काठमाडौँ । गणतान्त्रिक सरकारले स्वतन्त्र प्रेसमाथि अंकुश लगाएर आफ्नो खुबी देखाउँदै छ । भ्रष्टाचार र विकृति, बिसङ्गतिको बारेमा बोल्न लेख्न नपाउने पत्रकारिताको अभ्यास गर्दैछ । दर्ता नभएका युट्युब पत्रकारितामाथि प्रहरीको साइबर ब्युरो लगाएर चर्चामा आएको लोकतन्त्रभित्र कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाका पुत्र जयवीर देउवा खुलेका छन् भने नियोजित रूपमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड पनि सहभागी भएका छन् ।
किनकि कांग्रेस एमाले सत्तापक्ष माओवादी विपक्षी हो । देशमा भ्रष्टाचार गर्ने कुरामा यिनका कुरा मिल्छन् । पञ्चायतकालमा नभएको झन्झट लोकतन्त्रको नाममा ल्याइँदैछ । जबकि स्थानीय प्रशासनमा दर्ता भएको साप्ताहिक, दैनिक, मासिक पत्रिका, अनलाइन पोर्टलहरु अब उद्योग विभाग, कम्पनी रजिस्ट्रार, स्थानीय तहको वडा कार्यालय, विज्ञापन बोर्ड, सूचना विभाग, प्रेस काउन्सिल, प्यान वा भ्याटका लागि आन्तरिक राजस्व कार्यालयसम्म दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान सरकारको नयाँ सञ्चार ऐनमा समावेश गरिएको छ । त्यो कार्यको सर्वत्र विरोध छ ।
तर प्रेस काउन्सिल जस्तो स्वनियमनकारी निकायलाई बाइपास गरेर प्रहरीको साइबर ब्युरोमा उजुरी दिने कांग्रेसकी आरजुले सत्ताको दुरुपयोग गर्दा प्रेससँग जोडिएका भगिनी संगठनहरू बलजफत कुर्लिएकै थिए । दृष्टि अनलाइन पोर्टल र पत्रिकामा प्रकाशित विशेष अदालत भित्रको लुटको समाचार लेख्दा ५० हजार धरौटी राख्नु परेको छ ।
दलीय रूपमा माओवादीले काँध थाप्दा संसदमा १० सिटे पार्टी एकीकृत समाजवादी निकट भएबापत ठूला संगठनले विशेष अदालती आतंकलाई गम्भीर रुपमा लिएनन् । पूर्व राष्ट्रपतिको राजनीतिक चहलपहल बारेमा समाचार लेख्दा हामी नै सत्तारुढ दलको प्रचार विभागका केही न्यायाधीशहरूको पेलाईमा परेकै छौं ।
भएको सत्य उजागर गर्न नपाइने तानाशाही लोकतन्त्र जनताले खोजेकै होइन, तर कम्युनिस्ट र कांग्रेसको नाममा जे गरिँदैछ त्यसले विद्रोह निम्त्याउने अवस्था बढ्दैछ । सरकार स्वतन्त्र प्रेसको पक्षमा छैन । पेशागत संस्था नेपाल पत्रकार महासंघको नेतृत्वका अध्यक्ष र महासचिव आफैले संस्था दर्ता गरेर सञ्चार कर्म गरेका कारिन्दा होइनन् । एनजिओ र आइएनजिओबाट परिचालित भएर पत्रकारिता कर्मलाई कमाइको भाँडो बनाउँछन् । त्यस्ताको हातमा नेपाल पत्रकार महासंघ सुम्पदाको प्रतिफल धमाधम पाक्दैछ । त्यसकै फल हो एउटा संचार गृह ९ ठाउँमा दर्ता हुनुपर्ने कानुनको खेस्रा !
