काठमाडौं । देशमा आर्थिक समृद्धि ल्याउने र सुशासन कायम गर्ने भनेर कांग्रेस र एमाले दुई ठूला दलहरु मिलेर सरकार बनाएका थिए । त्यो उच्च नाराका साथ बनेको सरकारले नौ महिना पार गरिसकेको छ । तर, सरकारले नारा अनुसारको डेलिभरी दिन नसक्दा चारैतिर आलोचनाको पात्र बन्न पुगेको छ । सत्तासाझेदार ठूलो दल कांग्रेसको आन्तरिक कलहकै कारण सरकारले परिणाममुखी काम गर्न सकेको छैन ।
सात्तासाझेदार दल कांग्रेसले मन्त्री बनाएका अधिकांश व्यक्तिहरु विवादित छवि भएकै कारण सरकार दिनप्रतिदिन आलोचित बन्दै गएको छ । कांग्रेसबाट उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्री बनेका दीपक खड्का, गृहमन्त्री बनेका रमेश लेखक, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री बनेका प्रदीप पौडेल, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बनेका बद्री पाण्डे र उप–प्रधानसहित शहरी विकासमन्त्री बनेका प्रकाशमान सिंहले एकपछि अर्को गर्दै सरकारको बद्नाम गरिराखेका छन् ।
प्रकाशमान सिंहले सम्हालेको शहरी विकास मन्त्रालयमा आवश्यकभन्दा अनावश्यक ठाउँमा बजेट निकासा गर्नको लागि फारम भर्ने र फाइल बोक्ने कार्यकर्ताको ठूलो ताँती शहरी विकास मन्त्रालयमा भिड देखिन्थ्यो । शहरी विकास मन्त्रालयले गर्नुपर्ने अधिकांश विकास निर्माणका काम गर्न सकेको छैन । मन्त्री सिंह भने शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत पर्ने विभिन्न आयोजनामा कर्मचारी सरुवा गर्ने, ठेक्कापट्टा आफ्ना मान्छेलाई पार्ने काम गरेको र कमिसन लिनमा दिन बिताइरहेका छन् ।
त्यस्तै गृहमन्त्री रमेश लेखकले आफ्नो सचिवालयमा आसेपासे राख्ने, सिडिओ र प्रहरी अधिकृतको सरुवा बढुवामा खेलोफड्को गर्ने, अध्यागमन कार्यालयमा कर्मचारीको सेटिङ मिलाउने गरेर कमिसन बटुल्ने चक्करमा परेपछि शान्ति सुरक्षा खलबलिन पुगेको छ । शान्ति सुरक्षा खलबलिएकै कारण गत चैत १५ गते तीनकुनेमा भएको घटनाको निष्पक्ष छानविन आयोग गठन गर्न संसदीय समितिले माग गरे तापनि त्यो गर्न नसकेपछि सरकारको बद्नाम भइरहेको छ ।
त्यसैगरी उर्जामन्त्री दीपक खड्काले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गरेपछि सरकार चारैतिरबाट घेराबन्दीमा परेको छ । कुलमान काण्डले सरकार घेराबन्दीमा परेसँगै सत्तासिन दल कांग्रेसकै इतरपक्षले एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आलोचना गर्न थालेको छ । प्रधानमन्त्रीको आलोचना मात्रै गरेका छैनन् सरकार ढाल्ने खेलोफड्कोमा समेत लागिपरेका छन् । उता, प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले त्यसको फाइदा उठाउन खोजिरहेको छ ।
कांग्रेसकै इतरपक्षका नेताहरुको आडमा माओवादी केन्द्रले खेल्न थालेको समाचार स्रोतको दावी छ । खेल्न मात्रै थालेको छैन ओली नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गर्न लागिपरेको देखिन्छ । त्यसले गर्दा कांग्रेसका इतरपक्षका नेताहरुले आफू निकट मन्त्रीहरुलाई फिर्ता बोलाए केपी नेतृत्वको सरकारलाई धरापमा पार्ने योजना बनाइरहेको बुझिन्छ । त्यसले गर्दा जेठसम्ममा एमाले बाहेकको कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बन्ने संकेत देखिन्छ । सरकार साझेदार दलबीचकै मनमुटावले गर्दा राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा पनि ढिलासुस्ती भइरहेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । त्योसँगै कांग्रेस नेतृत्वमा एमालेसहितको सरकार बन्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ ।