सेनाको योजनाले दलहरुमा खतरा

प्रशासन समाचार

काठमाडौं । ‘अत्ति भएपछि खति हुन्छ’ । भन्ने उखान नेपाली राजनीतिकमा सिद्द भएको छ ।

सत्ता अहंकारले सेना, कर्मचारी, प्रहरी, पत्रकार, नागरिक समाज जति पिडित थिए । संसदमा भएका साना दल र प्रमुख विपक्षी समेत पिडित थियो । विपक्षीले भिजीट भिसा प्रकरणमा मुछीएका गृहमन्त्रीको अपराधसँग जनयुद्व कालमा काभ्रेका कुमार तामाङ हत्यामा जोडिएका उपाध्यक्ष अग्नी सापकोटालाई कानूनी कठघरामा जानबाट जोगायो । देशमा अधिकांश नागरिकहरुण् पिडित थिए। पेशा व्यवसाय धरमराउँदै थियो ।

नेपाली सेनाले त्यो बुझ्यो । प्रधानमन्त्रीको एकल निर्णयले पार्टी कब्जा भएकै थियो । लोकतन्त्रमा स्वतन्त्र पत्रकारिता माथि प्राहार गर्र्दा पत्रपत्रिका बन्द गराईदिने नीतिमा कांग्रेस पनि सहभागि थियो । भ्रष्टाचार र वेथितीबाट मुक्त हुन नसकेको सरकार जता–ततै बदनाम भयो । सार्वजनिक सम्पत्ति माफीयालाई सुम्पियो । भूमि विधायक ल्याएर विचौलियालाई खुशी बनाएर कमाउधन्दा सञ्चालन हुँदै थियो । सरकारको वेथितीको कारणले सेना समेत बदनाम भयो । हुँदाहुँदा एकाएक जेन्जी समूहले आन्दोलन घोषणा ग¥यो ।

सरकारले त्यतातिर ध्यान दिएन । सुरक्षा निकायले विद्यार्थी आन्दोलन दबाउन खोज्यो तर सफल भएन । त्यो आन्दोलनले नेताका घर जले, सुरक्षाकर्मी प्रहरीका कार्यालय खरानी पारे, हतियार लुटपाट भयो । जेन्जी समूहहरुसँग आत्मसमर्पण गरेर नै ज्यान जोगाउन प्रहरी लाग्नु प¥यो । जुन प्रहरीले २३ गते अन्धाधुन्ध गोली चलाएर १९ विद्यार्थी तथा युवाको हत्या गरेको थियो । त्यो सेनाले वास्ता गरेन । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको राजीनामा पनि आएन देशको शान्ती सुरक्षामा कर्फू आदेश भयो । जबकी त्यो आदेश सरकारले गर्नुपथ्र्याे ।

सेनाले प्रधानमन्त्रीको निवास पनि जोगाएन, सिंहदरबार, संसद भवन, सर्वोच्च, जिल्ला अदालत, विशेष अदालत जल्दापनि जोगाउन चाहेन । जेन्जीको नाममा विदेशी घुस पैठबाट यो आन्दोलन भएको थियो । त्यसकै फाइदा लिँदै सेनाले राष्ट्रपति र जेन्जीको मध्यस्तकर्ता बन्न पुग्यो । दलका नेता ज्यान जोगाउन सेनाकै शरणमा पुगे । त्यो बेला स्यवतन्त्र नागरिकको हैसियतमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्कीलाई ६ महिनाको म्याद दिएर मध्यावधि निर्वाचन गर्ने म्याण्डेट सहित प्रधानमन्त्री बनाइयो ।

योे सरकारले धनजनको क्षति पुर्याउने माथी छानविन,भ्रष्टचारी माथी कारबाही संविधान शंसोधनसम्म गर्ने अधिकार पाएको छ । राष्ट्रपतिले दलीय संरचना, कानूको ख्याल नगरी सेनाको ठाउँमा जुन सम्झौता गरेर त्यसले कांग्रेस, एमालेको हैसियत कहाँ छ भन्ने देखिन्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *