देशभरका शिक्षकहरुले शिक्षाको पेशालाई लिएर देशभरबाट काठमाडौं आएर आन्दोलन गरिरहेका छन् । शिक्षलाई सुनिश्चितता बनाउन र शिक्षा विधेयक पारित गर्नुपर्ने माग राखेर गत चैत २० गतेदेखि आन्दोलित छन् । विभिन्न माग राखेर सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीले आन्दोलन गरिरहँदा शैक्षिक क्षेत्र अस्तव्यस्त बनेको छ । एसईई परीक्षा समाप्त भएर उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्ने र नतिजाको तयारी गर्नुपर्नेमा शिक्षकहरु आन्दोलनमा उत्रिँदा नतिजा कहिले प्रकाशित गर्ने भन्ने विषय पनि अनिश्चित बनेको छ ।
अर्काेतिर, ११ र १२ का परीक्षाहरु पनि समयमा हुन नसकेको स्थिति छ । शैक्षिक सत्र सुरु हुँदै गर्दा विद्यार्थीको भर्ना र पढाई सुरु गर्नुपर्ने बेलामा शिक्षकहरु विभिन्न माग राखेर आन्दोलनमा उत्रिएपछि शैक्षिक क्षेत्र अस्तव्यस्त बन्दै गएको छ । अर्काेतिर, शिक्षक आन्दोलनको विषयमा सरकार कठोर बनेको छ । शिक्षकहरुको माग सम्बोधन गरेर तयार गरिएको विधेयक सरकारले पारित गर्नुपर्ने माग शिक्षकहरुको छ ।
शिक्षा विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव पेश भएपछि शिक्षा विधेयक पारित हुन सकेको थिएन । शिक्षकहरुले संसदभित्र नै संशोधन र अन्य शिक्षा विधेयकमा समावेश भएका मागलाई छलफल गरेर टुंगोमा पु¥याई शिक्षा ऐन पारित गर्न दबाब दिइरहेको छ । सरकारले सबै संशोधन प्रस्ताव सम्बोधन गर्न नसकिने बताइरहेको छ । शिक्षक र सरकारको यो द्वन्द्वको चपेटामा सर्वसाधारण विद्यार्थी बनेका छन् । निजी विद्यालयमा पढाउन सक्ने अभिभावकहरु विद्यार्थीलाई निजी विद्यालयमा भर्ना गरिसकेका छन् । दूरदराजका र निजीमा पढाउन नसक्ने अभिभावकहरु अहिले झनै पिडामा परेका छन् । दूरदराजमा विद्यार्थीहरुले भर्ना हुन पाएका छैनन् । शिक्षकहरुको आन्दोलनका कारण शैक्षिक क्यालेण्डर पनि अस्तव्यस्त बनेको छ ।
नतिजाहरु समयमा आउन नसक्ने देखिन्छ । त्यसैगरी, यो आन्दोलनको फाइदा निजी विद्यालयहरुले भरपुर उठाएका छन् । चर्काे शुल्क लिएर अभिभावकहरुको ढाड सेक्दै आएका निजी विद्यालयलाई सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकको आन्दोलन वरदान साबित भएको छ । निजी क्षेत्रको चर्काे शुल्ककै कारण सार्वजनिक विद्यालयमा आफ्ना बालबालिकालाई पढाउँदै आएका अभिभावक शिक्षकहरुको आन्दोलनकै कारण बालबालिकालाई खाईनखाई निजीमा पठाउन बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गरिएको छ । सरकारले यो विषयलाई टुंगोमा पु¥याएर बालबालिकाको पठन–पाठन पाउने मौलिक हकको सुनिश्चतता प्रदान गर्नु बाध्यकारी बनेको छ ।
