काठमाडौं । नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका गोरखापत्र संस्थान, दुग्ध विकास संस्थान, राष्ट्रिय समाचार समिति, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन, नेपाल खाद्य संस्थान, नेपाल वायु सेवा निगमन, दूरसञ्चार प्राधिकरण, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनलगायतका संस्थानहरु व्यापक राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण लथालिङ्ग अवस्थामा गुज्रिइरहेका छन् । यी संस्थानहरुमा जतिसुकै क्रान्तिकारी सरकारहरु आए तापनि कामकारबाही र नीतिनियमहरु पुरानै ढाँचामा चलिरहेका छन् । त्योसँगै भौतिक संरचनाहरु पनि जिर्ण अवस्थामा पुगेका छन् ।
यी संस्थानमा कार्यरत कर्मचारीहरु पनि पुरानै शैली र ढाँचामा रमाइरहेका छन् । संस्थानहरु भने भौतिक संरचनादेखि आर्थिक रुपमा दिनप्रतिदिन जर्जर हुँदै गएका छन् । प्रविधिको विकाससँगै अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । निजी स्रोतबाट सञ्चालित सञ्चार संस्थाहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्थामा देखिँदैनन् । १९५८ सालमा स्थापना भएको गोरखापत्र संस्थान अहिले पनि सोही भवन पुरानै ढाँचामा चलिरहेको छ । त्यसैगरी २००७ सालमा स्थापना भएको रेडियो नेपालको अवस्था अस्तित्वबाट नामेट जस्तै भएको छ ।
उता, २०४१ सालमा स्थापना भएको नेपाल टेलिभिजन दिनप्रतिदिन धरासायी बन्दै गएको छ । सरकार फेरिपिच्छे राजनीतिक नियुक्तिले थलिएर छुट्टाछुट्टै चल्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई गाभेर सार्वजनिक प्रशारण सेवा बनाइएको छ । सार्वजनिक प्रशारण सेवामा परिणत गरेपछि योग्य, दक्ष र अनुभवी कर्मचारीलाई प्राथमिकता दिनुभन्दा राजनीतिक कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बनाउँदा यो संस्था झन् धरासायी बन्दै गएको हो । राजनीतिक दलका नेता र सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरुले त्यस्ता विषयमा ध्यान दिनेभन्दा आफ्ना कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बनाउन व्यस्त रहेका छन् । रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन गाभेर सार्वजनिक प्रशारण सेवा बनाए तापनि पुरानै संरचना, पुरानै कार्यशैली र पुरानै कर्मचारीको हालीमुहालीले गर्दा सरकारी सञ्चार क्षेत्रनै बदनाम हुन पुगेको छ ।
सो संस्थामा कुन पार्टीको अध्यक्ष बन्ने, कुन पार्टीको कार्यकारी बन्ने भन्ने होडवाजीले गर्दा ती संस्थाहरु दिनप्रतिदिन जर्जर बन्दै गएको छ । यदि यो संस्थाको भवन नेपाल सरकारको नाममा थिएन भने भाडा तिरेर अफिस सञ्चालन गर्ने अवस्था नहुने थियो । यो संस्थाले सरकारदेखि निजी क्षेत्रका विज्ञापनहरु महंगो दर÷रेटमा प्रकाशन÷प्रशारण गरेर आम्दानी गरे तापनि त्यहाँभित्र हुने गरेको भ्रष्टाचार र अनियमितताकै कारण संस्थान दिनप्रतिदिन धरासायी बन्दै गएको छ । त्यसैगरी १२५ वर्षको लामो इतिहास बोकेको गोरखापत्र संस्थानको हालत त्योभन्दा डरलाग्दो छ । गोरखापत्र संस्थानमा भौतिक संरचनादेखि मेसिन औजारसमेत पुरानै ढर्रा र शैलीका छन् । न्यूरोड जस्तो महत्वपूर्ण ठाउँमा रहेको गोरखापत्र ससंस्थानको पुरानो भवन बाहिरबाट हेर्दा नाजुक अवस्थामा गुज्रिएको देखिन्छ । देशकै पुरानो सञ्चारमाध्यमको भवन विदेशीले देख्दा सरकारको समेत बेइजत भएको छ ।
गोरखापत्रले देशैभरका सरकारी सूचना जति महंगो रेटमा प्रकाशित गरे तापनि सोबाट संकलित रकम भौतिक संरचना र आधुनिक मेसिन दरिद गर्ने नभई खाली कर्मचारीहरुले तलब, भत्ता र सुविधामा सिध्याउने गरेका छन् । अन्य छापामाध्यमको तुलनामा गोरखापत्रमा छापिएको विज्ञापनको दर÷रेट महंगो छ । तर, १२५ वर्षे इतिहास कायम गरेको गोरखापत्रको अवस्था भने दिनप्रतिदिन नाजुक बन्दै गएको छ । कर्मचारीहरुको यस्तै रवैया रहिरहने हो भने कुनै दिन सार्वजनिक प्रशारण सेवामा ल्याएर गोरखापत्रलाई पनि नगाभिएला भन्न सकिँदैन ।
