काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयक आज संसदीय समितिबाट पास गर्ने सरकारको तयारी रहेको छ ।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकबाट विधेयक पास गर्ने तयारी गरिएको हो । ट्रेड युनियनको विषयमा रहेको विवाद पनि समाधान भएकोले हाल रहेकै जस्तो अधिकार कर्मचारीले निरन्तर पाउने गरी कानुन बनाउने विषयमा सहमति जुटेको छ ।
प्रदेश सचिव प्रदेश निजामती सेवाकै हुनेछ । तर, दश वर्षसम्म संघबाट प्रदेश सचिव खटाउन सक्नेगरी ऐन बनाउने विषयमा सहमति भएको छ ।
स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश निजामती सेवाको हुने छ । तर, यो पदमा पनि संघले दश वर्षसम्म कर्मचारी खटाउने गरी ऐन बन्ने भएको छ ।
अन्तरतह र अन्तर प्रदेश सरुवाको विषयलाई पनि खुला राखिने भएकोले कुनैपनि स्थानीय तह वा प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारी अर्को स्थानीय तह वा प्रदेशमा सरुवा हुनका लागि सरुवा हुन चाहेको व्यक्ति साथै सरुवा भएर जान जाहेको तह वा प्रदेश सहमत भएको खण्डमा त्यस्तो ठाउँ र पदमा सरुवा हुन सक्ने प्रावधान राखिने भएको छ ।
व्यवहारिक समस्या समाधान गर्नका लागि यस्तो व्यवस्था राखिएको समितिका सदस्यहरू बताउँछन् ।
