काठमाडौं । भूमि अध्यादेशलाई एमाले बाहेक अन्य दलहरूले साथ नदिएको भूमिसम्बन्धी अध्यादेश विधेयकका रूपमा सरकारले फेरि संसदमा प्रवेश गराएको छ । माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीका एजेन्डा र सुझाव लत्याउँदै कांग्रेस एमालेको सरकारले गत वर्ष अध्यादेश मार्फत विधेयकहरु ल्याएको थियो । हिउँदै अधिवेशनमा अध्यादेशलाई बहुमतको आधारमा पारित गरेता पनि भूमि सम्बन्धी अध्यादेश सत्तापक्षकै जसपा यादव र लोसपाले अस्वीकार गरिदिएका थिए ।
प्रमुख विपक्षी दलले सार्वजनिक जमिन माफियाको हितमा सुम्पने एमाले भित्र पनि सर्वस्वीकार्य नभएको विधेयक प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी ओलीको एकल निर्णयमा भूमि सम्बन्धी अध्यादेश आयो । नेपाली कांग्रेस पार्टी समेत यहाँ चुक्न पुग्यो । सुकुम्बासीका नाममा हुकुम्बासीलाई जग्गा बाँड्ने उद्देश्यले कांग्रेस र एमालेको भागबण्डामा सबै जिल्लामा भूमि आयोग बनाइएको छ ।
यो आयोगको उद्देश्य जग्गा दलाल र प्लटिङवालाहरुको कमाउ धन्दा चम्काउनु हो । यसपटक पनि उक्त विधेयक पास गर्ने दाउमा सरकार रहेको छ । तर सरकारमा सहभागी मधेवादीहरूको संघीय लोकतान्त्रिक फोरममा जोडिएका लोसपा, जनमत, नाउपा, तमलोपा, राष्ट्रिय मुक्ति, जसपा नेपाल, जनप्रगतिशील पार्टीलगायतले विरोध गर्दा विधेयक अलपत्र पारेका हुन् ।
