काठमाडौं । विगत लामो समयदेखि कर्मचारी युनियन र सीईओ अशोक कुमार पौडेलको टसलले गर्दा काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल) धरासायी बन्दै गएको छ । त्यसै विषयलाई लिएर केयुकेलको समाचार तामाकोशी सन्देशले पटक–पटक सम्प्रेषण गर्दै आएको थियो । त्यो समाचार पुस्टि हुँदै गएको छ । खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री प्रदीप यादवले पनि केयुकेएलभित्रको विकृति, विसंगतिलाई बेवास्ता गर्दा संस्था धरासायी बन्दै गएको छ । संस्था धरासायी मात्रै बनेको छैन केयुकेएलले बजेटि नदिएपछि खानेपानी मर्मतसम्हारको काम हुन सकेको छैन ।
कर्मचारीहरु आन्दोलित भएका छन् । राजनीतिक दलनिकट कर्मचारी युनियनहरुले गत वैशाख १५ गतेको अल्टिमेटम दिएर सीईओ पौडेललाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । सो ज्ञापनपत्रको सुनुवाइ नभएपछि कर्मचारीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । सीईओ पौडेलले बजेटको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा काम ठप्प भएपछि कर्मचारीहरु विभिन्न माग अगाडि सारेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
आन्दोलित कर्मचारीहरुले सीईओ पौडेल समक्ष ३२ बुँदे मागहरु तेस्र्याएका छन् । यसमा कम्पनीलाई संस्थागत हकहितको रक्षा गर्नुपर्ने, आधिकारिक ट्रेड युनियनको सामुहिक सौदावाजीबीच भएको ३२ बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, नीतिगत संरचनामा सुधार हुनुपर्ने, अधिकार सम्पन्न एकल संरचना निर्माण गर्नुपर्ने, उपभोक्तालाई छिटोछरितो, सर्वसुधार र गुणस्तरीय सेवाप्रवाह लागु गर्नुपर्ने, कम्पनीको क्षमता वृद्धि गरी व्यवसायी कम्पनीको रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने, संस्थागत करारबाट ठेकेदारी प्रथा तह १ देखि ३ सम्मको जनशक्ति लिने नीति खारेज गर्नुपर्ने, दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट उपलब्ध हुने पानी सामुहिक ढंगले वितरण गर्नुपर्ने, मेलम्ची खानेपानी व्यवस्थापनको लागि सरकारले गरेको लगानी सुनिश्चित गराउनुपर्ने, आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयबाट उपभोक्ताको घर–घरमा जडान गरिने नयाँ धारा तथा मिटर जडानमा सहजीकरण गर्नुपर्ने ।
मिटर रिडिङ कार्यलाई प्रभावकारी बनाइ महसुल संकलन वृद्धि गराउनुपर्नेलगायतका माग रहेका छन् । तर, मन्त्री यादव र सीईओ पौडेलले कर्मचारीका यी मागहरुको बारेमा ध्यान नदिई गुमनाम जस्तै भएर बसेका छन् । मन्त्री यादव र सीईओ पौडेलकै कारण केयुकेएल दिनप्रतिदिन लथालिङ्ग बन्दै गएको छ । कर्मचारीका जाहेज मागलाई सीईओ पौडेलले सम्बोधन गरेर केयुकेएललाई चलायमान बनाउनुपर्ने थियो ।
तर, सीईओ पौडेल भने कर्मचारी युनियनले उठाएका यस्ता नचाहिने माग सम्बोधन गर्न आवश्यक छैन भन्दै पन्छिने गरेका छन् । मन्त्री यादव र सीईओ पौडेलकै कारण विगत लामो समयदेखि केयुकेएल चलायमान हुन नसकेको भन्दै कर्मचारीहरुले आन्दोलन चर्काइरहेका छन् । मन्त्री यादव भने यस्ता विषयलाई ध्यान नदिएर ठेक्कापट्टा लिने, आयोजना प्रमुखहरु सरुवा गर्ने, आफ्नो सचिवालयमा कर्मचारीहरु फेरिरहने, अनावश्यक मिटिङ गरेर बजेट सिध्याउने, आयोजनाहरुको ठेक्काबाट कमिसन बटुल्ने, खानेपानी बिस्तारको नाममा देश दौडाहा गरेर हिँडी रहेको अवस्था छ ।
