सरकारले आव २०८२÷८३ को लागि बजेट तयार गरिरहँदा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन तथा वित्त आयोगले सरकारलाई आगामी आवमा उठाउन पाउन आन्तरिक ऋण सीमाको सिफारिस गरेको छ । कुल जीडिपीको ५ प्रतिशत अर्थात करिब ३ खर्ब आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने सीमा तोकिएको हो । आव २०८१÷८२ सम्म जीडिपीको आकार ६३ खर्ब ७५ अर्ब १६ करोड रहने अनुमान गरिएको छ ।
३ खर्ब आन्तरिक ऋण भनेको मुलुकको कुल बजेटको एकतिहाई बराबरको पुँजी हो । त्यसैगरी, स्थानीय र प्रदेशले पनि तोकिएको अनुपातमा ऋण उठाउन सक्ने सुझाव आयोगले पेश गरेको छ । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने चक्रीय प्रणालीमा रहेर नै सरकारले सार्वजनिक ऋण उठाउँछ । तर आन्तरिक तथा बाह्य ऋण बढ्दै जाने र आन्तरिक आम्दानी गरेर पूर्ति गर्न नसक्दा सार्वजनिक ऋण २६ खर्बभन्दा माथि उक्लिएको छ ।
यो ऋण मुलुकको कुल बजेटको डेढ गुणा हुन आउँछ । मुलुकमा सार्वजनिक ऋण किन बढिरहेको छ भन्ने विषयमा समस्याको जड पत्ता लगाउन र यसको समाधान खोज्न सरकार अग्रसर देखिँदैन । मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार गर्नभन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थ र भागवण्डा मिलाउनकै लागि नेतृत्वमा पुग्ने र मुलुकको अवस्थालाई अन्देखा गरेर सार्वजनिक ऋणमाथि पनि हालीमुहाली गर्ने परिपाटी विगतदेखि नै चल्दै आएको छ । २६ खर्ब नेपालको सार्वजनिक ऋण मुलुकको कुल जीडिपीको करिब आधा हो । यसले पनि मुलुकको अर्थतन्त्र कुन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ भन्ने कुरा विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।
पछिल्लो समय मुलुकको बजेट पूर्ति गर्न ठूलो मात्रामा सार्वजनिक ऋण उठाइन्छ । बजेटको अधिकांश रकम चालु खर्चमै सकिने र रकमान्तर गरेर विकास बजेट पनि चालु खर्चमै समेटिने गरिएको छ । यसैकारण आयोजना निर्माण, भौतिक पूर्वाधारहरुको विकास अगाडि बढ्न सकेको छैन । फलस्वरुप आन्तरिक उत्पादन नबढेको, निर्यात हुन नसकेको र अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेका कारण राज्यले आम्दानी गर्न सकेको छैन ।
मुलुकको खर्च बढेको बढ्यै छ, तर सरकारको आम्दानी दयनीय छ । चैत मसान्त सम्मको खर्च हेर्दा कुल बजेटको ५३.६७ प्रतिशत अर्थात १० खर्ब मात्रै खर्च भएको अवस्था छ । यसमा करिब १ खर्ब २ अर्ब विकास बजेट खर्च भएकोमा बाँकी चालु खर्चमै सकिएको छ । खर्च व्यवस्थापन र वितरणमा पनि सरकार चुकेको छ । बजेट प्रभावकारी बन्न नसक्दा मुलुकले आम्दानी गर्न नसकेको देखिन्छ । अब सरकारले बजेट निर्माण गर्दा कठोर हुन जरुरी देखिन्छ । कुनै एक प्रतिफलमूलक क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर पूर्ण कार्यान्वयन हुने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्दछ । हरेक वर्ष आलटाले नीति अलम्बन गर्ने, बजेट फ्रिज गर्ने, चालु खर्चमै मुलुकको बजेट सक्ने प्रवृत्तिले मुलुकलाई निकास दिन सक्दैन ।
उद्यम र प्राथमिकताका क्षेत्र धेरै छन् । त्यसमा खर्च गर्न र प्रतिफल प्राप्त गर्नका लागि सरकारले लगानी गरेको पाइँदैन । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुन डेढ महिना पनि बाँकी छैन । तर यस आर्थिक वर्षको ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड बराबरको विकास खर्च विनियोजनमा केवल १ खर्ब २ अर्ब खर्च गर्नुले सरकार र कर्मचारहरुको स्वार्थ र असक्षमतालाई पुष्टि गर्दछ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार चैत मसान्तसम्म १ खर्ब २ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ विकास बजेट खर्च हुनु सरकारको लक्ष्यको केवल २९.२ प्रतिशत मात्रै हो ।
सरकारको नेतृत्वमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले युवाहरुालई स्वदेशमै व्यवसायिकता र रोजगारीमा लाग्न आग्रह गरेका छन् । राज्यले व्यवसायिकता र रोजगारीका लागि कहाँ र कसरी अवसर सिर्जना गरिरहेको छ भन्ने विषयमा नेतृत्वले कहिल्यै जवाफ दिने गरेको छैन । पूर्वाधार र विकासकै लागि छुट्याइएको बजेटको खर्च ९ महिनाको अन्तरालमा केवल १ खर्ब हुनु विडम्बना हो । यो रकमले एउटा बहुउद्देश्यी आयोजना पनि सम्पन्न गर्न सकिँदैन ।
यस्तो अवस्थाले मुलुकमा उद्यमशिलता विकास, रोजगारी, पूर्वाधार निर्माण कहिले हुने ? कहिले सम्पन्न गर्न सकिने भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जिन्छ । त्यसैगरी, सार्वजनिक ऋणलाई बजेटमा समावेश गरेर सरकारले चालु खर्चमै सक्ने गरेको नीतिगत प्रक्रियाको बारेमा सरकारको जवाफदेहिता खोई ? केवल सत्ताको स्वार्थमा बस्ने नेतृत्वले मुलुकलाई के उपलब्धि दिन सक्ला ?
विगत ९ वर्षकै अन्तरालमा मुलुकको आन्तरिक ऋण उठाउने सीमा ८८ अर्बबाट ३ खर्ब पुग्नुले पनि अहिलेको अवस्था कस्तो छ भन्ने देखाउँछ । सार्वजनिक ऋण बढ्दै जाने र विकास खर्च घट्दै जानुले पनि मुलुकमा चालु खर्च व्यापक बढेको र बेथिति र भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाएको विश्लेषण गर्न सकिन्छ । मुलुकको राजश्व घट्दै गएको, चालु खर्च बढ्दै गएको, प्रतिफलयोग्य लगानी हुन नसकेको र सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएकै कारण मुलुकको अर्थतन्त्र अगाडि बढ्न नसकेको हो । मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि एउटा ठोस कदम चाल्न अपरिहार्य देखिन्छ ।
सरकारले सार्वजनिक ऋणलाई उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी गर्ने, उद्यमशिलताका लागि आधार तयार गर्ने, कलकारखाना सञ्चालनका लागि वातावरण निर्माण गर्ने काममा किन खर्च गर्न सक्दैन । किन एउटा योजना बनाएर अर्थतन्त्र सुधारका लागि राज्य काम गर्न लागिपर्दैन ? यी विविध प्रश्नले पनि सरकारको निरीहतालाई पुष्टि गर्दछ । सरकारको अबको बाटो भनेकै सार्वजनिक ऋणलाई लगानीमा परिणत गरेर रोजगारी र उद्यमशिलताका लागि अवसर सिर्जना गर्ने र मुलुकको आफ्नै उत्पादन र आफ्नै उत्पादनको प्रयोगको नीति अवलम्बन गरेर निर्यातलाई प्राथमिकता र आयातलाई निरुत्साहित पार्ने दीर्घकालीन सोच बनाउनु हो ।
