‘कुरा सुन्नु बुढाको, आगो ताप्नु मुडाको’ भन्ने भनाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको कामले देखाएको छ ।
गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी पुस्ताले गरेको आन्दोलनले उग्र रुप लिएपछि देशको संविधान नै नरहने अवस्था भएको थियो । तर, नेपालको संविधानलाई राष्ट्रपति पौडेलले मास्न चाहनुभएन । नेपाली सेनाले राष्ट्रपति पौडेललाई राजीनामा दिन दबाब दिँदा पनि उहाँले ‘बरु म मर्न तयार छु, तर राजीनामा दिन्न’ भन्ने अड्डी कसेपछि २०७२ सालको संविधान सुरक्षित रहेको छ । त्यहीं २०७२ सालको संविधानमा टेकेर नागरिक सरकार बनेको छ ।
नागरिक सरकारले पनि २०७२ सालको संविधान अनुसार आगामी फागुन २१ गते निर्वाचन गर्नुपर्ने भएको छ । फागुन २१ को निर्वाचनबाट आएको परिणामबाट नयाँ सरकार बन्ने छ । त्यसको लागि राजनीतिक दलहरु तयार हुन थालेका छन् । राजनीतिक दलहरु तयार भए तापनि आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनमा जनतामाझ के एजेन्डा लिएर जाने भन्ने कुरा एकिन गर्न सकेका छैनन् । आजसम्म खुलेर सडकमा आउन पनि सकेका छैनन् ।
सडकमा आउन त सकेनन् सकेनन् जेनजी पुस्ताले गरेको आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाहरुलाई स्वास्थ्य लाभको कामना र मृत्युवरण गरेकालाई श्रदाञ्जलीसमेत दिन सकेका छैनन् । त्यसले गर्दा नेपालका राजनीतिक दलहरु जनताप्रति कति सम्वेदनशील छन् भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ । राष्ट्रपति पौडेलले २०७२ को संविधानलाई जिवित राखे तापनि दलहरुको हैसियत हेर्ने हो भने नाजुक बन्दै गएको छ । न त खुलेर जनता सामु आउन सकेका छन् न त आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनको लागि आफ्नो एजेन्डा नै तयार गर्न सकेका छन् ।
नेपालीहरुको महान पर्व दशैं, तिहार र छठ जस्ता चाड घरदैलोमा आइसकेको छ । नेपालीहरु चाडवार्ड मनाउन गाउँघरतिर जान व्यस्त छन् । चाडवाड मान्नको लागि अधिकांश नेपालीहरु आफ्नो गृह जिल्लातिर जाने तर्खर गरिरहेका छन् । गृह जिल्लामा जाने कार्यकर्तालाई राजनीतिक दलहरुले के म्यासेज पठाउ छन् भन्ने कुरा सार्वजनिक हुन सकेको छैन रनेताहरुले तयार गर्न सकेका छैनन् । त्यसले गर्दा पनि दलहरुले आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनमा बहुमत ल्याउने छाँटकाट देखिँदैन ।
त्यसपछि फेरि मिलीजुली सरकारको खेलोफड्को सुरु हुन सक्छ । कुनै पनि दलले बहुमत नल्याएको खण्डमा देश झन् द्वन्द्वतिर नधकेलिएला भन्न सकिँदैन । देश द्वन्द्वतिर गयो भने फेरि २०७२ सालको संविधान धरापमा पर्ने खतरा हुन्छ । त्यसकारण दलहरुले अहिलेदेखि जनतासँग कमीकमजोरीको आत्मालोचना गरी माफी माग्दै जनताको घरदैलोमा जानुको साथै देशलाई निकासा दिने एजेन्डा लिएर अगाडि बढ्नु नै बुद्धिमानी हुने छ । जेनजी पुस्ताको मागलाई सम्वोधन गर्ने गरी राजनीतिक दलहरुले आफूलाई सच्याउनुपर्ने देखिन्छ ।
