भन्सार विभागले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । उक्त तथ्यांकले मुलुकको परनिर्भरतालाई छर्लंग पारेको छ । निर्यातमा केही सुधार देखिएपनि विगतको आर्थिक वर्षको तुलनामा २ खर्बले आयात बढ्नुले मुलुकको उत्पादन र निर्यातको अवस्था नाजुक नै रहेको तथ्यांकले देखाउ“छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा १५ खर्ब ९२ अर्ब रुपैया“ बराबरको आयात भएको थियो । जबकि आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा १८ खर्ब ४ अर्बको आयात भएको छ ।
एक वर्षमा आयातको आकार २ खर्बभन्दा बढीले बढेको छ । नेपालको निर्यातको अवस्था कुल वैदेशिक व्यापारको १० प्रतिशत पनि छैन । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा १ खर्ब ५२ अर्बको निर्यात भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा केही सुधार देखिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा नेपालले २ खर्ब ७७ अर्बको वस्तु निर्यात गरेको देखिन्छ । यो निर्यात अहिलेसम्मकै उच्च पनि हो । तर निर्यात र आयातको तुलना गर्दा निर्यात बढिरहेको देखिएपनि एकै वर्षमा खर्बले आयात बढ्नुले परनिर्भरता बढाउने र मुुलुकको पुँजी कुन हिसाबले बाहिरिएको छ भन्ने देखाउँछ ।
यो अवस्था वास्तवमा दयनीय अवस्था हो । मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार्नका लागि वित्तीय संस्थालाई चलायमान बनाउने, उद्योग कलकारखाना सञ्चालन गरेर उत्पादन बढाउने, श्रमशक्ति विदेसिनबाट रोक्ने र रोजगारी सिर्जना गर्न दीर्घकालीन योजना आवश्यक छ । यसले उत्पादन बढ्ने, निर्यात बढ्ने र आयात घट्दै जाने हुन्छ । तथ्यांकीय रुपमा निर्यात बढेको देखिएपनि आयातको आकार पनि बढ्दै गएको र सापेक्षित तुलना गर्दा अर्थतन्त्रमा कुनै सुधार नदेखिएको विश्लेषण गर्न सकिन्छ । यो निर्यात र आयातको वृद्धिमा मूल्य र महंगीको प्रभाव पनि परेको हुनसक्छ ।
आयात न्यूनीकरणमा मुलुकमा सिर्जना भएको रोजगारीले ठूलो भूमिका खेल्छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले एसियाली विकास बैंकको कन्ट्री–पार्टनरसिप रणनीति सम्बोधन गरेर मुलुकमा रोजगारी सिर्जना गर्न यसले ठूलो भूमिका खेल्ने बताएका छन् । मन्त्री पौडेलले यो रणनीति नेपालको १६औं योजनासँग तालमेल गरिएकोले निजी क्षेत्रको विकास र कृषिको आधुनिकीरणमा ध्यान दिएको बताएका छन् । यसले आन्तरिक विकास र उत्पादनमा ठूलो भूमिका खेल्ने र रोजगारी समानान्तर सिर्जना हुने दाबी गरेका छन् ।
नेपालको वैदेशिक व्यापारले अर्थतन्त्रमा ठूलो भूमिका खेलेको छ । वास्तवमा नेपालको अर्थतन्त्र नै रेमिट्यान्स र वस्तुमाथिको राजस्वमा निर्भर छ । मुलुकको उत्पादन र बिक्रीबाट राज्यले आम्दानी गर्ने योजना कागजी प्रतिवेदनमा समेटेपनि वास्तविकता फरक देखिन्छ । आयात र निर्यातको अनुपात सन्तुलित हुनसकेमात्र मुलुकका अर्थतन्त्रमा सुधार देख्न सकिन्छ । स्वार्थ र सत्तालिप्त नेतृत्वको कमजोरी र अतिराजनीतिकरणका कारण नेपाल परनिर्भर बन्दै गएको हामीले छोटो समयमा नै महसुस गरिसकेका छौं ।
दुई दशक पहिले खाद्यान्न निर्यात गर्ने नेपाल अहिले तरकारी÷सब्जीमा समेत परनिर्भर बनिसकेको छ । उल्टै नेतृत्वमा हुनेहरुलाई लाभमा पारेर र नेतृत्वहरु लालचमा फसेर आयात अनुकूल नीति बनाउने र आन्तरिक उपभोग्य वस्तुहरु प्रतिस्थापन हुने अवस्था सिर्जना गराइएको छ । हाम्रो भन्दा पनि आयातितलाई बढी प्राथमिकतामा राखिँदा विगत दुई दशकको अन्तरालमा नेपाल पूर्णरुपमा परनिर्भर छ । यो परनिर्भरताको अनुभव नेपालीले दशक पहिले भारतले गरेको नाकाबन्दीमा भोगिसकेका छन् । जनता निरीह छन्, राज्य बेखबर छ । नाकाबन्दी र त्यसले सिर्जना गरेको अवस्था देखिसकेको नेतृत्वले अब सुधारमा लाग्नुपर्छ भन्ने हेक्का राखेन । उल्टै आयात व्यवसायीलाई पोस्ने काम गरेर अझ परनिर्भर बनाउँदै लैजाने काम नेतृत्वले नै ग¥यो ।
नेपालले १६३ राष्ट्रसँग वैदेशिक व्यापार गर्दै आइरहेको छ । न्यून निर्यात गरिने र आयात नहुने राष्ट्रहरुसँग नाफा देखिएपनि अधिकांश राष्ट्रहरुसँग नेपालले वैदेशिक व्यापारमा घाटा बेहोरिरहेको छ । अहिले नेपालले १२७ वटा देशसँग व्यापार घाटा भोगिरहेको छ । भारत र चीनसँग मात्रै ११ खर्बभन्दा बढी व्यापार घाटा नेपालले भोगेको छ । अधिकांश खाद्यान्न र लत्ताकपडा नेपालले चीन र भारतबाट नै भित्र्याउने गर्दछ । नेपालको कृषिमा आधुनीकिकरण, खाद्यान्न उद्योगको विस्तार, कृषि उत्पादनको विकास र विस्तार, उद्योग कलकारखाना सञ्चालनमा सरकारले किन प्राथमिकता दिँदैन । सरकार मुलुकको नियामक र नेतृत्व निकाय हो ।
सरकारले अर्थतन्त्र सुधारका पक्षहरुलाई ध्यान दिएर किन काम गर्न सक्दैन । जबसम्म नेतृत्वबाट स्वार्थ र लालचको चक्र तोडिँदैन तबसम्म उत्पादन, विकास र समृद्धि कागजी प्रतिवेदनमै सीमित हुन्छ । वास्तविक कार्यभन्दा नातावाद र कृपावादले पदमा पुग्ने, वास्तविक कार्यभन्दा पनि कमाउधन्दामा सरिक हुने, पदको सेवा सुविधा लिने र राजनीतिक दलहरुको गुणगान गाउने बाहेक अरु कार्य राज्यमा केही हुन सकेको छैन ।
नेपालबाट अलैची, मरिच, घिउजस्ता खाद्य चिजहरु निर्यात गरेको छ । आद्योगिक उत्पादन गरेर सिमेन्ट, छड तथा कंक्रिटहरु नेपालबाट निर्यात भएको छ । नेपालले अधिकांश खाद्यान्न र लत्ताकपडा नै आयात गरेको छ । भन्सार विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा कुरमुरे, लेज तथा चिजबलजस्ता खाद्य चिजहरुमात्रै ८१ करोडको नेपालमा आयात भएको छ । नेपालमा २४ करोडको त चुइगम नै आयात भएको छ । यस्ता चिजहरुलाई नेपाली उत्पादनले किन प्रतिस्थापन गरिँदैन ।
सरकारले किन यस्ता चिजहरुको उत्पादन र प्रयोगमा प्राथमिकता दिँदैन, त्यो सरकारको कमजोरी हो । यस्ता खाद्य चिजहरु नेपालमै उत्पादन गर्न सकिने र सरकारले आयात कडाई गरेर नेपालमै उत्पादन हुने र प्रतिस्पर्धाबाट अझ गुणस्तरीय खाद्य चिजहरु उत्पादन गर्न वातावरण तयार गरिदिनुपर्दछ । उत्पादन गर्न सकिने र मिल्ने चिजहरुको आयात कडाई गरेर नेपालमा उत्पादन गर्ने र राज्यले आम्दानी गर्ने वातावरण बनाउन सरकारले नीतिगत रुपमा नै काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
