काठमाडौं । पञ्चायती कालमा दरबारियाहरुले आफ्नो स्वार्थअनुसार काम गराउनको लागि कर्मचारी र आफन्तहरुलाई अञ्चलाधीशदेखि विभिन्न प्रमुखहरु नियुक्ति गर्ने चलन थियो । कर्मचारीतन्त्रको त्यो परम्परा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा कायमै छ । राजनीतिक दलहरुले पनि आफ्नो स्वार्थअनुसार काम गर्ने कर्मचारीलाई विभिन्न संवैधानिक आयोगहरुमा नियुक्ति गर्ने गरेका छन् ।
उच्च तहका कर्मचारीहरु राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुलाई रिझाएर संवैधानिक आयोग र मालदार अड्डामा नियुक्ति खाने गरेका छन् । त्यसरी राखिएका कर्मचारीहरुलाई दलको सरकार फेरिएसँगै हटाउने र आफ्नो मान्छे सेटिङ गर्ने गर्दछन् । जुन पार्टीको सरकार बन्छ, त्यहीं पार्टी निकट कर्मचारीहरु संवैधानिक निकायदेखि विभिन्न कुटनीतिक नियोगमा नियुक्ति गरिन्छ ।
मुख्यसचिवको जागिरे अवधि बाँकी छँदा पनि दलको सरकारले अन्यत्र सरुवा गरेर आफ्नो मान्छेलाई मुख्यसचिव बनाउने गर्दै आएका छन् । त्यसले गर्दा राजनीतिक दलहरुले देशलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउँदै लगेका छन् । अहिले पनि त्यो खेलोफड्को भइरहेको छ । त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने भनेर राज्यव्यवस्था समितिले सेवा निवृत्त कर्मचारीहरुलाई साढे दुई वर्षसम्म संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्ति खान नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।
सरकारले ‘कुलिङ पिरियड’को व्यवस्था लागु गर्न लागेपछि सेवा निवृत्त उच्च तहका कर्मचारीहरु त्यसको विरुद्धमा खनिएका छन् । उनीहरुले त्यसको विरोध मात्रै गरेका छैनन् राजनीतिक दलका शीर्ष नेतादेखि कर्मचारी संगठनका नेताहरुलाई गुहारेर ‘कुलिङ पिरियड’ खारेज गर्न लागिपरेका छन् । विभिन्न संवैधानिक आयोगमा तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ५२ जनालाई एकलौटी ढंगले नियुक्ति गरेको थियो ।
तत्कालीन सरकारले एकलौटी ढंगले संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा खारेजीको लागि रिट परेको थियो । सो रिटको फैसला जेठ २८ गते हुँदैछ । तर, त्यो रिट उपर कस्तो फैसला आउँछ भन्ने एकिन छैन । यदि ती ५२ जनाको नियुक्ति सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको खण्डमा ५२ वटा संवैधानिक पद खाली हुन्छन् । ती ठाउँको नियुक्ति खानको लागि सेवा निवृत्त उच्च तहका कर्मचारीहरु मरिमेटेर लागिपरेका छन् । त्योसँगै बहालवाला सचिवहरु र मुख्यसचिव पनि लागिपरेका छन् । आगामी असार मसान्तसम्ममा धेरै सचिवहरु सेवा निवृत्त हुँदैछन् ।
त्यसले गर्दा मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालयले अन्य सचिवहरुलाई उचालेर ‘कुलिङ पिरियड’ हटाउने खेलोफड्को गरिरहेका छन् । मुख्यसचिव अर्यालको जागिरे अवधि आगामी मंसिरमा समाप्त हुने भएकोले नै त्यसअघि नै संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति खान दौडधूप गरिरहेका छन् । उता, निर्वाचन आयोगमा प्रमुख आयुक्त र अन्य आयुक्त रिक्त रहेको छ । त्यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानदेखि विभिन्न संवैधानिक निकायमा प्रमुख खाली हुँदै छन् । त्यसले गर्दा नेपाल सरकारका सचिवहरु ‘कुलिङ पिरियड’ हटाउन लागिपरेका छन् । सचिवहरुको माग पुरा गराउन दलनिकट कर्मचारी संगठनका नेताहरु एकजुट भएका छन् ।
