काठमाडौँ । अख्तियार कानुनी रूपमा बलियो थियो भने नीतिगत निर्णय गरेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गरि भ्रष्टाचार गर्नेहरुलाई पहिले नै कार्बाहीमा ल्याउन सक्ने थियो । तर, विगत लामो समयदेखि अलमलीयको अख्तियार यतिबेला आएर जागेको छ । आज अवैधानिक नियुक्त खाएकाहरुले आज जेठ २८ गतेको सर्वोच्चको फैसला पर्खिरहँदा ओली र देउवा सरकारले पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल माथि पतञ्जली जग्गा काण्डको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओली आफूले खनेको खाडलमा आफै पर्ने हुन् की शंका पनि त्यतिकै छ । उनले प्रधानमन्त्री पद सम्हाल्दा धेरै नीतिगत भ्रष्टाचारका निर्णयहरु प्रचण्ड, माधव र देउवाले गरेको पाइदैन ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, गिरिबन्धु टिस्टेट प्रकरण, सेक्युरिटी प्रेस प्रकरण, जलारी काण्ड, धर्मशाला काण्ड, बतास काण्ड, नेपाल ट्रस्टको जमिन भाडा काण्ड, थामसेकु काण्ड, यति काण्ड जस्ता काण्ड दर्जनभन्दा बढी सिर्जना भए, तर पनि ओलीको स्वर ठूलो छ । संसदको दुई तिहाइको दम्भले प्रधानमन्त्रीलाई जसरी उचालेको छ, त्यसले देशमा अराजकतावादलाई प्रश्रय भएको अवस्था छ ।
प्रधानमन्त्रीकै संरक्षणमा वाइडबडी प्रकरणको भुक्तानीको भ्रष्टाचार छानबिन भएको छैन । देशको ध्वजावाहक कम्पनीलाई बाइपास गरेर यति समूहको हिमालय एयर प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्री चीन र भारतको राजकीय भ्रमण गरे । तर राज्यको सम्पत्ति संरक्षण गर्नेभन्दा लापरवाही बढी भएको पाइन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीलाई घुमाउने काम विचौलियाले गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले एमालेबाट चोइटिएको एकीकृतलाई विभाजन गर्न दल विभाजन अध्यादेश ल्याउन कोसिस गर्दा कांग्रेसले साथ नदिएपछि थन्केका थिए । अख्तियार लगायत ५२ भाइको पदावधि समाप्त हुन केही समय बाँकी छँदा जेठ २८ मा त्यो मुद्दाको फैसला कस्तो आउला तर अदालतमै राजनितिक दलका कार्यकर्ताहरु भएकाले जस्तो निर्देशन आउँछ त्यस्तै फैसला हुने सम्भावना छ ।
