पेशागत महासंघको अध्यक्ष हुन् पुण्य प्रसाद ढकाल । यस अगाडि उनी आधिकारिक ट्रेड युनियका अध्यक्ष थिए । उनै ढकालसँग तामाकोशी सन्देश साप्ताहिकको प्रतिनिधिले विभिन्न सन्दर्भमा गरेको कुराकानीको अंश :

० तपाईँ अहिले पेशागत महासंघको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, यसअघि आधिकारिक ट्रेड युनियनको नेतृत्वमा पनि रहनुभयो । यी दुई कर्मचारी संगठनबीचको कार्यशैली, प्राथमिकता र प्रभावमा के–कस्तो भिन्नता पाउनुभएको छ ?

धन्यवाद प्रश्नका लागि । वास्तवमा आधिकारिक ट्रेड युनियन र पेशागत महासंघबीच स्वभाव, संरचना र कार्यविधिमा उल्लेख्य भिन्नता छ । म दुवै संस्थाको नेतृत्वमा बसेको अनुभवबाट भन्न सक्छु कि आधिकारिक ट्रेड युनियन भनेको कानूनीरूपमै मान्यता प्राप्त, प्रत्यक्ष वार्ता–सम्झौता गर्ने अधिकार भएको संस्था हो । त्यसैले ट्रेड युनियनको भूमिकामा सरकारसँग सिधा बार्गेनिङ गर्ने, कर्मचारीको हक–अधिकारका तत्कालीन मुद्दा (जस्तै वेतन–भत्ता, सेवा सुविधा, बढुवा, सरुवा, श्रम ऐन वा संघीय निजामती सेवा ऐन जस्ता कानूनी संरचना) मा बलियो हस्तक्षेप गर्ने जिम्मेवारी रहन्छ । तर पेशागत महासंघ भने अलि फरक प्रकृतिको संस्था हो ।

यसले प्रत्यक्ष सरकारी वार्ता टेबलमा मात्र होइन, विचार, नीति, कर्मचारीहरूको पेशागत क्षमता, अनुशासन, पारदर्शिता, र व्यावसायिक इमान्दारितालाई बढावा दिने खालका गतिविधिलाई प्राथमिकता दिन्छ । यो संस्था कर्मचारीबीच साझा पेशागत मूल्य र मर्यादा कायम गर्ने उद्देश्यका लागि स्थापित भएको हो । यसैले ट्रेड युनियन बढी अधिकार र हित–संरक्षणको लडाइँतर्फ केन्द्रित हुन्छ भने महासंघ पेशागत पहिचान, सेवा प्रवाह सुधार, र कर्मचारीको दीर्घकालीन पेशागत विकासतर्फ उन्मुख हुन्छ ।

मलाई लाग्छ, आधिकारिक ट्रेड युनियनले आन्दोलन, माग र संघर्षको संस्कृति बोकेको छ भने महासंघले छलफल, सहकार्य र पेशागत आत्मसम्मानलाई अगाडि सार्छ । उदाहरणका लागि, ट्रेड युनियनको नेतृत्वमा हुँदा हामीले सरकारसँग कडा आन्दोलनमार्फत वेतन–भत्ता समायोजनदेखि निजामती सेवा विधेयकका विषयमा निर्णायक भूमिका खेलेका थियौं । तर अहिले महासंघमा रहेर म बढी कर्मचारीलाई इ–गभर्नेन्स, तालिम, सूचना प्रविधिको प्रयोग, र सेवाप्रवाहलाई छिटो, सरल र पारदर्शी बनाउनेतर्फ संगठित गर्नतिर लागिरहेको छु ।

दुवै संस्थाको प्रभाव महत्वपूर्ण तर फरक–फरक छ । ट्रेड युनियनको प्रभाव तत्कालीन निर्णयहरूमा हुन्छ भने महासंघको प्रभाव कर्मचारी समाजको दीर्घकालीन सोच, आचरण र कार्यसंस्कृतिमा देखिन्छ । यसैले मैले भन्न चाहन्छु – यी दुवै संस्थाले आ–आफ्नो ठाउँमा अपरिहार्य भूमिका खेलिरहेका छन् । मसँग दुवै संगठनको अनुभव भएकाले अहिले महासंघलाई पनि कर्मचारी हितसँगै राष्ट्र र समाजप्रति जिम्मेवार पेशागत संस्था बनाउन चाहिरहेको छु ।

० निजामती सेवामा ‘कुलिङ पिरियड’ र सरुवा÷बढुवाको विवादित विषय चर्चामा छ । महासंघको आधिकारिक धारणा के हो ?
निजामती सेवामा अहिले चर्चामा आएको ‘कुलिङ पिरियड’ र सरुवा–बढुवाको विषय अत्यन्त संवेदनशील छ, र यसमा महासंघको धारणा स्पष्ट छ – यसलाई कर्मचारीको दीर्घकालीन हित र राज्यको प्रशासनिक आवश्यकता दुवैलाई ध्यानमा राखेर सम्बोधन गर्नुपर्छ । कुलिङ पिरियड भन्ने कुरा मूलतः एउटै स्थान वा पदमा लामो समय बस्दा हुने असन्तुलन, व्यक्तिगत स्वार्थ र प्रभावको दुष्प्रभाव कम गर्ने उपायका रूपमा आएको हो । यसको आधारभूत भावना संस्थागत पारदर्शिता र प्रशासनिक निष्पक्षता कायम गर्ने हो, जुन राम्रो उद्देश्य हो ।

तर, यो लागू गर्दा कर्मचारीको जीवन, परिवार, करियर योजना र काम गर्ने उत्साहलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ । कर्मचारीलाई मनोबल गिराउने, असुरक्षा बढाउने वा राजनैतिक÷व्यक्तिगत स्वार्थका लागि दुरुपयोग गर्ने ढंगले कुलिङ पिरियडलाई प्रयोग गर्नु भने अन्याय हुनेछ । तेस्रो कुरा, बढुवा र सरुवा स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनुपर्छ । अहिले देखिएको राजनीतिक हस्तक्षेप, चाकडी र पहुँचका आधारमा हुने निर्णयले मात्र होइन, कतिपय ठाउँमा मनपरी सरुवा–बढुवाले कर्मचारी वर्गमा ठूलो असन्तोष सिर्जना गरेको छ । यसले पेशागत मूल्य र अनुशासन कमजोर बनाउँछ ।

त्यसैले महासंघको धारणा बढुवा पूर्णतः कार्यक्षमता, अनुभव, वरिष्ठता र पारदर्शी मूल्याङ्कन प्रणालीमा आधारित हुनुपर्छ भन्ने रहेको छ । सरुवा÷बढुवा गर्ने निकाय र प्रक्रिया पूर्णतः व्यवस्थित, मापदण्डयुक्त र दुरुपयोगविहीन हुनुपर्छ भन्ने विषय हामीले सरकारसँग निरन्तर उठाउँदै आएका छौं । एकातिर नागरिकलाई छिटो, गुणस्तरीय सेवा दिन सक्ने ठाउँमा योग्य कर्मचारी पुग्नुपर्छ, अर्कोतिर कर्मचारीले आफ्नो पेशागत भविष्य सुरक्षित हुने विश्वास पाउनुपर्छ । त्यसैले महासंघको आधिकारिक धारणा ‘कुलिङ पिरियडलाई कर्मचारी शोषण वा नियन्त्रणको साधन होइन, संस्थागत सुधारको उपकरण’का रूपमा बुझ्नुपर्छ भन्ने छ । र, सरुवा–बढुवा प्रक्रियामा पारदर्शिता, निष्पक्षता र न्याय अनिवार्य हुनुपर्ने हाम्रो अडान हो ।

० अहिले सरकारी सेवामा युवापुस्ताको आकर्षण घट्दै गएको पाइन्छ, कर्मचारीले समेत वैदेशिक रोजगारी रोज्ने प्रवृत्ति बढेको छ । यसको मुख्य कारण के देख्नुहुन्छ ?
यो विषय निकै गम्भीर छ । वास्तवमा, विगतमा सरकारी सेवा युवापुस्ताको पहिलो रोजाइ मानिन्थ्यो । सुरक्षित रोजगारी, सामाजिक प्रतिष्ठा, पेन्सनजस्ता सुविधा र निश्चित भविष्यका कारण युवाले निजामती सेवा रोज्थे । तर पछिल्ला वर्षहरूमा परिस्थिति बदलिएको छ । पहिलो कारण, आर्थिक असमानता र जीवनयापन खर्च हो । सरकारी सेवाबाट आउने तलब–भत्ता युवाले आफ्नो सीप, लगानी र परिश्रमअनुसार अपेक्षित स्तरमा पुग्दैन भन्ने अनुभव भइरहेको छ । खासगरी उच्च शिक्षित, प्राविधिक दक्ष युवाले निजी क्षेत्र वा विदेशमा छोटो समयमा नै बढी आम्दानी गर्ने अवसर पाउँछन् ।

यसले सरकारी जागिरलाई आकर्षक देख्न सक्ने आधार कमजोर बनाएको छ । दोस्रो, कर्मचारी व्यवस्थापन प्रणालीप्रति निराशा हो । सरुवा–बढुवा, मूल्याङ्कन, अवसर बाँडफाँडमा अझै पनि पारदर्शिता र निष्पक्षता सुनिश्चित हुन सकेको छैन । पहुँच, राजनीति र चाकडीको प्रभावले करिअर विकास हुने÷नहुने अवस्था बनेको छ । यसले कर्मठ र योग्य युवालाई हतोत्साहित बनाउँछ । तेस्रो, कार्य वातावरण हो । नयाँ पुस्ता परिवर्तन चाहन्छ, नवप्रवर्तन चाहन्छ, तर हाम्रो प्रशासनिक संरचना अझै कागजी, ढिलो र कठोर प्रक्रियामै अल्झिएको छ । यसले उनीहरूलाई आफ्नो क्षमता प्रयोग गर्ने ठाउँ नदिएको अनुभूति हुन्छ ।

चौथो, वैदेशिक रोजगारीको सहजता र यो वैकल्पिक अवसर हो । आजका युवाले वैदेशिक रोजगारीमार्फत छोटो समयमा पूँजी आर्जन गरेर व्यवसाय वा व्यक्तिगत जीवनमा स्थायित्व खोज्ने सोच बनाएका छन् । सरकारी सेवामा बसेर त्यो गति र उपलब्धि भेट्न कठिन छ भन्ने उनीहरूको बुझाइ छ । महासंघको दृष्टिमा, यस समस्याको समाधानका लागि दुईवटा कुरा जरुरी छ –सरकारी सेवामा करिअरलाई आकर्षक बनाउने, पारदर्शी बढुवा प्रणालीमा सुधार, कार्यक्षमता–आधारित प्रोत्साहन र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने वातावरण । र युवापुस्ताको सोचलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रमः दक्षता विकास, तालिम, प्रविधि–मैत्री कार्यप्रणाली, र प्रतिस्पर्धात्मक सुविधा सुनिश्चित गर्नु । यदि हामीले यी सुधार गर्न सकेनौं भने, योग्य र दक्ष युवाले वैदेशिक रोजगारी रोज्ने प्रवृत्ति अझै बढ्छ । तर, सुधार गर्न सकेमा सरकारी सेवा फेरि पनि युवापुस्ताको आकर्षण बन्न सक्छ भन्ने मेरो विश्वास छ ।

० पेशागत महासंघ र विभिन्न कर्मचारी संगठनबीच आपसी सहकार्यभन्दा पनि प्रतिस्पर्धा बढी देखिन्छ भन्ने आरोप छ । यसप्रति तपाईंको धारणा के हो ?
यो आरोपमा केही हदसम्म सत्यता छ भन्ने कुरा म अस्वीकार गर्दिनँ । किनभने कर्मचारी संगठनहरू विभिन्न विचार, इतिहास र पृष्ठभूमिबाट बनेका छन् । जब विचार र संगठन धेरै हुन्छन्, त्यहाँ स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनु स्वाभाविक हो । तर यसलाई नकारात्मक रूपमा मात्रै बुझ्नु भने गलत हुन्छ । हामी पेशागत महासंघले भनेको कुरा के हो भने – संगठनहरूको अस्तित्व आफैंमा समस्या होइन, तर ती संगठनबीच सहकार्य र साझा मुद्दामा एउटै स्वर नबन्नु नै मुख्य समस्या हो । कतिपय अवस्थामा व्यक्तिगत वा राजनैतिक प्रभावका कारण संगठनबीच आरोप–प्रत्यारोप बढ्छ, जसले बाहिर ‘एकअर्कासँग लडिरहेका छन्’ भन्ने छवि निर्माण हुन्छ ।

यसलाई कर्मचारी वर्गले पनि मन पराउँदैनन् । मसँगको अनुभव के भन्छ भने, ठूलो कर्मचारी–हितका मुद्दा (जस्तै वेतन–भत्ता समायोजन, निजामती सेवा ऐन, पेन्सन सुरक्षण, पारदर्शी बढुवा प्रणाली) मा संगठनहरूले सहकार्य गर्दा सरकारलाई निर्णायक दबाब दिन सकिन्छ । तर संगठनहरूबीच प्रतिस्पर्धा बढ्दा त्यही दबाब खुकुलो हुन्छ र अन्ततः घाटा कर्मचारी वर्गलाई नै पर्छ । महासंघको अडान स्पष्ट छ — हामी प्रतिस्पर्धालाई स्वस्थ बनाउन चाहन्छौं, अस्वस्थ होइन ।

प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ, तर त्यो कर्मचारीको हित कसरी हुन्छ भन्ने आधारमा होस्, व्यक्तिगत वा राजनीतिक स्वार्थका कारण होइन । हामीले बारम्बार अन्य संगठनलाई पनि आग्रह गरेका छौं, साझा मुद्दामा एउटै आवाज निकालौं, भिन्न विचार भएका ठाउँमा सभ्य बहस गरौं । त्यसैले म भन्न चाहन्छु, सहकार्य र प्रतिस्पर्धा दुवै संगठनबीच हुन्छन् । तर सहकार्यलाई प्राथमिकता दिनु पर्छ । यदि संगठनहरूले हातेमालो गर्न सके भने कर्मचारी आन्दोलन बलियो हुन्छ र कर्मचारीबिच नै विभाजन बढ्यो भने हाम्रो कमजोरीलाई सरकार वा अन्य निकायले सजिलै प्रयोग गर्छन् । यसैले महासंघले सधैं ‘एकता र साझा मुद्दा’लाई प्राथमिकतामा राख्नेछ ।

० सरकारी कार्यालयमा सेवा प्रवाहमा ढिलाइ, भनसुन र चाकडीको प्रवृत्ति अझै अन्त्य हुन सकेको छैन भन्ने नागरिकको गुनासो छ । कर्मचारी संगठनका नेतृत्वकर्ताका हिसाबले यसबारे तपाईंको प्रतिक्रिया के छ ?
यो नागरिकको गुनासो पूर्णतया आधारहीन होइन । सेवाप्रवाहमा ढिलाइ हुने, भनसुन बिना काम अघि नबढ्ने, वा चाकडी गर्ने प्रवृत्ति अझै कतिपय कार्यालयमा विद्यमान छ भन्ने कुरालाई म स्वीकार्छु । तर, यसको मूल कारणलाई गहिरिएर हेर्न जरुरी छ । पहिलो कुरा, संरचनागत समस्या हो । हाम्रो प्रशासन अझै पुरानै ढर्रामा चलिरहेको छ । प्राविधिक उपकरण, जनशक्ति र कानुनी प्रक्रिया समयानुकूल अद्यावधिक हुन सकेको छैन । यसले गर्दा सेवाग्राहीले सहज अनुभव गर्न सक्दैनन् । ढिलाइ धेरै हदसम्म ‘सिस्टम’ को कारणले पनि हुन्छ ।

दोस्रो, राजनीतिक हस्तक्षेप र पहुँच संस्कृतिको असर हो । जब नियुक्ति, सरुवा र बढुवामा पहुँच र दबाब बढी प्रयोग हुन्छ, स्वाभाविक रूपमा सेवाप्रवाहमा पनि त्यही मानसिकता आउँछ । यसले कर्मचारीलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र उत्तरदायी भएर काम गर्न कठिन बनाउँछ । तेस्रो, कर्मचारी आचरणको पक्ष पनि छ । सबै कर्मचारी दोषी छैनन्, तर केही कर्मचारीको व्यवहारले सम्पूर्ण सेवाप्रवाहलाई नकारात्मक छवि बनाएको छ। यसले नागरिकमा ‘भनसुनबिना काम हुँदैन’ भन्ने धारणा मजबुत बनाएको छ । महासंघको दृष्टिकोण के हो भने – सेवाप्रवाहलाई पारदर्शी, छिटो र नागरिकमैत्री बनाउन कर्मचारी स्वयं उत्तरदायी हुनु पर्नेछ । तर, त्यसका लागि सरकार र नीति निर्माताले पनि तीनवटा कुरा सुनिश्चित गर्नुपर्छ ः

प्रणाली सुधारः अनलाइन सेवा, ई–गभर्नेन्स, सरलीकृत प्रक्रिया । न्यायपूर्ण कर्मचारी व्यवस्थापनः सरुवा–बढुवामा पारदर्शिता र निष्पक्षता। उत्तरदायित्व र प्रोत्साहन दुवैः इमानदार कर्मचारीलाई संरक्षण र प्रोत्साहन, लापरबाही वा भ्रष्ट्राचार गर्ने कर्मचारीलाई कडा कारबाही । हामी संगठनका हैसियतले बारम्बार कर्मचारीलाई स्मरण गराइरहेका छौं कि हाम्रो पहिलो जिम्मेवारी नागरिकप्रति छ। नागरिकलाई सन्तुष्ट पार्न सकेनौं भने हाम्रो आन्दोलन र संगठनको औचित्यमा नै प्रश्नचिन्ह खडा हुन्छ । त्यसैले, सेवा प्रवाहमा देखिएका कमजोरीलाई स्वीकार्दै सुधार गर्नेतर्फ कर्मचारी नेतृत्व लाग्नुपर्दछ ।

० अहिलेको राजनीतिक हस्तक्षेप कर्मचारी व्यवस्थापनमा धेरै भएको आरोप छ । पेशागत महासंघ यसलाई कसरी हेर्छ ?
सच्याउनै पर्ने प्रमुख समस्या भनेकै यही हो भन्ने म मान्छु । कर्मचारी व्यवस्थापनमा राजनीतिक हस्तक्षेप निकै बढी भएको तथ्यलाई हामीले बारम्बार उठाउँदै आएका छौं । नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, पुरस्कार वा अनुशासनात्मक कारबाही— यी सबै प्रक्रिया पारदर्शी मापदण्डमा हुनुपर्ने हो, तर व्यवहारमा प्रायः राजनीतिक पहुँच, दलगत दबाब र व्यक्तिगत स्वार्थले निर्धारण गर्ने परिपाटी बनिसकेको छ । यसले दुईवटा ठूलो समस्या ल्याउँछ । पहिलो, योग्य र इमानदार कर्मचारी हतोत्साहित हुन्छन् । किनभने, उनीहरूको मेहनत वा क्षमता भन्दा बढी पहुँचले भूमिका खेल्छ । दोस्रो, प्रशासनिक निष्पक्षता कमजोर हुन्छ, जसले गर्दा नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्ने क्रममा पनि पक्षपात, ढिलासुस्ती वा अनावश्यक जटिलता थपिन्छ ।

पेशागत महासंघको दृष्टिकोण स्पष्ट छ – कर्मचारी व्यवस्थापन राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त हुनैपर्छ । हाम्रो अडान छ कि, सरुवा–बढुवा पूर्ण रूपमा मापदण्ड र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा आधारित हुनुपर्छ । राजनीतिक दबाब र चाकडी संस्कृतिलाई अन्त्य नगरेसम्म प्रशासनमा सुधार सम्भव हुँदैन । स्वतन्त्र, निष्पक्ष र व्यावसायिक कर्मचारी संरचना नै सक्षम राज्यको आधार हो । यस विषयमा हामीले सरकारसँग औपचारिक वार्ता पनि गरेका छौं र संसदमा छलफल भइरहेका विधेयकहरूमा पनि हाम्रो सुझाव राखेका छौं । हाम्रो सन्देश के हो भने – कर्मचारीलाई दलगत भागबन्डाको आधारमा व्यवस्थापन गर्ने हो भने नागरिक सेवा नै खस्किन्छ । त्यसैले, महासंघ सधैं कर्मचारीलाई ‘राजनीतिक हैन, पेशागत ढंगले’ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छ। हामी मान्छौं, राजनीतिक नेतृत्वले नीति निर्माण गर्ने हो, तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने तटस्थ र सक्षम संरचना चाहिन्छ । त्यो संरचना नै कर्मचारी हो । यसैले कर्मचारी व्यवस्थापनमा राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्नु हाम्रो प्रमुख प्राथमिकता हो ।

० महासंघले हालै अघि सारेका प्राथमिकताका के–के छन् ? कर्मचारीले तत्काल अनुभूत गर्ने सुधारका क्षेत्रहरु कुन कुन हुन् ?
महासंघले अघि सारेका प्राथमिकताहरु मूलतः दुई तहमा केन्द्रित छन् – कर्मचारीको तत्काल हित र दीर्घकालीन पेशागत सुधार । पहिलो, तत्कालीन कार्यक्रमका रूपमा हामीले यी मुद्दा अघि सारेका छौं । सेवाप्रवाह सुधार र इ–गभर्नेन्सको विस्तारः नागरिकलाई छिटो र सहज सेवा दिन कर्मचारीलाई आवश्यक प्रविधि, तालिम र प्राविधिक पूर्वाधारको व्यवस्थापन गर्ने । र अर्को पारदर्शी बढुवा र सरुवा प्रणालीः कर्मचारीले स्पष्ट मापदण्डका आधारमा बढुवा वा सरुवा पाउने वातावरण बनाउने । यसले हरेक कर्मचारीमा ‘न्याय भयो’ भन्ने अनुभूति दिन्छ । कामको वातावरण र सुविधा सुधारः कार्यालयमा आधारभूत पूर्वाधार (कम्प्युटर, इन्टरनेट, फर्निचर, कार्यसुरक्षा) व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई दबाब दिने । भ्रष्टाचारविरुद्ध आन्तरिक अनुशासनः संगठनले आफ्ना सदस्यलाई नै अनुशासनबद्ध र इमानदार बनाउन अभियान सञ्चालन गर्ने ।

निजामती सेवा ऐनमा कर्मचारी–हितपरक धाराहरू समावेश गर्ने । पेन्सन, बीमा र सामाजिक सुरक्षालाई दिगो बनाउने । कर्मचारी तालिम र दक्षता अभिवृद्धिमा लगानी बढाउने । अब कर्मचारीले तत्काल अनुभूत गर्ने सुधार कुन क्षेत्रमा हुन्छ भन्ने प्रश्नमा, म स्पष्ट भन्न चाहन्छु – बढुवा र सरुवा प्रक्रियामा पारदर्शिताः यस क्षेत्रमा सुधार भएपछि कर्मचारीले प्रत्यक्ष ‘न्याय भयो’ भन्ने महसुस गर्छन् । कार्यालयको काम गर्ने वातावरणः प्रविधि–मैत्री र सुविधायुक्त कार्यक्षेत्रले कर्मचारीलाई उत्साहित बनाउँछ । सेवाप्रवाहमा छिटोपनः नागरिक सन्तुष्ट भएपछि कर्मचारीमाथि अनावश्यक दबाब र असन्तोष कम हुन्छ, जसले उनीहरूलाई सहज वातावरण दिन्छ । त्यसैले, हाम्रो प्राथमिकता एकैपटक आन्दोलन गर्ने होइन, कर्मचारीले दैनिक अनुभव गर्ने साना–साना सुधारलाई तत्काल देखिने बनाउने हो । यसले संगठनप्रति पनि विश्वास बढ्छ, र कर्मचारीमा पेशागत गर्व जगाउँछ ।

० नेपालको कर्मचारी संगठनहरू राजनीतिक दलसँग जोडिएका छन् भन्ने आलोचना हुँदै आएको छ । यो सत्य होइन भनेर महासंघले कसरी पुष्टि गर्छ ?
यो आलोचना मैले बुझ्छु, र केही हदसम्म तथ्यमा आधारित पनि छ । नेपालमा धेरै कर्मचारी संगठन राजनीतिक दलसँग ऐतिहासिक रूपमा सम्बन्धित भएका छन्, जसले उनीहरूको निर्णय र प्राथमिकतामा राजनीतिक प्रभाव परेको छ भन्ने धारणा निर्माण गरेको छ । तर पेशागत महासंघलाई त्यसरी नहेर्नुका स्पष्ट आधारहरू छन् । पहिलो, संगठनको स्वायत्तता र उद्देश्य हो । महासंघको प्राथमिक लक्ष्य कर्मचारीको पेशागत हित, पारदर्शिता, सेवा प्रवाह सुधार र कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि हो । हामी राजनीतिक एजेन्डा भन्दा कर्मचारी र पेशागत हितलाई प्राथमिकता दिन्छौं ।

दोस्रो, संगठनको निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता छ । महासंघमा नीति, कार्यक्रम र आन्दोलनका निर्णय सदस्यहरूको विचार, सहमति र मापदण्डअनुसार गरिन्छ । कुनै बाह्य राजनीतिक दबाब वा दलको निर्देशन अनुसार कदम चालिने कुरा हुँदैन । तेस्रो, साझा मुद्दामा सहकार्य । महासंघले अन्य कर्मचारी संगठन र सरकारी निकायसँग केवल साझा कर्मचारी हितको आधारमा सहकार्य गर्छ । राजनीतिक दलसँगको सम्बन्ध नभएको स्पष्ट सन्देश दिन सक्रिय रुपमा काम गरिरहेको छ ।

चौथो, सक्रिय सार्वजनिक जिम्मेवारी । महासंघले हरेक कदममा कर्मचारी हित, पारदर्शिता र दिगो प्रशासनिक सुधारलाई आधार बनाउँछ । हामीले आन्दोलन, अभिव्यक्ति र सुझाव सरकारसँग गर्नाले पनि यसलाई पुष्टि गर्छ । त्यसैले म भन्न चाहन्छु, महासंघ राजनीतिक दलको सिफारिस वा निर्देशनमा नभई कर्मचारीको हित र पेशागत मर्यादालाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिने संस्था हो । यो नै हामीलाई अन्य संगठनभन्दा पृथक र स्वतन्त्र बनाउँछ । हामीलाई ‘राजनीतिक संगठन’ का रुपमा नभई पेशागत संगठनको रुपमा हेर्नुपर्छ ।