काठमाडौं । देश संघीयतामा गएपछि संघीय निजामती ऐन बन्नुपर्ने थियो । तर, मुलुकमा संघीयता लागु भएको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि संघीय निजामति ऐन जारी हुन सकेको छैन । संघीयता लागु भएयता संघीय सरकारसँगै प्रदेश सरकार पटक–पटक फेरबदल भइरहे । सरकार फेरबदल भएकै कारण संघीय निजामती ऐन अहिलेसम्म अलपत्र अवस्थामा थन्किइरहेको छ । यसअघिका सरकारहरु सानातिना दलको गठबन्धनमा हुँदा देश सधैं अस्थिरतातिर गयो भन्दै कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाएका थिए । सरकार बनाएको दश महिना पुरा भइसकेको छ ।
यी दुई ठूला दलको दुईतिहाई हाराहारी बहुमतको सरकारले पनि संघीय निजामती ऐन र शिक्षा ऐन ल्याउन सकेका छैनन् । त्यसले गर्दा निजामति कर्मचारी र शिक्षा क्षेत्र अस्तव्यस्त बन्न पुगेको छ । कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र निकटका निजमती कर्मचारी ट्रेड युनियनकै कारण संघीय निजामती ऐन लागु हुन नसकेको हो । यी तिनै निजमती कर्मचारी ट्रेड युनियनका नेताहरुको सामुहिक माग नभएर दलैपिच्छे आ–आफ्नो स्वार्थ अनुसार छुट्टाछुट्टै माग भएकाले पनि संघीय निजामती ऐन ओझेलमा पर्दै आएको छ । अझै पनि यिनै दलनिकट ट्रेडयुनियका नेताका कारण संघीय निजामती ऐन आउने छाँट देखिँदैन । आइहाले तापनि यिनै दलनिकट कर्मचारी ट्रेडयुनियले नै राजनीतिक दलहरुलाई गुमराहमा पार्ने र खेल्नेसम्मको काम गर्ने देखिन्छ ।
त्योसँगै विचौलिया हावी भएर विभिन्न ऐनहरुलाई लागु हुन नदिने खेलोफड्को हुँदैछ । निजामती कर्मचारीसँगै विचौलियाहरुले शिक्षा ऐन र सुरक्षा सेवा ऐन पनि गुमराहमा पार्दै लगेका छन् । शिक्षकहरुले महिनादिनसम्म सडक आन्दोलन गरेर सरकारसँग वार्ता गरेतापनि सरकारले यही अधिवेशनबाट शिक्षा ऐन जारी गर्ने देखिँदैन । शिक्षा ऐन र संघीय निजामती कर्मचारी ऐनमा विभिन्न विचौलियाहरुले खेल्दै आएका छन् । विचौलियाहरुको स्वार्थअनुकूल हुने भए शिक्षा ऐन र संघीय निजामती ऐन आउन सक्छ यदि त्यो नभए आउने देखिँदैन । अहिले उच्च पदस्थ कर्मचारीदेखि संघ, संगठनका नेताहरुले समेत संघीय निजामती ऐनमा खेलिरहेका छन् ।
