असारको अन्तिमसाता आइपुग्दा विकासको चटारो नेपालभर नै हुने गर्दछ । यसो हुनुको पछाडि आर्थिक लाभको स्वार्थ स्पष्ट देखिन्छ । आर्थिक लाभको स्वार्थ नहुने हो भने बजेट सक्ने र हतार हतारको विकासको काम गर्ने परिपाटीको सुरुवात हुने थिएन । नेपालमा असारे काम र बजेट सक्ने हतारो भइरहँदा यस्तो प्रवृत्तिलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको पाइँदैन ।
नेपाल आर्थिक रुपमा पछाडि पर्नुको प्रमुख कारण पुँजीगत बजेट पर्याप्त नहुनु, चालु खर्च अधिक हुनु, भएको पुँजीगत खर्च पनि खर्च गर्न नसक्नु र बजेट सक्नको लागि हतार हतार असारको अन्तिममा बजेट खन्याएर बजेटको उपयोग गर्न नसक्नु हो । स्थानीयतहदेखि संघसम्म नै यो खराब परिपाटीले जग बसालेको छ । असारे कामले मुलुकको बजेट सत्यानाश गर्ने काम मात्रै गरेको छ । अन्तिममा बजेट खन्याउँदा कामको गुणस्तर नहुने र झारा टार्ने किसिमको मात्रै हुने गर्दछ ।
नेपालमा कोही व्यक्तिपनि देशको लागि उत्तरदायीत्व भएर काम गरेको पाइँदैन । यस्तो खराब परिपार्टीको विकास भइरहँदा सरकार मौन रहन्छ । यस्तो प्रवृत्तिलाई दण्डनीय बनाउन सकेको खण्डमा मात्रै बजेटले सार्थकता पाउने थियो । एकातिर पुँजीगत बजेट नै कम विनियोजन हुने गर्दछ, अर्काेतिर विनियोजित बजेट पनि खर्च गर्न नसकेर वर्षात्को मौसममा बजेट सक्ने संस्कार विकास भएको छ । यसको अन्त्य गर्नको लागि किन सरकार कठोर बन्दैन । किन राजनीतिक दल, प्रतिपक्षहरुले आवाज उठाउँदैनन् । मुलुकमा यस्तै खराब संस्कार र प्रवृत्ति हावी हुँदै गएको छ ।
सरकारले त्यतातिर ध्यान दिएको पाइँदैन । असारको अन्तिममा बजेट सक्ने र बजेटको उपयोगिता शून्य बनाउने जोकोहीलाई पनि सरकारले कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्दछ । स्थानीय तह तथा आयोजनाहरुले पहिले नै खर्च र विकासको योजना बनाएर बजेट खर्च गर्नुपर्दछ । कुनै योजना नबनाई आर्थिक वर्षको अन्तिममा गएर खर्च गर्ने परिपाटीले न विकास हुन्छ, न बजेटको उपादेयता नै । यसले केवल राज्यकोष सक्ने र विकासको नाममा जनता झुक्याउने काम मात्र हुने गरेको छ ।
