काठमाडौं । निजामती कर्मचारी तन्त्र भनेको देशको स्थायी सरकार हो । स्थायी सरकार भएतापनि कर्मचारीहरुले इमानदारपूर्वक काम नगरेकै कारण जुनसुकै पार्टीको सरकार बनेपनि फेलियर हुने गरेको छ । निजामति क्षेत्रमा विभिन्न दल निकट कर्मचारी संगठन हावी हुँदा प्रशासन संयन्त्र ध्वस्त हुँदै गएको छ । निजामती कर्मचारी संगठनका नेताहरुले सरकारलाई नै बदनाम बनाउँदै लगेका छन् ।
कर्मचारी संगठनका नेताहरुले अफिसको काम नगर्ने, कर्मचारीभित्र राजनीतिक संगठन गरेर हिड्ने्, अन्य कर्मचारीहरुलाई आफ्नो कब्जामा राख्ने, देशविदेश घुम्ने, तलबसुविधा उपभोग गर्ने जस्ता काम गर्दै आएका छन् । त्यसले गर्दा एकातिर राज्यको ढुकुटी रित्याउने काम भएको छ भने अर्कोतिर विकास निर्माण र सर्वसाधारणका कामहरु अलपत्र पर्ने गरेका छन् । कर्मचारी संघसंगठनका नेताहरुले अफिसको काम नगरी आफ्नो संगठनको कार्यालयमा बसेर सरुवा, बढुवादेखि ठेक्कापट्टामा समेत चलखेल गरेर अकुत सम्पत्ति आर्जन गरिरहेका छन् । तर सरकारले कर्मचारी संगठनका नेताहरुको सम्पत्ति छानविन गर्ने आँट गर्न सकेको छैन ।
कर्मचारी संगठनका नेताहरुकै कारण जुनसुकै पार्टीबाट बनेको सरकार पनि धरापमा पर्ने गरेको छ । आफ्नो पार्टी सरकारमा गएपछि कर्मचारीकै कारण राजनीतिक पार्टी पनि बद्नाम हुने गरेका छन् । बद्नाम पनि किन नहुन् राजनीतिक दलका नेताहरुले तिनै कर्मचारीबाट महिनावरीदेखि निर्वाचनका बेला सहयोगको नाममा पैसा उठाउने गर्दछन् । त्यसले गर्दा पनि कर्मचारीका नेताहरुले आफ्नो पार्टीबाट बनेका मन्त्रीहरुलाई गन्दैनन् ।
कर्मचारी संगठनका पूर्व नेतादेखि वर्तमान नेताहरुको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवाज कर्मचारीतन्त्रभित्रैबाट उठ्न थालेको छ । कर्मचारी नेतासँगै कर्मचारीहरुका अभिभावक मुख्यसचिव हुन् । उनै मुख्यसचिवले निमुखा र सोझासाझा कर्मचारीको घाँटी निमोठ्ने, टाठाबाठा कर्मचारीलाई मालदार ठाउँमा सरुवा गरेर उठ्ती धन्दा चलाउने परम्पराले गर्दा निजामती क्षेत्रभित्र असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ । कतिपय नयाँ भर्ना भएका कर्मचारीहरु राष्ट्रको सेवा गर्नेभन्दा कर्मचारीका नेता र मुख्यसचिवको चाकडी गरेर जसरी हुन्छ पैसा कमाउनुपर्छ भन्ने मानसिकता बनाइरहेका हुन्छन् । त्यसले गर्दा विकास निर्माण र सर्वसारण सेवाग्राहीको काम अलपत्र पर्ने गरेको छ ।
