काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार विभागमा भ्रष्टाचार, बेथिति र विसंगतिले सीमा नाघेको छ । विभागका महानिर्देशक कमलप्रसाद भट्टराई र उपसचिव टिकाराम ढकालको म्यानपार कम्पनीसँगको सेटिङ चलिरहेको छ । भट्टराई र ढकालको सेटिङ फस्टाउन थालेपछि वैदेशिक रोजगार विभाग नै बद्नाम हुन पुगेको छ । महानिर्देशक भट्टराई ‘देश खाई शेस’ भएका कर्मचारी हुन् । उनै भट्टराईको डिजाइनमा उपसचिव ढकाललाई वैदेशिक रोजगार विभागको मालदार शाखाहरुको उठ्तीपुठ्ती दिइएको छ । ढकालले प्रशासन शाखा, अनुगमन शाखा र संस्था दर्ता शाखा, लेखा शाखा, नविकरण शाखा र नयाँ म्यानपावर कम्पनी दर्ता शाखाको जिम्मा पाएका छन् ।
ढकालले यिनै शाखाबाट हप्तामा करोडौं असुल्ने गरेका छन् । तर, अख्तियार दूरपयोग अनुसन्धान आयोग भने गुमनाम हुन पुगेको छ । नयाँ म्यानपावर दर्ता प्रतिकम्पनी कसिमन मात्रै एक लाख रुपैयाँ असुल्ने गरिएको छ भने पुरानो संस्था नविकरण गर्दा प्रतिम्यानपावर ३० हजार रुपैयाँका दरले कमिसन असुल्ने गरिएको स्रोतले बताएको छ । अहिलेसम्म नेपालमा १६ सय ७५ वटा म्यापावर कम्पनीहरु प्रक्रिया पु¥याएर नविकरण भएका छन् ।
प्रक्रिया पु¥याएर नविकरण भएका प्रतिकम्पनीबाट ३० हजारका दरले कमिसन मात्रै ५० करोड २५ लाखभन्दा बढी असुलेको स्रोतको दाबी छ । उता वर्षभरिमा १०० जना कामदार पठाउन नसक्ने म्यानपावर कम्पनीहरु प्रक्रिया पु¥याएको डकुमेन्ट तयार गरेबापत प्रतिम्यानपावर ५० हजारका दरले ३२५ वटा कम्पनी नविकरण दर्ता गर्दा १ करोड ६२ लाख ५० हजार कमिसन असुलेको बताइन्छ ।
त्यसैगरी वैदेशिक रोजगार विभागको शाखा र मुद्दा शाखाको कोठा व्यवस्थापन र मर्मत संभार गर्दामा कम्तिमा डेढ करोड खर्च भएको देखाएर लाखौं भ्रष्टाचार गरेको कर्मचारी स्रोतले उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै नयाँ म्यानपावर कम्पनी दर्ता प्रतिकम्पनी १ लाखको दरले कमिसन लिने गरेको खुलासा भएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागमा गत साउनदेखि भदौको पहिलो सातासम्म आइपुग्दा ५० करोड हाराहारी घुसको कारोबार भएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । त्यसैगरी साउनदेखि यता दुई सय हाराहारी म्यानपावर कम्पनी अनुगमनमा परेका छन् ।
अनुगमन गरिएका कम्पनीबाट शुद्धीकरणमा उजुरी दिने डर देखाउँदै प्रतिकम्पनी दुईदेखि तीन लाखसम्म असुलिएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । अनुगमनको नाममा मात्रै ५० करोड हाराहारी रकम असुल गरेको बताइन्छ । यसलाई हेर्दा साउनयता मात्रै एक अर्ब हाराहारी घुसको कारोबार भएको स्रोतको दाबी छ । विभागका उपसचिव ढकाल स्थानीय निकायको विभिन्न मालदार ठाउँमा बसी अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्दै बबरमहलस्थित वैदेशिक रोजगार बोर्डमा पुगेका थिए । वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट उनी विभागमा पुगेका हुन् । महानिर्देशक भट्टराईले उनै ढकाललाई विभागको हर्ताकर्ता बनाएर प्रदेशतिर असुलीका लागि खटाएका छन् ।
उता, वैदेशिक रोजगारीमा जाने र विदेश रहेका सर्वसाधारण नेपालीहरुको सुरक्षाको लागि भनेर खडा गरिएको विभागमा दुई महिना नपुग्दै करोडौंको कमिसनको खेल हुन्छ भने पूर्वस्वीकृति, अन्तिम स्वीकृति र रि–इन्ट्रीमा केही सुधार देखाएर अर्कोतिर लुटधन्दा झनै चर्काे बनाइएको छ । यो त भयो वैदेशिक रोजगार विभागको फेहरिस्त । उता वैदेशिक रोजगार बोर्डको फण्डा अर्कै छ । वैदेशिक रोजगारमा गएका तथा वैदेशिक रोजगारबाट फर्किआएका कामदार एवं तिनका परिवारको सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याणको लागि बोर्ड मातहत रहने गरी एक वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको स्थापना गरिएको छ ।
त्यो कोषमा वैदेशिक रोजगारमा जानुअघि कामदारले तोकिए बमोजिम रकम जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रत्यक कामदारले त्यसरी जम्मा गरेको अर्बौं रुपैयाँ रकममा श्रममन्त्री, श्रम सचिव र वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक र कर्मचारीले श्रम सम्झौताको नाम विभिन्न देश भ्रमण गर्ने र आसेपासेलाई पोस्ने काम गर्दै आएका छन् । आफ्ना आसेपापासेलाई जागिर खुवाउनुको साथै विदेश घुमाउनेसम्मको काम बोर्डको पैसाबाट हुने गरेको छ । त्योसँगै सर्वसाधारण नेपालीले विदेशमा श्रम गरी पसिना बगाएर जम्मा गरेको पैसामा स्वदेश तथा विदेश घुमेर मोजमस्ती गर्ने गरेको स्रोतको दाबी छ । तर, सम्बन्धित निकायले त्यसमा ध्यान दिन सकेका छैनन् ।
