‘नपाउनेले केरा पायो बोक्रै सित खाया’ भन्ने उखानको टुक्का नेपालमा प्रचलित रहेको छ । दलहरुले पनि नेपालको राजकिय सत्ता सजिलै प्राप्त गरेपछि त्यसको दुरुपयोग हदै सम्म गरेकाछन । गरिब नेपाली जनताको दुहाई दिएर सत्ता हातमा लिएका दलहरुले नै गरिब नेपाली जनतालाई पीडित तुल्याएका छन् । नेपालको तिब्र र चमत्कारिक बिकास गर्दै नयाँ नेपालको निर्माण गरी देखाउछौं भनेका दलहरुले पुरानो नेपालको बराबरी पनि गरी देखाउन सकेका छैनन् । बिकास के हो भनी राम्रो सित नबुझेका दलहरुले बिदेशी दलालहरुको प्रभावमा परी नेपाल राष्ट्रको बिकासलाई भ्रष्टाचार गर्ने माध्यम बनाएका छन ।
दलहरुले अहिले सम्म नेपालमा गरेका बिकास कार्यहरु नछेउ नटुप्पाका छन र नेपाली जनता त्यसैबाट अत्याधिक रुपमा पीडित भइरहेका छन् । नेपाल राष्ट्रलाई बिकसित अनि समृद्ध र नेपाली जनतालाई सुखी बनाउने भनिएका दलका बिकास कार्यहरुले नै नेपाली जनतालाई पीडित मात्र होइन ज्यान नै लिने गरेको छ । दलहरुले गरेको बिकासले नेपाली जनतालाई गाउँघर छोड्दै सहर तिर भाग्न बाध्य बनायो । अहिले नेपालको गाउँघरमा बिजुली पानी र धुलेसडक पुगेको भएतापनि नेपाली जनता त्यहाँबाट सहर तिर बसाई सरेको हुँदा नेपालको गाउघर सुनसान बनेका छन् ।
पुरानो नेपालको जस्तो रौनक अब नेपालको गाउँघरमा कतै पनि छैन । दलहरु नेपाली जनताको खुसीयालीपूर्ण जीवनयापनको लागि अतिआवश्यक नियमित रोजगारी नेपालमा व्यवस्था गर्न गराउन असफल भएकाछन । दलहरुले उल्टै नेपाली जनतालाई वैदेशिक रोजगरीमा पठाउने नीति लिएर नेपाली जनतालाई मानव तस्करीको सिकार बनाईरहेका छन । दलहरुको सोही नीतिले गर्दा नेपालको सहरहरुबाट पनि नेपाली जनता वैदेशिक रोजगरीमा लगातार जान थालेकाले नेपालको सहरहरु पनि सुनसान बन्दै गएका छन् ।
स्वदेशको बसोबास जस्तो बिदेशको बसोबास नेपाली जनताको लागि सुरक्षित छैन । बिदेशमा बसोबास गर्दा अनेक प्रकारको दुखहरु पाउँछन । अनि गाँस, बास र कपासको पनि चर्को समस्या हुन्छ । त्यहाँ पनि नेपाली जनतालाई बिदेशीले शोषण गर्दछन् र घोर शोषणको सिकार भएर कतिपय कमजोर नेपालीहरु ‘चोक्टा खान गएको बुढी झोलमा डुबेर मरी’ भन्ने नेपाली उखानको पात्र बन्दै बर्बाद भएका छन् । नेपालमा दलहरुले पहिले नामी चलेका संस्थानहरु र उद्योगहरुलाई पनि चलाउन सकेको छैनन् । त्यसैले निजीकरण गर्ने नाममा नेपालका पहिले नाम कमाएका प्रख्यात उदयोगहरुलाई धमाधम निजीकरण गर्दै आएका छन् । दलहरुको चर्को भ्रष्टाचारले गर्दा पहिले राम्रो सित चलेको संस्थानहरु अहिले धेरै घाटामा चलीरहेकाछन ।
यस्तो हुनुको मुख्य कारण दलहरु असक्षम भएकाले नै हो । दलहरुबाट राजनीतिक नियुक्ती पाएकाहरुले नै भ्रष्टाचार गरेको हुँदा पहिले राम्रै सित चलेका सरकारी संस्थानहरु घाटा हुँदै गएर डुब्ने अवस्थामा पुगेका छन् । सरकारी संस्थानहरुको तुलनामा सोही फिल्डमा नै खुलेका निजी संस्थानहरुले राम्रै कमाई गरिराखेका छन् । यसको मतलव के हो भने दलहरुले पटक पटक मिलीजुली बनाएका नेपाल सरकारहरुको राम्रो व्यवस्थापन गर्ने क्षमता नभएको हुनाले नै सरकारी संस्थानहरु घाटामा गएका हुन । त्यसकारण उक्त सरकारी संस्थानहरुको निजीकरण गर्नुभन्दा दलहरुले बनाएका नेपाल सरकारको नीतिहरुलाई नै वदल्न जरुरी देखिन्छ ।
निजीकरणबाट राष्ट्रिय समस्याको समाधान निस्किने भन्दा पनि नेपाली जनताले पाएका भरपर्दो रोजगारी गुमाईरहेकाछन । सरकारी उद्योगहरु र सार्वजानिक संस्थानहरु घाटामा जानुले दलहरुले निर्माण गरेको नेपाल सरकारहरु असक्षम भएको प्रमाणित हुन्छ । दलहरुले आफ्नो कमीकमजोरीलाई लुकाउनको निमित्त मात्रै निजीकरण गर्ने सरकारी नीति अघीसारेका हुन । निजी क्षेत्र राम्रो हुनु पर्छ तर निजी क्षेत्रलाई राम्रो बनाउनको निमिक्त सरकारी क्षेत्रलाई कमजोर तुल्याउनु वा निजीकरण गरी मास्नु नै जरुरी छैन । निजी क्षेत्रलाई बलियो बनाउनको निमिक्त सरकारी क्षेत्रलाई पनि उत्तिकै बलियो र सक्षम बनाउन जरुरी हुन्छ । संसारमा सरकारी क्षेत्र र निजी क्षेत्र दुबै चल्दै आएकाछन । कतै निजी क्षेत्रले राम्रो गरेको हुन्छ भने कतै सरकारी क्षेत्रले राम्रो गरेको हुन्छ ।
यो एउटै गाडीको दुईचक्का भएको जस्तै हो । गाडी चल्नको लागि दुबै चक्का हुन जरुरी हुन्छ । एउटा मात्रै चक्कामा गाडी चलाउन खोजे त्यो चल्दैन र कुनै न कुनै प्रकारले दुर्घटनाको सिकार भई नै जान्छ । त्यसकारण नेपाल राष्ट्रलाई बिकसित तुल्याएर नेपाली जनतालाई सुखी बनाउने नै हो भने नेपाल सरकारले सन्तुलित नीति बनाएर अगाडि बढ्न जरुरी हुन्छ ।
अहिले सम्मका दलहरुले बनाएको नेपाल सरकारहरुको नीतिहरु असन्तुलित भएको हुँदा सबै असफल हुँदै गएकाछन । कुनै पनि नेपाल राष्ट्रलाई भविष्य सम्म प्रभावित तुल्याउने नीतिहरु बनाउँदा र त्यसको कार्यन्वयन गर्दा प्रशस्त छलफल र कागजमा पटक पटक वर्क वाउट गरेको हुनुपर्छ । यसरी सरकारी नीतिहरुको कार्यान्वयनबाट भविष्यमा नेपाल राष्ट्रलाई हुन सक्ने नाफा घाटा अथवा प्रभाव र व्यवस्थापकिय समस्याहरुको समाधान पहिले नै निकाल्न सकिन्छ । यसबाट सरकारी लगानीलाई सुरक्षित र त्यसबाट पाउने प्रतिपलको सुनिश्चित गर्न गराउन सकिन्छ । नेपालको ठुला परियोजनाहरुलाई पनि यसरी नै सुरुमा नै अध्ययन र अनुसन्धान गरेमा लगानीलाई कम गर्न वा खेर जानबाट जोगाउन सकिन्छ । काठमाण्डौ तराई तिब्र मार्गको पनि राम्रो सित अध्ययन अनुसन्धान नगरी कार्यान्वयन गरेको हुँदा दोहोरो कामहरुको लागत बहुअर्बमा छ ।
उक्त परियोजनामा धेरै कामहरु डिजाईनमा अनसाईट संसोधन गरी बनाएको देखिन्छ जुन दोहोरो कामहरुमा भएको लगानी सुरुमा नै राम्रो सित अध्ययन अनुसान्धन गरी कम गर्न वा सुन्य नै बिना थप खर्च नै गर्न गराउन सकिने थियो । नेपालका ठुला परियोजनाहरु धेरैको हालत यस्तै नै हुने गरेकोछ । सुरुमा स्वीकृत गर्दा लगानी कम हुन्छ अनि बनाउँदै जाँदा सो लागत बढेर तीन दोव्वर हुन्छ । राजनीतिज्ञहरु र प्रशासकहरुले यो कुरा बुझेको हुँदैन त्यसैले लागत बढेकोमा आश्चर्यमा पर्दछन । त्यसकारण डिजाईन कर्ता इन्जिनिर अर्थात कन्सल्टैन्ट उचित ज्ञान र अनुभव भएको हुन जरुरी हुन्छ ।
छनौट कर्ता निकायलाई कमिसन बुझाएर आएका आल्तुफाल्तु इन्जिनिर अर्थात कन्सल्टैन्टले गर्दा निर्माण चरणमा पुग्दा परियोजनाको लागत र डिजाईनमा अत्याधिक फेरबदल आउने गर्दछ । साथै समयको फेरबदलको हिसाब नै हुँदैन उदाहरणको लागि मेलम्ची खानेपानी परियोजनाको निर्माण समयलाई नै लिन सक्छौ । उक्त परियोजना तीन दशक लामो समय लगाएर बनाएको भए पनि अझै अपुरो नै छ । त्यसकारण व्यवस्थापकले डिजाईनमा कमसेकम भेरिएसन होस भन्ने प्रयास गर्नु पर्छ ताकि त्यसबाट निर्माण लागत र निर्माण समयमा कम भन्दा कम प्रभावित होस । परियोजनाको उचित अध्ययन र अनुसंधानबाट धोरै लगानीमा यो लक्ष पुरा गर्न सकिन्छ । नेपालमा परियोजनाहरुको छनौट राजनीतिक र प्रशासनिक निर्णयहरुबाट हुने गरेका छन् ।
तर परियोजनाहरु बनाउने र त्यसलाई निर्माण गर्ने कार्यहरु नित्यान्त पेशागत कार्य हुन । यो काम इन्जिनियरहरुले नै गर्नुपर्छ । परियोजनाको डिजाईन गरी नाप नक्साहरु सहित लागत अनुमान बनाएर कार्यान्वयन चरणमा लाने काम इन्जिनिरको पेशागत काम हो । नेपालमा यस्तो पेशागत काम पनि राजनीतिक दलका नेताहरु र राजनीतिक कार्यकर्ताहरुले पनि गर्दै आएकाछन । परियोजना इन्जिनियरको काम नाप नक्सा र लागत अनुमान बनाएर वेरुजु फस्र्यौट गर्ने मात्रैमा सीमित भएकोछ । ठेकेदारको काम समेत आजकल उपभोक्ता समितिले गर्ने गराउने गर्दछन ।
उपभोक्ताहरुले गर्न पाउने परियोजनाहरुको लागत बढाएर ३ करोड बनाएकाछन । त्यसैगरी बोलपत्र मार्फत गर्न पाउने काम र सेवाको लागत पनि बढाएर २० लाख बनाएकाछन । नेपाल सरकारको मन्त्रीले आफ्नो सुबिधा अनुसार खरिद नियमावलीलाई संसोधन गरी उक्त सीमाहरु मनखुसी बढाउने गरेका छन् । यसैले गर्दा नेपालमा धेरै भ्रष्टाचार बढेकाले योग व्यक्तीहरु वा संस्थाहरुले काम नै नपाउने भएको छ । सबै कामहरु दलालहरुले हडपेर त्यसबाट आफ्नो कमिसन निकाली बेच्ने गर्दै आएकाछन । मर्ता क्या नै कर्ता भने झै नेपालका कन्सल्टैन्सी संस्थाहरुमा काम गर्ने इन्जिनियरहरुले समेत जैसा जैसा बाहुन बाजे वैसा वैसा पूजा गरी आआफ्नो गुजारा चलाई राखेकाछन ।
यो नेपालमा वास्तविक बिकास गर्न गराउनको लागि ठुलो चुनौती बनेको देखिन्छ । दलका भ्रष्ट नेताहरुले नेपालको इन्जिनियरिङ पेशा माथि ठुलो हस्तक्षेप गरी पंगु बनाई दिएकाछन । त्यसकारण नेपालका इन्जिनियरहरु झोलेको पनि झोले भएर आफ्नो गुजारा चलाउन बाध्य भएकाछन । दलहरु सत्तामा आएपछि तिनीहरु सबैको ध्यान बिकास निर्माण माथि नै पर्यो । इन्जिनियरहरुको कार्यमा दलका राजनीतिक कार्यकर्ताहरु छाँय बनेर लागि रह्यो त्यसबाट आफ्नो फाईदा निकाल्ने काम उहाँहरुले इन्जिनियरिङ पेशाको वली चढाएर गरेकाछन ।
एक समय थियो जुन बेला केही इन्जिनियरहरुले आफ्नो पेशबाट लाभ उठाउँदै भ्रष्टाचार गरी अकुत कमाउने गरेका थिए । अब त्यो जमाना छैन किनकि इन्जिनियरहरु राजनीतिक दलका नेताहरु र कार्यकर्ताहरुको हातमा कठपुतली बनिसकेका छन् । मेलमिलापमा भ्रष्टाचार गरी जीउधन जोगाउँदै गुजारा गर्न नेपालका इन्जिनियरहरु बाध्य भएका छन् । कसैले अडान लिएर नियम कानुनको पालना गरी सुशासनको रक्षा गर्न सक्ने अवस्था नेपालमा विद्यमान छैन । दलका शीर्ष नेताहरु, नेताहरु र राजनीतिक कार्यकर्ताहरुले जहाँ जे बनाउ मतलव भएन तर त्यसको लेखापरिक्षण गरी बेरुजु फस्र्यौट गर्नको लागि कागजात बनाउने जिम्मेवारी मात्रै इन्जिनियरहरुले पाएका छन् । नेपालको प्रवुद्ध वर्गमा गनिएका इन्जिनियरहरुको यो हाल देखी सके पछि नेपाल राष्ट्रलाई दलहरुले आबाद होइन बर्बाद बनाए भन्न करै लाग्छ ।
