काठमाडौं । ‘स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन २०८१’ विभेदकारी भएको भन्दै कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरू आन्दोलित भएका छन् ।
गत बिहीबारदेखि आन्दोलनमा उत्रेका कर्णालीका ७९ स्थानीय तहका करिब तीन सय कर्मचारीहरूले आइतबार पनि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र प्रदेशसभा अगाडि धर्ना दिएका थिए । ‘स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन २०८१’ संशोधन गर्न बनेको विधेयक समेत विभेदकारी भएकाले त्यसलाई सच्याउन प्रदेश सरकारसहित प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई दबाब दिँदै उनीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
प्रदेश सरकारले विधेयक ल्याउँदाको बखतदेखि स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलाई वेवास्ता गरेको आरोप लगाउँदै उनीहरूले पटक–पटक असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल कर्णाली प्रदेश संयोजक विक्रम शाहीका अनुसार जुन पक्षका लागि नीति–नियम बनाइने हो, त्यो पक्षसँग छलफल, बहस गर्ने, सुझाव प्रदेश सरकारले लिएन । सरकारले स्थानीय तहका कर्मचारीलाई थाहा नदिई विधेयक निर्माण गरेको उनको आरोप छ ।
