समयानुकूल अर्थतन्त्रमा आन्तरिक उतारचढाव भइरहन्छ । अर्थतन्त्रमा यो सामान्य कुरा हो । अर्थतन्त्रको कमजोरी कडीलाई अझ मजबुत बनाउन सुधारका पक्षहरुको विश्लेषण गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । अर्थतन्त्रको यसको सन्तुलनका लागि सरकारले योजनाहरू बनाइरहेको हुन्छ । तर समग्र मुलुकको अर्थतन्त्रको विकासको लागि अर्थतन्त्र चलायमान हुन आवश्यक छ ।
अर्थतन्त्रका हरेक क्षेत्र कमजोर बन्दै गइरहेका छन् र यी क्षेत्रको सुधारका निम्ति सरकारले दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्ने हुन्छ । विगत दुई दशकमा नेपालको अर्थतन्त्र निकै कमजोर बनेको हामीले प्रत्यक्ष अनुभव गरिरहेका छौं । दिनानुदिन खर्च बढिरहँदा साधारण दैनिक काम गरेर खर्च टार्न मुस्किल परेको अवस्था छ । स्वास्थ्य र शिक्षामा केही राहत भएपनि दक्ष जनशक्ति पलायन हुनुपर्ने अवस्था छ ।
राज्यले शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी गरिरहँदा मुलुकमा दक्ष जनशक्ति उपभोग हुने र पलायन रोकिने औद्योगिक, उद्यम तथा अन्य सेवा क्षेत्रहरुलाई किन सक्रिय बनाउन सकेको छैन । यसका निम्ति सरकारले किन निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्दैन । किन राज्यले आन्तरिक श्रमशक्ति खपत गर्न रोजगारी सिर्जना गर्न सक्दैन ? यस्ता विषयलाई राज्यले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्दछ ।
शिक्षा र स्वास्थ्यमा केही सहजता भएपनि गम्भीर रोगको उपचारका लागि अझै पनि बिरामीहरूले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने वा मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ । सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यको लागि समयानुकूल योजना ल्याउन सकेको छैन । सामाजिक सुरक्षा त छ, तर त्यसले दैनिकी स्वास्थ्य तथा शिक्षाको भार थेग्न सक्दैन । राज्यले जनशक्तिको श्रमको उपयोग राज्यमा गर्न नसक्नु कमजोर शासनको उदाहरण पनि हो । सर्वसाधारण जनता अहिले महंगीको मारमा पिल्सिएका छन् । हरेक परिवारबाट कोही न कोही विदेशिनुपर्ने बाध्यता बनेको छ ।
बाह्य आम्दानी नभएमा खर्च धान्नै मुस्किल छ । कृषि पेशामा भएका उद्यमीको कृषि उत्पादन बजारमा पुग्न सक्दैन । कुहाएर फाल्नुपर्ने अवस्था छ । अर्काेतिर बिचौलियाको सिण्डिकेटका कारण कुनै पनि आन्तरिक उत्पादन बजारमा पुग्नै मुस्किल देखिन्छ । कृषक र उपभोक्ताभन्दा पनि बिचौलिया मोटाउने देखिएको छ । यो चलखेलकै कारण विदेशी उत्पादनले नेपालको उत्पादन प्रतिस्थापन गर्दै लगेको विश्लेषण सहजै गर्न सकिन्छ ।
अहिले सामान्य घरखेतको काम गरेर परिवार पाल्न मुस्किल देखिन्छ । कुनै व्यवसाय गर्दा पनि व्यवसायीहरु खासै सफल देखिँदैनन् । मुलुकमा माग र आपूर्तिको सन्तुलन नै मिल्न सकेको छैन । मुलुकमा माग भइरहँदा विदेशबाट आपूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गराइएको छ । यो कार्यमा राज्य स्वयम दोषी छ । यसमा केही स्वार्थलिप्त दलीय नेताहरु, कार्यकर्ता, बिचौलिया, भ्रष्ट कर्मचारीहरुको चलखेल छ । हरेक घरधुरी अहिले आयातित वस्तुको उपभोगमा परनिर्भर बनिसकेका छन् । यो अवस्था सिर्जना गराउने विगतका नेतृत्वहरू नै हुन् र अहिले पनि तिनै दलीय नेतृत्व चलिरहेको छ । मुलुकको अर्थतन्त्र कसरी कमजोर अवस्थामा पुग्यो त्यो विषयमा यी राजनीतिक दलहरूले आत्मसमीक्षा गर्न जरुरी छ ।
विगत दुई दशकदेखि मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता चलिरहेको छ । राजनीतिक दलहरू पनि मुलुकभन्दा पनि आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने र राज गर्ने रणनीतिमा चलिरहेका छन् र देखिन्छन् । मुलुकको समस्या समाधान भन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ति र सत्ता स्वार्थमै राजनीतिक दलका नेताहरू रमाइरहेको देखिन्छ । समय सापेक्ष तुलना गर्दा नेपालको आर्थिक तथा भौतिक विकासको अवस्था दुई दशक पहिलेको भन्दा पनि अझ कमजोर देखिन्छ ।
विश्वका समान आर्थिक हैसियत भएका कतिपय मुलुक विगत दुई दशकमा नेपालभन्दा कयौं बलियो अर्थतन्त्र बन्न पुगे । तर नेतृत्वको कमजोरी र सत्ता स्वार्थ र भ्रष्टाचारमा रुमलिँदा नेपाल थप कमजोर बन्दै गएको देखिन्छ । राजनीतिक दलका नेताहरूको अदुरदर्शी योजना र सत्ता स्वार्थले मुलुकको विकास र समृद्धिलाई छुन नसकेको स्पष्ट नै छ ।
दक्ष श्रमशक्तिको पलायन रोक्ने, मुलुकमा रोजगारी सिर्जना गर्न उद्योग कलकारखाना सञ्चालन गर्ने र उद्यमलाई बढावा दिने, आयातमा कठोर बन्ने, कच्चा पदार्थ उत्पादनमा लाग्ने, निर्यातलाई प्रोत्साहन दिने, वैदेशिक लगानीकर्तालाई भित्र्याउन पहल गर्ने, बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई नेपालमा उत्पादन गर्न आकर्षित गर्नेजस्ता कामहरु गर्नुपर्दछ । यसका साथसाथै समानान्तर रुपमा अतिआवश्यक भौतिक पूर्वाधारलाई समयमै सक्नेगरी काम गर्न आवश्यक छ ।
वैदेशिक लगानीको पलायनका रुपमा एनसेललाई लिन सकिन्छ, जसको पलायनमा कर्मचारी र नेतृत्व वर्गकै ठूलो हात छ । कानून मिचेर उम्काउने र पुँजी पलायनका लागि हौस्याउने नेपालकै नेतृत्व र कर्मचारीवृत्त हो । बहुराष्ट्रिय कम्पनी एनसेलले नेपालमा लगानी गरेर सर्वसाधारणमाथि सेवा विस्तार ग¥यो, रोजगारी सिर्जना ग¥यो, तर सरकारकै भ्रष्ट नीतिका कारण पुँजी पलायन हुने अवस्था आयो । यसमा पनि भ्रष्ट नेतृत्वको चलखेल देखिन्छ ।
ठूलो रकम गोजीमा हालेर पुँजी पलायनका लागि अनुमति दिने काम भयो । त्यसैमाथि करछुट र छलीको कहानी भिन्नै छ । त्यसैले सर्वप्रथम नेतृत्व र सरकार सच्चिन जरुरी छ । विधि र कानुनको पालना गराउन न्यायपालिका स्वतन्त्र र सक्षम हुनुपर्दछ । दलीय भागवण्डाकै कारण नियामक निकाय र न्याय क्षेत्र अस्तव्यस्त बनेको पनि हामीले महसुस गरेकै हौं ।
न्याय र नियामक निकायमा राजनीतिक दलभन्दा पनि स्वच्छ र सक्षम व्यक्तिले नेतृत्व गर्न आवश्यक छ । नेपालको अर्थतन्त्र कमजोर अवस्थामा पुगिसकेको सबैले महसुस गरेका छन् । अब रेमिट्यान्सले भन्दा पनि अर्थतन्त्र चलायमान गराएर, श्रमशक्तिको उपभोग गरेर र उद्योग तथा कृषि क्षेत्रमा क्रान्ति नै गरेर मुलुकलाई समृद्धिको पथ तर्फ डो¥याउने बाहेक अरु विकल्प छैन ।
