काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव पेश गरेको छ ।
महासंघका कार्यबाहक अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठको नेतृत्वमा महासंघका पदाधिकारीहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेललाई भेटेर आगामी मौद्रिक नीतिको लागि सुझाव पेश गरेको हो ।
महासंघले अर्थतन्त्रमा देखिएको सिथिलता, वित्तीय क्षेत्रको जोखिम, र अनौपचारिक क्षेत्रको ठूलो हिस्सालाई केन्द्रविन्दुमा राख्दै, सुधारोन्मुख अर्थतन्त्रलाई गति दिन, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन, र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी जोखिमलाई सम्बोधन गर्ने नीतिगत सुधारहरूको आवश्यकतामा जोड दिएको छ । शुसासन र पूर्वाधारको कमीले नीतिगत सुधारको प्रतिफल प्राप्त हुन नसकेको भन्दै महासंघले मौद्रिक नीतिका मुख्य सुझावहरूमा पूर्वाधार निर्माणलाई लक्षित गरी मौद्रिक नीतिगत योजना सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको महासंघका कार्यबाहक अध्यक्ष श्रेष्ठले बताएका छन् ।
महासंघले बजेटमा उल्लेखित कर्जा पुनर्तालिकीकरण र पुनरसंरचनाको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न ठोस कार्यक्रम समावेश गर्नुपर्ने र यो सुविधा साना, मझौला, र ठूला सबै उद्योग–व्यवसायका लागि उपलब्ध गराउनुपर्ने, थप कार्यशील पुँजी प्रवाह र व्याज जरिवानामा सहुलियतको व्यवस्थालाई स्पष्ट र प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
यस्तै उत्पादनमूलक, पर्यटन, निर्माण उद्योग, र आवास विकास कम्पनीहरूका लागि सरल र सुलभ तरिकाले कार्यशील पुँजी कर्जा उपलब्ध गराउन सहजीकरण गर्नुपर्ने, व्यवसायको प्रकृतिअनुसार चालु पुँजी कर्जाको निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित बैंक र ऋणीहरूलाई दिनुपर्ने र अर्थतन्त्रमा उद्योग क्षेत्रको हिस्सा १२.४ प्रतिशतमा झरेको सन्दर्भमा उद्योगहरूले प्राप्त गर्ने कर्जाको ब्याजदर व्यापारको तुलनामा १–२ प्रतिशत कम हुनुपर्ने सुझावहरु पेश गरिएको कार्यबाहक अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए ।
सन् २०२६ मा नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने सन्दर्भमा लघु, घरेलु, साना, र महिलाद्वारा सञ्चालित निर्यातजन्य उद्योगहरूको प्रतिष्पर्धी क्षमता कायमै राख्न सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने, महिला उद्यमशीलता कर्जालाई उत्पादनसँग जोडेर ब्याज अनुदानको व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने र ५ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जामा अधिकतम २ प्रतिशत प्रिमियम दरमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने कार्यबाहक अध्यक्ष श्रेष्ठले धारणा राखेका थिए ।
यसैगरी वाच लिस्टको प्रावधानमा सहजीकरण गर्नुपर्ने, युवा उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि जेन–जी पुस्तालाई व्यवसायमा आकर्षित गर्न नागरिक एपमार्फत व्यवसाय दर्ता र एक करोड रुपैयाँसम्मको परियोजना कर्जा उपलब्ध गराउनुको साथै यस सम्वन्धमा महासंघले गरेको सम्भाव्यता अध्ययनलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव महासंघको रहेको छ ।
