काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सञ्जाल दर्ता गरेर मात्र चलाउन सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको छ।
‘सिधा कुरा जनता अनलाइन’का सम्पादकसहित तीन जनाविरूद्ध दायर अवहेलना मुद्दाको फैसलामा सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो। प्रेस स्वतन्त्रताको अझ उन्नत तरिकाले संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्नका लागि प्रेस क्षेत्रका नीतिगत, कानुनी र संरचनागत सुधारसमेतका विषयहरूका लागि आवश्यक प्रबन्ध गर्न सरकारलाई आदेश दिएको हो।
सामाजिक सञ्जाल मूल्यांकन र अनुगमन गर्नेगरी डिजिटल मिडिया र सामाजिक सञ्जाल समेत जिममेवार तथा जवाफदेही बनाउन उचित कानुनी प्रबन्ध गर्न आदेश दिएको हो। आदेशमा थप भनिएको छ, ‘स्वदेशी वा विदेशी उत्पत्तिका अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरुलाई सञ्चालनपूर्व अनिवार्य रुपमा साधिकार निकायमा दर्ता गरी त्यस्ता अनिच्छत सामग्रीको मूल्याङ्कन र अनुगमन गर्नेगरी डिजिटल मिडिया र सामाजिक सञ्जाललाई समेत जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाउन एवं आफ्नो वास्तविक परिचय लुकाई छद्म–काल्पनिक नामबाट सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गर्ने कार्यसमेतलाई निरुत्साहित गर्न, कानुनको परिधिभित्र रहनेगरी नियमनकारी निकायबाट भरपर्दो अनुगमन गर्न र यस विषयमा आवश्यक अन्य व्यवस्था गर्न अबिलम्ब उचित कानुनी प्रबन्ध गर्नु भनी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा लेखी पठाउनू।’
