काठमाडौं । नक्कली लाइसेन्स जारी प्रकरणमा छानबिन समितिले दोषी करार गरेका एक कम्युटर इञ्जिनियर सेटिङ मिलाएर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा सरुवा भएका छन् । झण्डै ३० हजार बढी नक्कली लाइसेन्स वितरण भएको भन्दै भौतिक पूर्वाधार यातायात मन्त्रालयले विभागका आईटी शाखा प्रमुख मुकेश रेग्मीकै नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।
उक्त समितिमा यातायात व्यवस्था विभागका शाखा अधिकृत अर्जुन अधिकारी,सविन श्रेष्ठ प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोका प्रहरी नायब उपरीक्षक तपनकुमार दाहालको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाइएको थियो । सो समितिले ३० हजार लाइसेन्स अवैध रहेको पुष्टि गरेकोे थियो भने थप ६५ हजार लाइसेन्स शंकास्पद रहेको प्रतिवेदन नै तयार पारेको थियो । यो प्रकरणमा दोषी करार गरेका कर्मचारी मध्येका कम्युटर इञ्जिनियर सुरज प्रकाश अर्याल अहिले सेटिङ मिलाएर अख्तियारबाट सञ्चार हुँदै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा जान सफल भएका हुन् ।
आर्थिक बर्ष समाप्त हुनु २ दिन अघि गरिएको सरुवा सूचीमा उनलाई सञ्चारबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ । यस अघि यातायातमा बस्दा नक्कली लाइसेन्स प्रकरण बाहिरिएपछि उनी सरुवामा परेका थिए । यातायातबाट सरुवा भएपछि २ दिन पछि अख्तियारमा हाजिर हुन पुगेका थिए । यातायातमा बस्दा नामुद भ्रष्टाचारमा मुछिएका कर्मचारीलाई अख्तियारले रोज्नुलाई शंकास्पद् रुपमा मात्र हेरिएको थिएन मुद्दा समेत कमजोर पार्नको लागि अख्तियारमा सरुवा गरिएको थियो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई मिलाएर उनी ३ महिने काजमा अख्तियार पुगेका थिए ।
अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटका नक्कली लाइसेन्स प्रकरणको छानबिन गरिरहेको छ । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट र फर्जी लाइसेन्स जारी प्रकरणको छानबिन प्रभावित बनाउन खोजिएको छ । अख्तियारले कम्युटर इञ्जिनियरै चाहिएको हो भने एक सय एक कम्युटर इञ्जिनियहरु रहेका छन् । इञ्जिनियरहरु सेवामा छन् । तर दाग लागेका कम्युटर इञ्जिनियरलाई, अख्तियारले रोज्नुको रहस्य पैसाको लेनदेन भएको आकलन गर्न सकिन्छ । नक्कली लाइसेन्स र इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा भएको अनियमितताको छानबिन गरिरहेकै समयमा बदमासीमा मुछिएका कर्मचारीलाई अख्तियार लैजानु भनेको छानबिन प्रभावित पार्ने खोजिएको देखिन्छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा हुँदा सिआईबीले अर्यालमाथि भ्रष्टाचारको मुद्दामा छानबिन गरेको थियो । पछि जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलेपछि उनी पाँच लाख धरौटी बुझाएर छुटेका हुन् ।
अर्यालले कारागारमा रहेका संशाक बस्यालको नाममा नक्कली लाइसेन्स जारी गरेको छानबिन समितिले भेटेको थियो । निवेदन नम्बर ८३६४१२१ रहेका संशाक सवारी दुर्घटना प्रकरणमा कारागारमा थिए । उनकै नाममा सुरजप्रकाशले नक्कली लाइसेन्स जारी गरेर कारागारमै पुगेर नक्कली लाइसेन्स दिएको छानबिन समितिले आंैल्याएको थियो ।
सो कर्मचारी सञ्चार मन्त्रालय हुँदै सूचना प्रविधि विभागमा सरुवा भएको ठाउँमा १५ दिन समेत नबसी अख्तियारमा रमाना भएका थिए । उनै अर्याल पछि सञ्चारमै फर्किएर आर्थिक बर्ष सकिनु दुई दिन अगाडि सामान्य प्रशासन र स्वास्थ्य मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन संयन्त्रलाई मिलाएर स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पुगेका हुन् । नक्कली लाइसेन्स काण्डमा किर्ते मुद्दा जिल्ला अदालतबाट ५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छुटेको धेरै भएको छैन । जिल्ला अदलातबाट पाँच लाख धरौटी बुझाएर छुटे लगतै उनी स्वास्थ्यमा इन्ट्री भएका छन् ।
उसो त यो प्रकरणमा आइटीका कर्मचारी मात्रै दोषी छैनन् । छानबिन समितिका अनुसार झण्डै एक लाख बढी फर्जी लाइसेन्स बाँढीएको छ । विभागका निर्देशक मुकेश रेग्मीको संयोजक रहेको छानबिन समितिले एक लाख २ हजार फर्जी लाइसेन्स बनेको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । यसमा करिब ७३ हजार फर्जी लाइसेन्स वितरण भएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । यो प्रकरणमा हालसम्म १० जना महानिर्देशकहरु जोडिन्छन् ।
प्रतिवेदन अनुसार ०७२ यताका १० महानिर्देशकको पालामा नक्कली लाइसेन्स बाँढिएको थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागबाट अवकाश पाएका रुपनारायण भट्टराई ०७३ को फागुन २१ देखि ०७५ को जेठ ११ सम्म डिजी हुँदा ३१ हजार ६६२, सुरेश राउतको पालामा ३५० नक्कली लाइसेन्स इस्यु भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अहिले गृहमा रहेका गोगनबहादुर हमालको पालामा १० हजार ५३५ र सहकारी विभागमा हुँदा बदमासीमा मुछिएका नमराज घिमिरेको पालामा ८ हजार २००,लावण्यकुमार ढकालको कार्यकालमा सात हजार ३९४ र हाल वाणिज्य तथा आपूर्ति विभागको कुर्सीमा बसेर व्यवसायीहरुलाई त्राहीमाम पारिरहेका कुमारप्रसाद दाहालको कार्यकालमा तीन हजार ५४९ नक्कली लाइसेन्स इस्यु भएको थियो । यस्तै चन्द्रमान श्रेष्ठको कार्यकालमा एक हजार ४५९ र तुलसीनाथ गौतमको कार्यकालमा एक हजार १३६ बाडेका थिए । टोकराज पाण्डेको पालामा एक हजार ८४ र नारायणप्रसाद भट्टराईको कार्यकालमा ६९७ नक्कली लाइसेन्स जारी भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
