काठमाडौं । कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारले संवैधानिक आयोगदेखि विभिन्न निकायमा आफ्ना मान्छे राखेर प्रतिपक्षी दलहरुलाई घेराबन्दी गर्ने रणनीति अपनाइरहेको रहेको छ । सरकारको क्रियाकलाप हेर्दा पनि सबै क्षेत्रमा त्यस्तै गरेको देखिन्छ ।
राजनीतिक नियुक्तिदेखि विभिन्न संघसंस्थाका प्रमुख नियुक्ति गर्दा कांग्रेस र एमाले निकट व्यक्तिहरुलाई प्राथमिकता दिइएको छ । संवैधानिक आयोगहरुमा पनि दुई दलले सांसद संख्याको आधारमा भागबण्डा गरी नियुक्ति गर्ने गरेका छन् । त्योसँगै सरकारी नीतिनियम बनाउँदा पनि भागबन्डाको आधार निर्णय गरी बनाउने गरेका छन् । विभिन्न भातृ तथा शुभेच्छक संघसंस्थाको निर्वाचनमा पनि भागबण्डाको आधारमा कार्यगत एकता गर्दै आएका छन् । सरकारबाट सर्वसाधारणले पाउने सेवासुविधामा पनि दुई ठूला दलनिकट व्यक्तिहरुलाई प्राथमिकता दिने गरेका छन् ।
त्यतिमात्रै होइन भ्रष्टाचार र ठगी काण्डमा मुछिएका तर आफ्ना पार्टीनिकटका व्यक्तिलाई जोगाउनको लागि पनि कांग्रेस र एमालेले भागबण्डाको आधारमा जोगाउने गरेका छन् । कांग्रेस र एमाले गठबन्धनको अहिलेसम्मको गतिविधि हेर्दा आगामी ०८४ निर्वाचनमा पनि निश्चित–निश्चित ठाउँमा कार्यगत एकता नगर्लान् भन्न सकिँदैन । कांग्रेस र एमालेको यस्तो गतिविधिले गर्दा दुवै पार्टीका स्थानीय स्तरका कार्यक्रमहरु रुष्ट बन्न पुगेका छन् । कतिपय कार्यकर्ता पार्टीभित्र अवसर नपाएर अन्यत्र लाग्ने गरेको पाइन्छ ।
त्यसले गर्दा दुवै पार्टी संगठनभित्र समस्या देखिन थालेको छ । कांग्रेस एमाले गठबन्धनमा गरिएको निर्वाचन नेपाल पत्रकार महासंघ, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ र नेपाल वार एशोसिएसनमा सफलता हासिल गरेका छन् भने अन्य अधिकांश क्षेत्रमा गठबन्धन बाहिरका व्यक्तिहरु विजयी भएका छन् । एकातिर यो अवस्था छ भने अर्कोतिर कांग्रेस र एमाले गठबन्धन सरकार बनाउनु अगाडि देशमा सुशासन कायम गर्ने, भ्रष्टाचार, बेथिति र विसंगतिको अन्त्य गर्ने, संविधानका केही समस्या देखिएका बुँदाहरुमा संशोधन गर्ने, भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने र अर्थतन्त्र बलियो बनाइ समृद्धि नेपाल र सुखी नेपाली बनाउने भनिएको थियो । तर, त्यो प्रतिवद्धता अनुसारको काम गर्नुको सट्टा उल्टै दुई ठुला दल मिलेर भागबन्डाको आधारमा नियुक्ति, सरुवा, बढुवा र सेटिङमा भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्तिलाई छुटकारा दिने र उनीहरुसँगै मिलेर कमिसन खाने काम भइरहेको छ ।
त्योसँगै दुई तिहाई हाराहारी बहुमतको आडमा सर्वसाधारणलाई सास्ती दिने विभिन्न अलोकप्रियत निर्णयहरु भइरहेका छन् । नेपालीहरुको महान चाडपर्वहरु नजिकिँदै गर्दा उद्योगी, व्यापारीहरुले राजश्व छली गरी डेट सकिएका र अखाद्य मिसावट बस्नुहरु बजारमा छ्यापछ्याप्ती पारेका छन् । ती वस्तुको मूल्य पनि व्यापारीहरुले आफूखसी राखेर सर्वसाधारणको ढाड सेक्नेगरी महंगी बढिरहेको छ । त्यस्ता उद्योगी व्यापारीहरुलाई अनुगमन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन खोज्ने कर्मचारीलाई पुरस्कृति गर्नृुपर्नेमा उल्टै सरुवा गरेर भ्रष्टाचार, बेथिति र विसंगतिलाई बढवा दिने काम गरेका छन् ।
चाडवाड निजँकै गर्दा लत्ताकपडा, खाद्यान्न, मसला, फलफूल तरकारी मासुजन्य पद्धार्थ र दुध दहिको मूल्य आकासिएको छ । उता, नेपाली समाज देखासेखीमा जाँदा आयस्रोत नभएका सर्वसाधारणलाई चाडपर्व अभिसाप सावित भएको छ । धनीमानीको अगाडि गरीव र निमुखा सर्वसाधारणले मुख देखाउने अवस्था छैन । सरकारले यस्ता विषयमा ध्यान दिएको पाइँदैन । उल्टै विदेशी ठकेदार कम्पनीहरुले सर्वसाधारण नेपालीलाई ठग्न ल्याएका कम्पनीहरुसँग कमिसन पाउने लोभमा सरकारले जनघाती सम्झौता गरिरहेको छ । त्यसको पछिललो उदाहरण बनेको छ आगामी असोज १ गतेबाट अनिवार्य इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागु गर्ने सम्झौता ।
दशैंको मुखमा आएर महंगो इम्वोस्ड नम्बर लागु गर्नैपर्ने अन्यथा कारबाही हुने नियम ल्याएर सरकारले विदेशीलाई पोस्ने काम गर्दै छ । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागुृ गरेर विदेशीलाई पोस्नुका साथै नेपाली भाषा र लिपीको धज्जी उडाउने काम सरकारले गरिरहेको छ । सरकारले आगामी असोज एक गतेबाट हरेक व्यक्तिले आफ्नो सवारी साधानमा निवार्य इम्बोस्ड नम्बर लगाउनुपर्ने अन्यथा कारबाही गर्ने नियम ल्याएर कांग्रेस र एमाले सरकार दिनप्रतिदिन बद्नाम हुँदै गएको छ ।
उता, उत्तरी र दक्षिणी छिमेकी मुलुक चीन र भारतले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको नेपाली भू–भाग कब्जा गरेर व्यापारिक मार्ग निर्माण गर्दा सत्तासिन कांग्रेस–एमाले र प्रतिपक्ष नेकपा माओवादी केन्द्रलगायत अन्य दलहरुले कुनै विरोध गर्न नसक्नु भनेको विदेशीसँग सबै दल लम्पसार पर्नुहो । भूमि अतिक्रमण भएपछि आक्रोशित बनेका नेपाली जनतालाई सान्तोना दिन प्रधानमनत्री केपी शर्मा ओलीलाई दुवै छिमेकी देश चीन र भारतले पालैपालो भ्रमणमा बोलाएका छन् । तर, प्रधानमन्त्री ओली नेपाललाई थाहै नदिई नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर व्यापारिक मार्ग निर्माण गर्ने भारत र चीनले बोलाएको भ्रमण जानु कति सान्दर्भिक होला ?
