काठमाडौं । प्रधानमन्त्री मातहतमा रहेको राजश्व अनुसन्धान विभागले अहिलेसम्म महानिर्देशक पाएको छैन ।
तत्कालीन महानिर्देशक चण्डीराज घिमिरे उमेर हदको कारण गत असार १४ गते अवकास प्राप्त भएका थिए । घिमिरे अवकास प्राप्त भएपछि विभागकै निर्देशक तथा प्रवक्ता कृष्णकुमारी श्रेष्ठलाई कार्यवहाक महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिइएको थियो । श्रेष्ठले कामुको जिम्मेवारी पाएयता राजश्व अनुसन्धान विभागमा चुस्तदुरुस्त ढंगले राजश्व उठाउन नसकेको बताइन्छ ।
राजश्व अनुसन्धान विभागमा विगत ८/१० वर्षदेखि एकछत्र रजगज गरी प्रशासनमा बस्दै आएका नवराज अधिकारीको हर्कतले सीमा नाघेको बताइन्छ । अधिकारीसँगै अन्य निर्देशकहरुको कमाउधन्दा फस्टाएको छ । त्यसमा पनि विभिन्न व्यापारी र कर्मचारीबीच त्यत्तिकै चलखेल हुने गरेको स्रोतले बताएको छ । विभागका कर्मचारीहरुले तत्कालीन महानिर्देशक घिमिरेले गरेजस्तै हर्कत गरी असुली धन्दा चलाएका छन् ।
अवैध रुपमा असुली गरेको रकम विभिन्न राजनीतिक दलका नेतादेखि विभिन्न आसेपासे र आफन्तलाई सहयोग दिने गर्दै आएका छन् । नवराज अधिकारीले ८ जना त महानिर्देशक नै फटाइसकेका छन् । राजश्व अनुसन्धान विभागमा महानिर्देशक नभएको मौका छोपी भ्रष्ट कर्मचारी र व्यापारीहरुको मिलेमतोमा अर्बौंको राजश्व छली हुँदै आएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । विभागका कर्मचारीको शाखा परिवर्तन हुँदा पनि विवाद हुने गरेको छ ।
आम्दानी हुने र नहुने शाखामा बस्ने कर्मचारीभित्र सधैं द्वन्द्व चलिरहने गरेको छ । त्यस्तै सुराकीको बारेमा पनि हानथाप हुने र सोर्सफोर्स भएकाले अवसर पाउने नभएकाले सधैं आम्दानी नहुने शाखामा थन्किनुपर्ने वाध्यता त्यत्तिकै छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले पनि राजश्व अनुसन्धान विभागमा महानिर्देशक पठाउन ढिलासुस्ती गरिरहेको छ । विभागको महानिर्देशक बन्नको लागि आधा दर्जन बढी सह–सचिवहरु विभिन्न शक्तिकेन्द्रमा दौडधूप गरिरहेका छन् । तर, शक्तिकेन्द्रहरुको भागबन्डा र व्यापारीहरुको स्वार्थ नमिल्दा विभागले महानिर्देशक पाउन सकेको छैन ।
राजश्व अनुसन्धान विभागदेखि भन्सार विभाग, कर कार्यालय, आन्तरिक राजश्व विभाग, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति विभाग जस्ता ठाउँबाट कर्मचारी र व्यापारीहरु मिलेर वार्षिक १२ खर्बदेखि १४ खर्बसम्म राजश्व छली हुने गरेको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले ठोकुवा गरेका छन् । यो एउटा गतिलो उदाहरण मात्र हो । राजश्व हिनामिना हुने अड्डाहरु ठूला करदाता कार्यालय, राजश्व अनुसन्धान विभाग, भन्सार विभाग, आन्तरिक राजश्व विभाग र विभिन्न कर कार्यालय र भन्सार कार्यालयका कर्मचारीसँगै विचौलिया र उद्योगी, व्यापारीहरु मिलेर राज्यलाई खर्बौंको हानीनोक्सानी पु¥याउँदै आएका छन् ।
यति ठूलो मात्रामा राजश्व छली हुँदा पनि राज्यका सम्बन्धित निकायहरुले ध्यान दिएका छैनन् । बरु उल्टै उनीहरुसँगै मिलेमतो गरी कमाउधन्दा चलाउने गरेका छन् । राजनीतिक दलका नेताहरु पनि तीनै भ्रष्ट कर्मचारी, उद्योगी र व्यापारीहरुसँग मिलेमतो गरी यो बहाना र त्यो बहानामा कमाउधन्दा सञ्चालन गरिरहेका छन् । उता, सर्वसाधारण जनताहरु महंगीको अभावमा पिल्सिइरहेका छन् । कांग्रेस र एमाले गठबन्धन सरकारले यस्ता जल्दाबल्दा समस्यामा ध्यान दिन सकेको छैन ।
सरकारकै लापरबाहीको कारण कर्मचारी, विचौलिया र उद्योगी, व्यापारीहरुले फाइदा लिइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि अर्थमन्त्रालय र अन्य मन्त्रालयका सहसचिवहरुले राजस्व अनुसन्धान विभागको महानिर्देशक बन्नलाई लामो समयसम्म प्रयास गरेतापनि तीर्थराज चिलुवाललाई प्रधानमन्त्री कार्यालय र अन्य उद्योगी व्यापारीहरुले महानिर्देशक बनाउन खोजी रहेका थिए ।
