काठमाडौं । सरकारले संघीय निजामती ऐन र शिक्षा ऐन ल्याएर लागु गर्न नसक्दा यतिबेला देशैभरका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक शिक्षिकाहरुले आन्दोलन गरेको तीन हप्ता पुग्न लागेको छ । सरकार र शिक्षकबीचको वार्ता पनि फलदायी बन्न सकेको छैन । सरकारले शिक्षा ऐन ल्याएर लागु गर्न नसक्दा शिक्षकहरुले लामो समयदेखि सडक आन्दोलन गर्दै आएका छन् । सरकार र शिक्षबीचको वार्ता पनि सफल हुन सकेको छैन ।
त्यसले गर्दा अधिकांश विद्यार्थीहरुको भविष्य अन्धकार बन्दै गएको छ । त्योसँगै संघीय निजामती कर्मचारी ऐन लागु गर्न नसकेपछि निजामती कर्मचारीहरु पनि आन्दोलन गर्ने मनस्थितिमा पुगेका छन् । तर, संघीय निजामती ऐन ल्याउनको लागि कर्मचारीहरुले आन्दोलन गरे तापनि तत्काल आउने छाटकाँट देखिँदैन । किन कि दलनिकट कर्मचारी संघ, संगठनका नेता र उच्च तहका कर्मचारीहरु नै संघीय निजामती ऐन ल्याउने पक्षमा छैनन् । त्योसँगै राजनीतिक दलहरुको स्वास्थ्य जोडिको हुन्छ ।
एउटा दलको स्वार्थ अर्को दललाई मान्य नहुने कारणले पनि विवाद सिर्जना भइरहेको छ । यदि संघीय निजामती ऐन लागु भएको खण्डमा कर्मचारी युनियनका नेताहरु र उच्च तहका कर्मचारीको आयस्रोत र अधिकार कम हुने देखिन्छ । त्योसँगै उच्च तहका कर्मचारीहरुले जागिरबाट अवकास प्राप्त भएपछि राजनीतिक नियुक्ति खानसमेत समस्या पर्ने देखिन्छ । हालका मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले आफ्नै जागिरे अवधि बढाउनको लागि संघीय निजामती ऐन लागु गर्न खोज्दा पनि उनको केही चलेन ।
किन कि संघीय निजामती ऐनमा आफ्नो अनुकूलको प्रावधान राख्न भरपुर प्रयास गर्दा पनि सचिव र मुख्य सचिवको टसलले सफल हुन सकेनन् । निजामती कर्मचारीहरुको उमेरहद अन्ठाउन्नबाट बढाएर साठी वर्ष लागु गर्न खोजेको पनि वर्षौं बितिसकेको छ । त्यो पनि सम्भव भएको छैन । तत्कालीन निजामती कर्मचारीहरुले राजनीतिक दलहरुलाई रिझाएर जागिरबाट अवकास भएपछि संवैधानिक निकायमा राजनीतिक नियुक्ति खान मरिहत्ते गर्नेहरुको ताँती त्यत्तिकै छ । त्यसैकारण आफ्नो स्वार्थअनुसार कानुन नबन्दा निजामती ऐन ल्याउनलाई समस्या परिराखेको छ । सरकारलाई शिक्षा ऐन र संघीय निजामती ऐन घाँडो बन्दै गएको छ । यदि शिक्षा ऐन र संघीय निजामती ऐन जारी भएको खण्डमा राज्यले आर्थिक भार थेग्न सक्ने अवस्था पनि देखिँदैन ।
