काठमाडौं । केही स्वतन्त्र सांसदसहित गत वर्ष असार अन्त्यमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले एक वर्ष पार नगर्दै सहयात्रीको साथ पाउन छाडेको छ । कांग्रेस ८८, एमाले ७८ जसपा १२, लोसपा ४, जनमत ६ नागरिक उन्मुक्ती ४ गरी एक सय ९२ सासदको साथ पाएको प्रधानमन्त्रीले सत्ता गठबन्धनमा हाइहाइ भएतापनि अहिले आएर प्रधानमन्त्रीलाई दिएको समर्थन जसपाले फिर्ता लिएको छ ।
गठबन्धन सरकारमा ठूला दलको साथ रहेको छ, भने साना दलहरुले समर्थन फिर्ता गर्न थालेका छन् । प्रधानमन्त्रीलाई संसदमा विपक्षी छ । बहुमतको सरकार अल्पमतको प्रतिपक्षको सदन भन्ने हेक्का छैन । पार्टी अध्यक्ष ओलीको प्रस्तावको प्रतिवाद त के सल्लाह सुझाव दिने आटीलो नेता बोल्यो कि पोल्यो अवस्था हुँदा भिम रावल बन्न कोही चाहदैन । तर, डा वृन्दा पाण्डे केन्द्रीय सदस्य उषा किरण तिमिल्सीना माथि निलम्बनको कारवाही फिर्ता भएको छ ।
संघीय सरकारमा अशोक राईको जसपाले दुई मन्त्री पाउँदा उपेन्द्रले मन्त्री पाएका थिएनन् । संसदको दुई तिहाई भत्केपनि कांग्रेस र एमाले कै स्पष्ट बहुमत पुग्ने हुँदा ठूला दलमा घमण्ड छ । यो सरकारबाट जनताको अपेक्षा पूरा भएको छैन । संविधान संशोधनको मुख्य विषयमा सरकारले चासो दिएको छैन । त्यही कुरालाई लिएर उपेन्द्रले प्रधानमन्त्रीलाइ दिएको समर्थन फिर्ता लिएका छन् । राजनितिमा जति सकिन्छ त्यो बोल्ने र निर्णय गर्नुपर्छ । तर बढी बोल्ने काम नगर्ने प्रवुत्तिले ठाउँ पाउँदा सहयात्री भड्किन थालेका छन् । सरकारले सानालाई पेल्दै लगेको छ ।
उपेनद्रले सरकारउको समर्थन फिर्ता गर्दा प्रतिनिधि सभामा मतलव नभएपनि राष्ट्रिय सभामा भने सरकार अल्पमत परेको छ । सरकारलाई असफल बनाउने हो भने संसदको उपल्लो सदन काफी हुन्छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित विधेयक राष्ट्रपतिले सदर गरेपछि मात्र कानून कार्यन्वयनमा आउने हो । जसपाको कार्यकारी बैठकले संसदीय दललाई अधिकार दिएको छ । यादवले सरकार बन्दा प्रस्तुत भएका सात बुँदे प्रस्तावका आधारमा समर्थन गरे । अशोक राईले यादवलाई समर्थन फिर्ता लिएपनि नलिएपनि गणना गर्नुपर्ने बाध्यता राष्ट्रियसभाको हो ।
