काठमाडौं । पछिल्ला समय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् मातहत रहेको दुई निकायबाट खुलेआम असुली धन्दा चलेको गुनासो पोख्न थालेका छन् व्यापारीहरुले । प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत छन् राजश्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग । यी विभागमा कमाण्डरका रुपमा खटाइएको छ,क्रमश चण्डी घिमिरे र सुमन दाहाल । तपाईहरुविरुद्ध उजुरी परेको भन्दै व्यापारीहरुलाई विभागमा बोलाएर खुलेआम यी निकायबाट असुली हुने गरेको पीडित व्यापारीहरु बताउँछन् । यसअघि विभिन्न राजश्व र कर कार्यालयमा बसेका कोर एमालेकै कर्मचारीहरु ती निकायमा छन् । उनीहरुले व्यवसायीको हरेक हिसाबकिताब हेरेका छन् । तिनै कर्मचारीहरुले विभागमै बेनामे उजुरी हाल्ने र तर्साएर असुली धन्दा मच्चाइरहेका छन्। मुलुक ग्रे लिस्टमा परेको छ । यस्ता बेला मुद्धा हाल्दा हाम्रो पनि उत्कृष्ट कार्यशैली ठहरिने भन्दै व्यवसायीलाई तर्साउने र बार्गेनिङ गरेर विषय सल्ट्याउने काम भइरहेको व्यवसायीहरुको गुनासो छ ।
यी निकायमा गत भदौंमा सहसचिवहरु घिमिरे र दाहाललाई लगिएको थियो । राजस्व अनुसन्धान विभागमा भोजपुरे चण्डीप्रसाद घिमिरे कार्यरत छन् । उनी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट राजश्वमा पुगेका हुन । यस्तै,राजस्व अनुसन्धान विभागको महानिर्देशक बन्न दौडधुप गरिरहेका सुमन दाहालले भने सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् । झापाका दाहाल भन्सार विभागको महानिर्देशक समेत भइसकेका कर्मचारी हुन । एमालेको घरका रुपमा चिनिएको छ । राजश्व अनुसन्धानमा कुनै समय उपसचिव राजन विसीको चकचकी थियो । एमालेको राजनीतिबाट यूर्टन भएर बिसी निजामतीमा प्रवेश गरेका हुन । जानकारहरुका अनुसार उनी ०५४ साल अघि राजनीतिमा थिए । त्यसपछि निजामती सेवामा लागेको ।
बिसीको पत्नी त अहिले पनि एमालेकै सक्रिय राजनीतिमा छिन् । त्यसैको क्रेडिट लिएर अहिले बिभाग हाकिरहेका छन् ।बीसी राजस्व अनुसन्धान विभाग पछिल्ला उद्योगी ब्यापारीलाई तर्साउने र भन्सार छलीका सामान भित्र्याउने तस्करहरुसँग फाइदा लिने निकायका रुपमा चिनिन थालेको छ । यो विभागले अहिलेसम्म वुटवलका कमल मालपानी (गुट्का व्यवसायी),रुन्चे मदन ट्रान्सपोर्टका मनोज गुप्ता,गुप्ता वीरगञ्जका व्यवसायी हुन । मुर्तुजा नामले चिनिने मोर्टस पार्टसका व्यवसायीका साथैं चामल व्यवसायी राजकुमार रुन्ताका अलवा कवाडी व्यवसायी गौरव अग्रवाल,सुनको व्यापारी सन्दिप सर्राफलाई छुन सकेको छैन । बरु तिनै मालपानीको उद्योगमा केही अघिमात्र वाणिज्य विभागले छापा मारेपछि कुमार दाहाललाई हटाउने खेलोमेलोमा सक्रिय भएका छन् । चल्तापुर्ता उपसचिव विवेक घिमिरे,बुटवलमा लगेर मालपानीलाई जोगाउने काम भइरहेको छ भने यस अघि काजु काण्डमा मुछिएर भैरहवाबाट तानिएका मणिराम पौडेल विभागमै छन् । यस्तै बदनाम कर्मचारीहरुले भरिएको छ विभाग ।
उता सुमन दाहालले नेतृत्व सम्हाले पछि सम्पत्ति शुद्धीकरण झनै भुत्ते भएको गुनासो सुन्न थालिएको छ । कर्मचारीहरुलाई यस्तो किन भनिएको हो भने ६६/६७ सालमा स्थापना हुँदा नै विभागमा ३३ वटा उजुरी दर्ता भएको थियो । त्यस यता ६७/६८ मा ४२,६८/६९ सालमा ६५ वटा उजुरी दर्ता भएको देखिन्छ । यस्तै,६९/७० मा ११२ वटा उजुरी दर्ता भएको छ विभागमा । त्यसयता क्रमश ७०/७१ मा २५३,७१/७२ मा २७५,७२/७३ मा २२१ उजुरी दर्ता भएको छ ।
७३/७४ मा ३०६ उजुरी दर्ता गरेको छ विभागले । त्यस पछिको बर्षमा २०१ उजुरी भएकोमा ७५/७६ मा ३२७,७६/७७ मा २५१,७७/७८ सालमा २५० र त्यस पछिको बर्ष १३६ उजुरी दर्ता भएकोमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको इतिहासमै सबैभन्दा बढी उजुरी दर्ता भएको बर्ष बनेको छ,८०/८१ ।
सो बर्ष ७८९ उजुरी दर्ता हुँदा अघिल्लो बर्ष अर्थात ७९÷८० मा ७४२ उजुरी दर्ता भएका छन् । सुमन महानिर्देशक बनेर गएसँगै जम्मा ३० वटामात्र उजुरी दर्ता हुनुले समेत व्यापारीहरुसँग मोलमोलाईमा सुमनको टिम सक्रिय रहेको व्यापारीहरुको आरोपमा बल पुगेको छ । तर,सुमन यो आरोप स्वीकार गर्दैनन् । यो बीचमा सबैभन्दा बढी मुद्धा दायर गरिएको उनको भनाई छ । सुमनका अनुसार,यो अवधिमा १४ अर्व २७ करोड २७ लाख विगो मागदावी सहित मुद्धा दायर भएको बताउँछन् । आर्थिक बर्ष शुरु हुँदा १६७६ संख्यामा उजुरी रहेकोमा ८०० बढी उजुरी फस्र्यौट गरिएको,१८ वटा मुद्धाबाट करिब ८० अर्ब बराबरको विगो कायम गरिएको बिषयलाई उनी ऐतिहासिक प्रगति भएको दावी गर्दछन् । तर व्यापारीहरुले भने,मुद्धा परेको छ भन्दै विभागमा बोलाउने दुई देखि पाँच लाखसम्म लिने धन्दा नै चलेको गुनासो गरेका छन् ।