काठमाडौं । कांग्रेस र एमाले सरकार बनेको दश महिना नागिसेको छ । दश महिने अवधिमा सरकारको काम गराइले सबैतिरबाट विरोधका आवाज उठिरहेका छन् । देश आर्थिक दृष्टिकोणले ‘ग्रे’ लिस्टमा परेको छ । सरकारले भनेजस्तो राजश्व पनि उठाउन सकेको छैन । देशका विभिन्न नाकाहरुबाट चोरीतस्करीका सामानहरु भित्रिइरहेका छन् । सरकारले अवैध रुपमा चोरीतस्करी गर्ने तस्करहरुलाई पक्राउ गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकेको छैन । उल्टै व्यापारीहरुले प्रज्ञापनपत्र देखाएर राजश्व छली गरिराखेका छन् ।
त्यसको उदाहरण लिन सकिन्छ वाणिज्य तथा आपूर्ति विभागलाई । विभागले व्यापारीहरुलाई छोकडा ल्याउनको लागि स्वीकृति दिएको पाइँदैन । तर, व्यापारीहरुले खुलमखुला रुपमा छोकडा, काजु, किसमिस जस्ता बहुमूल्य मसलायुक्त खाद्यान्न भित्र्याइरहेका छन् । भन्सार र राजश्व कार्यालयले पक्राउ गर्दा त्यस्ता व्यापारीहरुले प्रज्ञापनपत्र देखाएर छुटकारा पाउने गरेका छन् । यो त एउटा सामान्य दाहरण मात्रै हो । यस्ता चोरीतस्करी गरेर अवैध रुपमा सामान भित्र्याउने व्यापारीहरु त कति छन् कति । राजश्व अनुसन्धान विभागले पनि यस्ता चोरीतस्करी गर्ने व्यापारीहरुलाई नियन्त्रणमा लिएजस्तो गरेर ‘साना व्यापारीलाई तर्साएर ठूलालाई’ उन्मुक्ति दिने काम गर्दै आएको छ ।
त्यसले गर्दा राजश्व अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री मातहतबाट हटाउने प्रयास भइरहेको छ । राजश्व अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री मातहतमा राख्दा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्ने र राजश्व उठाउन समस्या पर्ने गरेको छ । त्यसकारणले पनि राजस्व अनुसन्धना विभाग प्रधानमन्त्री मातहतबाट हटाउने प्रयास गरिएको हुनुपर्छ । राजश्व अनुसन्धान विभागमा चण्डीप्रसाद घिमिरे महानिर्देशक भएको नौ महिना लागिसकेको छ । घिमिरे महानिर्देशक भएदेखि सरकारले चाहेअनुसारको राजश्व उठाउन सकेको छैन ।
उनी महानिर्देशक बनेदेखि आफ्ना आसेपासेसँग भेटघाट गर्ने, आफ्नो दलनिकटका कार्यकर्ता पोस्ने, कालाबजारी गर्ने व्यापारी र उद्योगीहरुलाई संरक्षण गर्ने, ठूला–ठूला व्यापारी घरानाहरुलाई राजश्वमा छुट दिने र साना व्यापारीहरुलाई अनावश्यक दुःख दिने काम गर्दै आएका छन् । घिमिरेको जागिरे अवधि पनि आगामी असारमा सकिँदै छ । त्यसले गर्दा घर जानेबेलामा राम्रै कमाइ गरेर विदा हुने तयारी गर्दै छन् । घर जाने बेलामा सबै व्यापारी र उद्योगीहरुलाई रिझाएको खण्डमा भविष्यमा पनि आम्दानीको स्रोत राम्रो हुने र उनीहरुको कम्पनीमा आफू र आफ्ना आसेपासेलाई जागिर खुवाउन पाइने घिमिरेको बुझाइ छ । त्यसले गर्दा पनि सरकारको राजश्व उठोस् नउठोस् तर, व्यापारिक घरानालाई राम्रैसँग रिझाएर विदा हुने तयारीमा घिमिरे रहेको स्रोतको भनाइ छ ।
हुन पनि महानिर्देशक घिमिरेको काम गराई हेर्दा त्यस्तै देखिन्छ । घिमिरेले पहिला राजश्व छली गर्नेहरुसँग केही बक्यौंदा उठाए तापनि यतिबेला तस्करहरुले रातारात राजश्व छली गरेर सामान भित्र्याइ रहँदा उनीहरुलाई पक्राउ गरेर कारबाही गर्न सकेका छैनन् । उल्टै कमिसनको लोभमा राजश्व छली गर्नेहरुलाई उन्मुक्ति दिने काम गर्दै आएका छन् । त्यसले गर्दा पनि प्रधानमन्त्रीको दिनप्रतिदिन बढ्नाम हुँदै गएको छ । अर्थमन्त्रालय मातहतमा रहनुपर्ने राजश्व अनुसन्धान विभागले राम्रो काम गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री मातहतमा लगिएको थियो । प्रधानमन्त्री मातहतमा लगेपछि झन् राजश्व अनुसन्धान विभागमा भ्रष्टाचार र विकृति फैलिँदै गएको छ । त्यसले गर्दा अहिले राजश्व अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री मातहतबाट हटाउन खोजिँदै छ ।
