काठमाडौं । पछिल्लो समयमा न्याय क्षेत्र कमजोर बन्दै गएको छ । पहिला अन्यायमा परेका सर्वसाधारणलाई न्यायालयले निष्पक्ष ढंगले न्याय दिलाउने गर्दथ्यो । प्रजातन्त्रहुँदै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म मुलुक आइपुग्दा नेपालको न्यायालय झन् ध्वस्त हुँदै गएको छ । न्यायालयभित्र विकृति र विसंगति फस्टाएसँगै सर्वसाधारणको लागि न्याय हराउँदै गएको छ ।
यतिबेला न्यायालय राजनीतिक दलहरुको भर्तीकेन्द्र बन्न पुगेको छ । न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा योग्य र दक्ष व्यक्तिभन्दा राजनीतिक दलको कार्यकर्तालाई प्राथमिकता दिने गरिएको छ । तिनै राजनीतिक दलको आशिर्वादमा न्यायाधीश बन्नेहरुले गर्दा सोर्सफोर्स र पैसा नभएका पीडितहरुलाई अन्यायमा पार्ने काम गर्दै आएका छन् । कांग्रेस र एमाले सरकार गठन भएको एक वर्ष पार गरिसकेपछि बल्लतल्ल गत विहिवार न्यायापरिषद्ले उच्च अदालतमा खाली रहेका २९ मध्य २७ न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गरेको छ ।
ती २७ जना न्यायाधीशको बढुवा सिफारिस गर्दा करोडौं रुपैयाँको चलखेल भएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । योग्य र अनु्वभी न्यायाधीशलाई बाइपास गरेर राजनीतिक पार्टीको सोर्सफोर्ससँगै घुसको चलखेल गरेर न्यायाधीश नियुक्ति गरिनुले न्याय क्षेत्रप्रति सर्वसाधारणको विश्वास गुम्न पुगेको छ । भर्खरै उच्च अदालतमा नियुक्ति सिफारिस भएका २७ जना न्यायाधीशमध्य ४ जना कांग्रेस र दुई एमालेको भागमा परेका छन् । त्यसले गर्दा न्यायालयप्रति सर्वसाधारणको विश्वास गुमेको महसुस हुन्छ । अर्कोतिर विगत एक वर्षदेखि सर्वोच्चमा एक न्यायाधीश पद रिक्त रहेको अवस्था छ । जिल्ला अदालतमा अझै १० जना न्यायाधीश नियुक्ति गरिएको छैन ।
उच्च अदालतमा पनि अझै दुई न्यायाधीश पद रिक्त रहेको छ । पैसा र पावरको भरमा नियुक्ति भएका न्यायाधीशहरुले पीडकलाई न्याय दिने र पीडितलाई अन्यायमा पार्ने गर्दै आएका छन् । कतिपय न्यायाधीशहरुले गरेको विकृति र विसंगतिको बारेमा न्यायालयभित्र छानविन हुने पाइँदैन । कतिपय उच्च अदालतमा न्यायाधीश सिफारिस भएका व्यक्तिविरुद्ध पीडितले न्यायापरिषद्मा लिखित उजुरी दिँदासमेत त्यसलाई बेवास्ता गरी पीडकलाई उन्मुक्ति दिने जिल्ला ध्यायाधीशलाई उच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरिएको छ ।
त्यो पुरस्कार पाउने भाग्यबानी व्यक्ति हुन् तत्कालीन ओखलढुंगाका जिल्ला न्यायाधीश गिरिराज गौतम । गौतमले ओखलढुंगामा जिल्ला न्यायाधीश हुँदा बहुविवाह गर्ने व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिएर पीडित महिलालाई झन् पीडा थप्ने काम गरेका थिए ।
ती पीडित महिलाले न्यायाधीश गौतमविरुद्ध न्यायपरिषद्मा उजुरी दिएकी थिइन् । महिला न्यायको पर्खाइमा रहिरहँदा न्यायाधीश गौतम उच्च अदालतको न्यायाधीश बन्न पुगेका छन् । गौतम त एउटा उदाहरणका पात्र मात्रै हुन् । यस्ता विकृति र विकसंगतिका चाङ्गहरु न्याया क्षेत्रभित्र कति छन् कति । त्यस्ता विषयमा न न्यायापरिषद्ले ध्यान दिन्छ न त सरकारले नै ।
