काठमाडौं । देश संघीयतामा गएपछि फजुल खर्च पनि त्यत्तिकै बढेर गएको छ । तीन तहको सरकार बनेसँगै सरकारका सबै संरचनाहरु तिनै तहमा विकेन्द्रित भएका छन् । त्यसले गर्दा भौतिक संरचनादेखि जनशक्तिसमेत थप्ने कारणले फजुल खर्च बढेर गएको हो । त्यसको उदाहरण लिन सकिन्छ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने यातायात कार्यालयलाई । यातायात कार्यालयहरु तिनै तहका सरकारको मातहतमा रहने गरी खडा गरिएका छन् । पार्टी र तिनका नेताहरुको स्वार्थमा स्थापना गरिएका ती यातायात कार्यालयहरुमा व्यापक रुपमा फजुल खर्च बढेको छ । कार्यालय संख्या वृद्धि हुनुका साथै भ्रष्टाचार र अनियमितता पनि बढेर गएको छ ।
ललितपुरको एकान्त कुना स्थित यातायात कार्यालय हुँदाहुँदै उपत्यकाभित्र भक्तपुरको राधेराधे, जगाते, काठमाडौंको ठूलो भ-याङ, गुजु्रधारा, चाबहिल, दक्षिण ढोकालगायत विभिन्न ठाउँमा यातायात कार्यालय खडा गरेर सर्वसाधारणलाई ठगी खाने भाँडो बनाइएको छ । एकान्तकुनामा ठूलो धनराशी खर्चेर निर्माण गरिएको भवन, कार्यालय र ट्रायल दिने ठाउँ हुँदाहुँदै विभिन्न ठाउँमा कार्यालय खोलेर भौतिक संरचना, जनशक्ति र कार्यालयको लागि आवश्यक फनिर्चर लगायतमा फजुल खर्च गरिएको छ ।
केन्द्रीय कार्यालय एकान्त कुनामा सबै संरचना भएकाले अवैध कारोबार गर्न नमिल्ने भएपछि राजनीतिक दलको स्वार्थ र कर्मचारीहरको मिलेमतोमा विभिन्न ठाउँ यातायातका कार्यालय खडा गरी एकातिर राज्यको सम्पत्ति दोहन गरिएको छ भने अर्कोतिर सेवाग्राहीबाट कमिसन खाने काम भइरहेको छ । उपत्यकाभित्र दर्जनौ यातायात कार्यालय भए तापनि ट्रायल पास भएका चालकहरुले समयमा लाइसेन्स पाउन सकेका छैनन् ।
उता, सवारी साधन नविकरण, नयाँ दर्ता, रुट पर्मिट, विदेशीकरण, नामसारी जस्ता कामहरु समयमा हुन सकेका छैनन् । यी यातायात कार्यालयहरुमा विचौलिया, ड्राइभिङ सेन्टरका सञ्चालक, नयाँ गाडी किनबेच गर्ने व्यापारीहरु र बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकहरु हावी हुने गरेका छन् । यातायात कार्यालयका कर्मचारीहरु पनि सेवाग्राहीले लगेको कामभन्दा विचौलियाले कमिसन दिने भएपछि कर्मचारीहरुले विचौलियाले ल्याएको कामलाई बढी प्राथमिकतामा दिने गरेका छन् । त्यसले गर्दा पनि यातायात कार्यालयहरुमा ठूलो बेथिति हुने गरेको पाइन्छ ।
