयोगहरुमध्ये निर्वाचन आयोगमा २ पाङ्ग्रे ६ थान र ४ पाङ्ग्रे २ थान, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा ४ पाङ्ग्रे २ थान, राष्ट्रिय दलित आयोगमा २ पाङ्ग्रे २ थान र ४ पाङ्ग्रे २ थान, समावेशी आयोगमा ४ पाङ्ग्रे २ थान, आदिवासी जनजाति आयोगमा २ पाङ्ग्रे २ थान र ४ पाङ्ग्रे १ थान, मधेशी आयोगमा ४ पाङ्ग्रे १ थान लिलाम गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको जनाइएको छ ।